मन्त्री हुने योग्यता

विसं २०४६ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि मुलुकभरका सर्वसाधारण दुई ध्रुवमा बाँडिने क्रमले तीव्रता पायो । लोकतन्त्रको पक्षधर नेपाली कांग्रेस एक्लो पार्टी थियो भने कम्युनिष्ट धारका भनिएका भने थुप्रै पार्टीहरू थिए । प्रजातन्त्रका पक्षमा रहन चाहनेहरूको रोजाइ स्वतः नेपाली कांग्रेस हुने गर्दथ्यो भने चर्का नारा पक्षधरहरू कुनै न कुनै कम्युनिष्ट पार्टी रोज्ने गर्दथे । त्यसमा पनि नेकपा एमालेले जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाएको र अस्तित्वमा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरू मध्येमा सबैभन्दा ठूलो भएका कारण अधिकको रोजाइ एमाले नै हुने गर्दथ्यो । त्यति बेला अन्य राजनीतिक दलहरू मैदानमा भएका भए पनि प्रतिस्पर्धाको लडाइँ मुख्यतः कांग्रेस र एमालेका बीचमा नै थियो ।

२०४८ देखि २०६० सालसम्म आउँदा पार्टीमा वर्षौं काम गरेकाहरूको नै बाहुल्य देखिन्थ्यो । पहिलो प्राथमिकता नवप्रवेशीलाई दिइए पनि मन्त्री मण्डलको सदस्यमा रगत पसिना बगाएकाहरूकै संख्या अधिक हुने गर्दथ्यो । पार्टीका सल्लाहकार, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू पुराना कार्यकर्ता नै हुने गर्दथे तर पछिल्लो समयमा आएर परिस्थितिले पूर्णरूपमा कोल्टे फेरेको छ ।

पञ्चायतको अवसानसँगै आफ्नो राजनीतिक परिचय गुम्न नदिन केही कट्टर पञ्च बाहेककाहरू कसैले कांग्रेस रोज्न थाले भने कसैले एमालेमा आफूलाई सुरक्षित देख्न थाले । तत्कालीन नेताहरूले आफ्नो दललाई प्रतिस्पर्धी दलभन्दा ठूलो देखाउन पञ्च नेताहरूको प्रवेशलाई विशेष जोड दिन थालेका थिए । पार्टी प्रवेश गराउने लहर यतिविधि चलेको थियो कि पार्टीका पुराना नेताहरूको हैसियत र महत्वलाई नै बिर्सेर नवप्रवेशीलाई उच्चआसन दिने क्रम चलेको थियो । वर्षौं संघर्ष गरेका पुराना नेता तथा कार्यकर्ताहरूका माझमा बस्नभन्दा पञ्चायतबाट पार्टी प्रवेश गरेकाहरूको घेरामा नै नेताहरू रमाउन थालेको प्रष्टै देखिन्थ्यो । त्यति बेला आरम्भ भएको यो क्रमले अझै विश्राम पाएको छैन । यसरी पार्टी ठूलो देखिनु भनेको सुन्निएर मोटाए जस्तै हो भन्ने हेक्का नेताहरूले राख्नसकेको पनि देखिएको छैन ।

विद्यार्थी कालमा आफू पनि नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्ध भएका कारण बेलाबेलामा नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय जाने गरिन्थ्यो । त्यहाँ एकजना म त पन्ध्र सालको नेवि संघको सदस्य हूँ भन्दै थिए । मलाई अचम्म लागेको थियो, नेवि संघ स्थापना भएको २०२७ सालमा हो तर यी कसरी पन्ध्र सालमै सदस्य बने ? पछि थाहा भयो ती व्यापारी पृष्ठभूमिका मान्छे, जीवनमा राजनीतिमा कुनै चासो नराखेका तर पैसा कमाई सकेपछि चाहना बढेर कांग्रेस प्रवेश गरेका रहेछन् । आफूलाई पुरानो देखाए अरूले सम्मान गर्छन् भन्ने उनलाई लागेको रहेछ । यस्ता मान्छेहरू २०४८ सालताका कांग्रेस र एमालेमा प्रशस्तै देखिन्थे ।

