कहाँ पुग्यो संविधान संशोधन ?

एकाएक नेपाली राजनीतिका कट्टर दुश्मनको रूपमा चिनियाँ दुई ठूला पार्टी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारले चकित बनाएको थियो । के त्यस्तो अनिष्ट आइलाग्यो र अपरझट अकल्पनीय ढंगले कांग्रेस-एमाले मिल्न पुगे । यसको रहस्य ढिलो चाँडो अवश्य खुल्ने नै छ । तथापि अहिले चर्चा छ ती दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरूमाथि नै भ्रष्टाचारजन्य आरोपहरू छन् । के यो आरोप सत्य साबित भए भने देशको राजनीतिले कोल्टे फेर्ला त भन्ने जिज्ञासा समेत पाइन्छ । गिरिबन्धु टिस्टेट र भुटानी शरणार्थी काण्ड अझै सेलाएका छैनन् । अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई यिनै आँखाले हेर्ने गरिएको छ र साथै विषयवस्तुलाई अन्यत्र मोड्न सहकारी ठगी प्रकरणलाई महत्वका साथ उचालिएको हुनसक्ने धेरैको अनुमान छ ।

अपरझाट प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बिस्थापित गरी ओली नेतृत्वमा सरकार बन्नुलाई त्यति स्वभाविक रूपमा लिइएको पनि छैन । यही सन्दर्भमा अनेक अड्कलबाजी हुनुलाई पनि सामान्य रूपमा ह्रेरिएको छ । आहिले सहकारी घोटालामा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बिरालोले मुसा खेलाउँदा झैँ खेलाउनुको रहस्य चाँडै खुलोस् भन्नेमा नेपालीहरू आतुर छन् । यता सहकारी पीडितहरू पीडाले छट्पटी राखेका छन् । सहकारीहरू दर्ता गर्न सरकारले अनुमति दिएकै कारणले सर्वसाधारण गरिब निमुखा नागरिकले उज्ज्वल भविष्यका लागि खाई नखाई जम्मा गरेको पैसा फिर्ता गराउन सरकारले कुनै ठोस कदम चालेको पनि देखिँदैन । सरकारको यस्तो चालाले सहकारी पीडितहरू थप पीडामा छन् । हुन पनि अहिले देशको राजनीति सहकारी प्रकरणकै वरिपरि घुमिराखेको छ मानौं राज्य वा सरकारको कर्तव्य नै त्यत्ति हो भने झैँ गरिराखेको अवस्था विद्यमान छ ।

मूलतः सरकार निर्माणमा एमाले कांग्रेसको उद्घोष थियो कि संविधान संशोधन गर्न र अन्य जनसरोकारका काम गर्न पनि यो संयुक्त सरकार आवश्यक थियो र गरियो पनि । राजनीति क्षेत्रमा अनेक थरिथरिका तर्कहरू सुन्न पाइन्छ ।

यसर्थ सरकारले आमनागरिकलाई आश्वत पार्न नसक्नु निकम्मापना हो । जति सक्दो छिटो सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखावस् भन्ने नै छ । अब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको दुई तिहाइ बहुमत देखाएर प्राबिधिक रूपले सरकार छ भन्नुबाहेक बाँकी नेपालीले सरकारको अनुभूति गर्न पाइरहेको अवस्था छैन । यस्तो परिस्थितिमा प्राविधिक सरकारमात्र भएको छ । यति शक्तिशाली सरकारले ज्यामितीय ढंगले पिकासको फड्को मार्नुपर्ने हो तर यथार्थमा माखो मार्न सकेको अवस्था छैन । अब सधैं सहकारी ठगी प्रकरणले मात्रै नेपालीको आकांक्षा पूरा हुँदैन भन्ने कुरा पनि सरकारले ख्याल राख्नुपर्छ । साथै खाइनखाई दुईचार पैसा सहकारीमा जम्मा गरेका तल्लो स्तरका बचतकर्ताको रकम सरकारले यथाशक्य छिटो दिनु पर्छ ।

सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूलाई कारबाही नटुंगिँदासम्म साना बचतकर्तालाई भोकभोकै तड्पाइराख्नु हुँदैन । तसर्थ सहकारी पीडितहरूलाइ दुई वर्गमा बाँडेर हुनेखानेलाई केहीपछि र हुँदा खानेलाई तत्कालै राहत पुग्ने गरी सरकारले कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ । यहाँ त न सरकारले सहकारीबाट ठगिएका पीडितहरूलाई आफ्नो बचत रकम फिर्ता गराउन सकेको छ न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्दाको वचनबद्वता पूरा गर्‍यो । यस्तो निकम्बा सरकार अब हामीलाई चाहिँदैन भन्ने आवाज मुखरित हुन थालेको छ ।

जुन तामझामले दुई तिहाइ बहुमतका साथ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्न धेरै ढिला भइसक्यो । एकथरि नेपालीहरूमा यो सरकारले अब केही गर्छ कि भन्ने आश गरेको पनि पाइन्छ । मूलतः सरकार निर्माणमा एमाले कांग्रेसको उद्घोष थियो कि संविधान संशोधन गर्न र अन्य जनसरोकारका काम गर्न पनि यो संयुक्त सरकार आवश्यक थियो र गरियो पनि । राजनीति क्षेत्रमा अनेक थरिथरिका तर्क सुन्न पाइन्छ । कतै कालेकाले मिलेर खाउभाले भन्ने गरिन्छ त कतै व्याप्त बेथितिको अन्त्य गर्नका लागि बनेको हो यो सरकार । मुलुक अहिले चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिराखेको अवस्था छ । आर्थिक गतिविधि लगभग शून्य छ ।

