त्रिविको जग्गा हिनामिना प्रकरण

काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले त्रिविको जग्गा तथा सम्पत्ति छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपूर्व समितिले जानकारी पाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रतिवेदनमा केही कमजोरी भए समितिले अध्ययन गर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ । समितिबाट निर्देशन भएकाले सार्वजनिक गर्नुपूर्व समितिले जानकारी पाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि केही अपुग छ भने पनि समितिले अध्ययन गर्छ । त्यसपछि सार्वजनिक गर्न मन्त्रालय अघि बढोस् ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण गर्न सरकारले लगानी गर्नु नपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण गर्न सरकारले लगानी गर्नु पर्दैन । सरकारले माग्यो भने त्यहाँबाट दिनसक्ने अवस्था छ । अदालतले आदेश गर्छ, त्यो सम्पत्ति आफ्नो हो भन्ने कुरै बनाउँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्ता विषयमा सरकार एक्सनमा जानुपर्छ । राज्यको आम्दानीको स्रोत बनाउने र खर्च गर्ने विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’

समितिले जग्गा खोजविन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिमा त्रिविको जग्गाको विषयमा निवेदन पनि परेकाले प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको सभापति थापाले बताउनुभयो । ‘शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ,’ सभापति थापाले भन्नुभयो ।

सरकारले गत जेठ १७ गते पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुंगेअंडा, पाटनलगायत काठमाडौं उपत्यकाका २१ क्याम्पसका जग्गाको अवस्था दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समिति पूर्व-सहसचिवद्वय महेन्द्रकुमार थापा र जानकीवल्लभ अधिकारी सदस्य हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै, प्राडा. प्रेमसागर थापा त्रिवि विज्ञ सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो । समितिलाई लगत संकलन, संरक्षण, उपभोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यका लागि अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो । यसअघि २०७६ सालमा ललिता निवासको जग्गा खोजविन गर्न पनि त्रितालकै नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो ।

विश्वविद्यालय टपरलाई सिधै निजामती सेवामा प्रवेश दिन प्रस्ताव
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विश्वविद्यालय टपर (उत्कृष्ट)लाई सिधै निजामती सेवामा प्रवेश दिनुपर्ने प्रस्ताव पेस भएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद शिशिर खनालले विश्वविद्यालय टपर (उत्कृष्ट)लाई सिधै निजामती सेवामा प्रवेश दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो । समितिमा संघीय निजामती विधेयकबारे छलफल भइरहेको छ । छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसद खनालले भन्नुभयो, ‘विश्वविद्यालय टपरलाई सिधै निजामती सेवामा लेटरल इन्ट्रीको रूपमा प्रवेश दिऔँ ।’ यसो गर्दा राम्रो जनशक्ति अवसरको खोजीमा विदेश जाने मानसिकताबाट पछि हट्दै स्वदेशमै रहनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ : मन्त्री भट्टराई
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभएको छ । सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । समितिले नै अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । समितिलाई दिएको कार्यादेश उपत्यकाभित्र मात्रै रहेकाले धेरै कुराहरू छानविन गर्नुपर्छ भन्ने सूचनाहरू प्राप्त भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि त्यसबारेमा काम गर्न सकिने कुरा गरेको उहाँले बताउनुभयो । समितिका सुझावहरू कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा सबै एक ठाउँमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिवि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारले कठोर कदम चाल्ने बताउनुभएको छ । त्रिविको जग्गा विश्वविद्यालयकै नाममा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले जग्गा तथा सम्पत्ति खोजविन आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिँदै आयोगले प्रतिवेदनमा सिफारिश गरेका तथ्यहरूलाई थप अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । जग्गा हिनामिनामा संलग्न जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । ‘त्रिविको जग्गा विश्वविद्यालयकै नाममा ल्याइनेछ र हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनेछन् । आयोगले अध्ययन गर्न नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरेर खोजिने छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ : सुमना श्रेष्ठ
प्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले त्रिवि जग्गा छानविन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको छ । शिक्षा समितिको बैठकमा उच्चस्तरीय जग्गा छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । समिति सदस्य तथा पूर्व–शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले कुलपतिको हैसियतमा रहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई समेत समितिमा निम्त्याएर छलफल गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । ‘अशोक राईज्यू शिक्षामन्त्री हुँदा हालका मन्त्रीज्यू र म नै सांसद थियौँ । हामीले त्यतिबेलै उच्च शिक्षाबारे छलफल गर्न कुलपतिज्यूलाई बोलाऊँ भनेका थियौँ । अहिले त्रिविको जग्गा छानविन समितिको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न पनि कुलपतिज्यूलाई निम्त्याउनुपर्छ,’ सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रदेशस्तरबाट राय सुझाव लिने
लामो समयदेखि संसद्मा अलपत्र रहेको शिक्षा विधेयकमा प्रदेशस्तरबाट राय सुझाव लिइने भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय समितिको बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश–प्रदेशमा गएर राय सुझाव लिने निर्णय गरेको हो । दलका प्रमुख सचेतकहरू र विज्ञहरूले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत राय सुझाव लिन सुझाव दिएपछि समिति प्रदेशमा जान लागेको हो ।

समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले सात प्रदेशमा हुने सातवटा कार्यक्रमको लागि पाँचवटा मात्र टोली निर्माण हुने बताउनुभयो । ‘कोशी र मधेश प्रदेशका लागि एउटा तथा कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका लागि एउटा टोली निर्माण हुन्छ,’ सभापति थापाले भन्नुभयो ।

प्रत्येक सदस्यले आफ्नो दलबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूबीच समन्वय गरी सदस्यले रोजेको कुनै एक प्रदेशमा सहभागी हुनु पर्ने निर्णय समितिले गरेको छ । प्रत्येक टोलीमा पाँचजना सदस्यका दरले टोली बनाइने सभापति थापाले बताउनुभयो । ‘एउटा दलबाट एउटा प्रदेशमा एकजना मात्र सहभागी हुने तर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सात–सातजना सदस्य भएकाले कुनै दुईवटा प्रदेशमा दुई–दुईजना सदस्य सहभागी हुन पाउनेछन्,’ सभापति थापाले भन्नुभयो ।

आफूले रोजेको प्रदेशबाहेक आफ्नोे प्रदेशमा हुने कार्यक्रममा त्यस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सदस्य स्वतः सहभागी हुन पाउने निर्णय समितिले गरेको छ । २०८१ पुस ८ देखि १० गतेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा र २०८१ पुस १२ देखि १६ गतेसम्म कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशमा छलफल गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ । पहिलो चरणको कार्यक्रमको फिडब्याक समेतका आधारमा त्यसपछि अन्य प्रदेशमा समेत कार्यक्रम हुने सभापति थापाले बताउनुभयो ।

विधेयकमा के-के छन् जटिल पक्ष ?
विधेयकमा मुख्य त शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अधिकार, स्थानीय तहको शैक्षिक अधिकार, माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक मोडालिटी, गुठी तथा निजी विद्यालय व्यवस्थापन र अधिकार, मावि शिक्षा स्थानीय तहले चलाउनुपर्ने विषय, जागिरेमुखी शिक्षा लगायतका विषय बढी पेचिलो देखिएको छ । संशोधनकर्ताले पनि यी बुँदामा बढी संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । त्यस्तै, हाल कक्षा १२ सम्मको शिक्षामा निजी क्षेत्रले झण्डै ६ खर्ब लगानी गरेका छन् । सरकारको लगानी १० अर्ब हाराहारी छ । अब बन्ने विद्यालय शिक्षा ऐनमा सरकारी विद्यालयलाई बलियो बनाउने गरी नीति तय गरिनेछ । तर, यसो गर्दा सरकारले विद्यालय शिक्षामा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबाहेक विधेयकमा शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि बढी पेचिलो बनेको छ । यदि सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई बलियो बनाउने गरी कानुनी प्रावधान तय गर्ने हो भने कक्षा १२ सम्म झण्डै दुई लाख शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विधेयकप्रति प्रमुख दलहरूको धारणा
कांग्रेसका शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले यो विधेयक टुंग्याउन शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनभन्दा पनि बढी कठिन रहेको बताउनुभयो । उहाँले करिब एक वर्षअघि सरकारले शिक्षक संगठनसँग गरेको सम्झौता पूरा हुनुपर्ने र विधेयकबारे उठेका विमति सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

एमाले शिक्षा विभाग प्रमुख पार्वती रावलले एमालेले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो टुंगोमा पु¥याउने गरी सहयोग गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । रावलले भन्नुभयो, ‘शिक्षक सरुवाको विषय, शिक्षकको पेसाप्रतिको मर्यादा र जवाफदेहिताबारे कानुन स्पष्ट हुनुपर्छ, कक्षाभित्र राजनीति हुनुहुँदैन, हामीले यो विधेयक हाललाई अगाडि बढाऔँ भनेकै छौँ, तर संशोधनको बेला अघि बढाऊँ, त्यस समयमा पनि सहमति खोज्न सकिन्छ भन्दै आइरहेका छौँ ।’ माओवादीको शिक्षा विभाग प्रमुख मायाप्रसाद शर्माले माओवादीका कारण विधेयक अघि बढाउन नसकिने अवस्था नआउने बताउनुभयो । उहाँले माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्थालाई सच्याउनुपर्ने, बालविकास तहको शिक्षाको टुंगो, सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति, रोजगारीमूलक शिक्षा लगायतका विषयलाई विधेयकमा समेटिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । विद्यालय शिक्षा विधेयक सोचेजस्तो सजिलो छैन । यो विधेयकलाई पूर्णता दिन नेपालको संविधान २०७२ नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानेको छ र स्थानीय तहलाई अधिकार दिएकाले त्यसबारे पुनर्विचार गर्दै संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने समितिका सभापति थापाले बताउनुभयो ।