महँगीले नेपालीहरूको ढाड सेकिएको कुरा त जगजाहेर नै छ भनिरहनुपर्ने नै होइन तर सरकारको त्यतातिर पटक्कै ध्यान छैन । सरकारको ध्यान केमा छ थाहा पाउन सकिएको छैन । सरकारले बजार अनुगमनतर्फ यथोचित नजर नपुर्‍याउँदा व्यापारीहरूले अनुचित लाभ लिइराखेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारको अनुभूति नेपाली नागरिक (उपभोक्ता) ले गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । कम्तीमा सरकार गठन गर्दा संविधान संशोधन मुद्दा उठाएर एउटा आशाको सञ्चार दिए पनि अहिले चुपचाप बसेको छ ।
अहिलेको आर्थिक मन्दी आउनुको कारण बेथितिमात्रै होइन संविधान पनि दोषी छ भन्ने आमजनधारणा पाइन्छ । संवैधानिक त्रुटिेले हो कि कुशासन वा भ्रष्टाचारले हो त्यो पनि विचारणीय छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले गर्दा जनताले नचाहेका मान्छेहरू चोर बाटोबाट संसद्मा पुग्छन् र जनताप्रति उदासीन देखिँदै छन् । त्यसैले जनताप्रति जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै आवश्यक देखिन थालेको महसुस हुँदैछ ।

त्यसैले पनि संविधान संशोधनीय छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारको औचित्य साबित हुन सकिरहेको छैन । त्यसका लागि पनि संविधान संशोधन जरुरी देखिन्छ । यस्ता अन्य धेरै विषय छन् जुन संशोधनीय छन् । जुन उद्देश्यले कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार बनेको हो त्यो पूरा हुन आवश्यक छ । अन्यथा आफूहरूमाथि लागेका आरोपबाट जोगिनमात्र अपवित्र गठबन्धन रहेछ भनी बुझ्न कुनै आइतबारको कुरा नै भएन र रवि लामिछानेप्रति ओली सरकारले प्रतिशोध साधेको भन्ने अर्थमा बुझ्न सहज बनाउँछ । यसर्थ प्रचण्ड सरकार विस्थापित गरी ओली सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न अब ढिला भइसकेको छ । जनमत सधैं एकैनासले रहँदैन भन्ने कुरा बुझेमात्रै दलहरू गतिशील हुन सक्छन् । यो यथार्थ मनन् गर्न नसके आफू सकिने निश्चित छ ।

शान्तिपूर्ण तरिकाले जनताबाट तिरस्कृत हुने सम्भावना नकार्न सकिने स्थिति छैन । ओली सरकारसँग जनताको खासै ठूलो अपेक्षा पनि छैन । केबल अपेक्षा छ त संविधान संशोधनमार्फत जनचहाना पूरा गरोस् भन्ने नै देखिन्छ । यसभन्दा अरू चाहना ओली सरकारसँग केही देखिँदैन ।

अहिले संविधान संविधानको विषयलाई ओझेलमा राखेर सरकार एउटा रवि लामिछानेको पिछा गरेजस्तो भान हुनथालेको छ । यो कुरा यथार्थ हो वा भ्रमपूर्ण प्रचार हो त्यो पनि सरकारले प्रष्ट पार्न सकेको छैन । लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी देखिन्छ । लोकतन्त्रमा कानुनको शासन हुन्छ र रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणको छानविन तथा अनुसन्धान भइरहेको कुराको पनि जनमानसमा प्रष्ट पार्न आवश्यक छ । होइन भने जनमत सरकारविरुद्ध देखिने सम्भावना प्रबल छ । तसर्थ यो ओली सरकारले संविधान संसोधनमार्फत जनचहाना अनुरूप काम गर्न नसके निश्चित छ ।

शान्तिपूर्ण तरिकाले जनताबाट तिरस्कृत हुने सम्भावना नकार्न सकिने स्थिति छैन । ओली सरकारसँग जनताको खासै ठूलो अपेक्षा पनि छैन । केबल अपेक्षा छ त संविधान संशोधनमार्फत जनचहाना पूरा गरोस् भन्ने नै देखिन्छ । यसभन्दा अरू चाहना ओली सरकारसँग केही देखिँदैन । नत्र कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार निर्माणको कुनै औचित्य देखिँदैन । अहिले सरकारले संविधान संशोधन बारे एक कदम पनि पाइला चालेको देखिँदैन । किन आफ्नो सरकार गठन गर्दाका वचनबद्धताप्रति ओली सरकार यसरी बेखबर भएको छ ? यस्ता प्रश्नहरूको जबाफ कोबाट नेपालीले पाउने हो ?

यदि सरकारको रबैया यस्तै रहिरहने हो भने मिसन ८४ ले तथाकथित ठूला भनाउँदा दलहरूको अवस्था भिजेका मुसा जस्तो नबनाउलान् भन्न सकिँदैन । त्यस्तै नेपाली युवाहरू बाध्यताबस विदेश पलायनको पीडाले मौजुदा रैथाने दलहरूसँग धेरै रुष्ट छन् । ती युवाहरू जागे भने कोही नेता वा दलहरू आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्ने स्थिति रहँदैन । निकट इतिहासले पनि त्यो देखाइसकेको छ । तसर्थ विद्रोह हुनबाट जोगिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरी वर्तमान सरकार गठन गर्दाका प्रतिबद्धता पूरा हुन जरुरी छ । जनताबाट आवाज सुनिँदै छ खोइ कहाँ पुग्यो संविधान संशोधनका कुरा ? तर नेपालीहरू अनुत्तरित नै छन् ।