अवसर आउँदा नेताहरूले त्यस्तैलाई प्रश्रय दिएको देखिन्थ्यो । किन होला भन्ने लाग्दथ्यो, कारण के रहेछ भने पार्टीमा रगत पसिना बगाएका पुराना कार्यकर्ताहरूले अन्यायमा परे पनि पार्टी छोड्दा रहेनछन् तर अवसरको खोजीमा आएका त्यस्ताहरूको कुनै ठेगान नहुने रहेछ । अनि पार्टीमा टिकाइरहन पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने रहेछन् । यो त्यति बेलाको मात्रै कुरा नभई आजसम्म पनि चलिरहेको छ । धनीमानीहरूको निकटमा रहने नेताहरूको मोह देख्दा लाग्दछ, यो प्रवृत्ति तत्कालै समाप्त हुनेवाला छैन र यही प्रवृत्तिको निरन्तरताले इतिहास निर्माण गरेका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठामा कालो धब्बा लगाउँदै गएका पनि छन् ।

कांग्रेस र एमालेका बीचको प्रतिस्पर्धामा एमालेले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनायो । एमाले भन्दा कमजोर हुनु नहुने भन्दै कांग्रेसले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा चढायो । पञ्चायत कालमा कांग्रेस र मालेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई थुन्ने, पिट्ने, दुःख दिने काममा चर्चा कमाएकालाई दुबै पार्टीले मन्त्री बनाएमात्रै होइन अवसर प्राप्तिको प्रथम लहरमै उनीहरू नै रहन पुगे । प्रजातन्त्र आएको ३५ वर्ष नाघिसकेका कारण पञ्च भन्ने परिचय त हराएको छ तर पनि पार्टीमा योगदान नगरेका व्यापारी र ठेकेदारहरूको हालीमुहाली भने त्यस्तै नै छ ।

२०४८ देखि २०६० सालसम्म आउँदा एकादुई त्यस्ता व्यक्ति परे पनि पार्टीमा वर्षौं काम गरेकाहरूको नै बाहुल्य देखिन्थ्यो । पहिलो प्राथमिकता नवप्रवेशीलाई दिइए पनि मन्त्री मण्डलको सदस्यमा रगत पसिना बगाएकाहरूकै संख्या अधिक हुने गर्दथ्यो । पार्टीका सल्लाहकार, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू पुराना कार्यकर्ता नै हुने गर्दथे तर पछिल्लो समयमा आएर परिस्थितिले पूर्णरूपमा कोल्टे फेरेको छ । धन भएकाले धनकै आडमा पार्टीमा उपल्लो स्थान पाउने तर धन नभएकाहरूले जतिसुकै पसिना बगाए पनि कुनै मौका नपाउने हुनथालेको छ । धन नै पार्टीभित्रको एकमात्र मूल्यांकनको आधार बन्दै गए जस्तै देखिन्छ ।

विगतमा इमानदार र चरित्रवान मन्त्रीहरूलाई सफल मन्त्री भन्ने गरिन्थ्यो । आफू, परिवार, नातागोता र इष्टमित्रहरूलाई दोस्रो दर्जामा राखेर आमसर्वसाधारणका काममा दत्तचित्त हुने मन्त्रीहरूलाई योग्य ठानिन्थ्यो । देश, जनता र पार्टीका हितका चिन्तनमा निरन्तर मग्न रहनेहरूलाई नेता मानिन्थ्यो । समयक्रमसँगै यसमा जनताको सोचाइमा पनि व्यापक परिवर्तन आएको देखिन्छ । जसले भए नभएका कुरा गर्छ, योग्यताक्रम मिचेर आफ्नालाई स्थान दिनसक्दछ, नियम मिचेर काम गर्न सक्दछ, उसलाई आँटिलो मन्त्री र सफल मन्त्री भन्ने गरिन्छ । जुन मन्त्री नीति र नियमभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैन, उसलाई असफलको बिल्ला भिराउने गरिन्छ ।

कुनै मन्त्रीले पदमुक्त भएपश्चात् राजधानीमा घर र सवारीका लागि गाडी किन्न सकेन, उसलाई नाकाम व्यक्तिको परिचय दिने गरिएको छ । बाटोमा चप्पल पड्काउँदै हिँडेको साधारण पूर्वमन्त्री देखियो भने आफूलाई पनि केही गर्न नसक्ने यस्ताले देश र जनतालाई के गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठाइने गरेको छ । जसले छ महिनामात्रै पदमा बसेको भए तापनि सबै सुविधा जोडेको छ, उसैका पछि कार्यकर्ताहरूको भीड देखिन्छ । आमसर्वसाधारणको विश्वास पनि त्यस्तै हाट्हुटेहरूप्रति बढ्दै गएको सबैले अनुभव गरिएकै छ ।

मन्त्री हुने योग्यतामा नै परिवर्तन आएको छ । विगतमा पार्टीमा लामो समय काम गरेको, राजनीति बुझेको, दलको विचारप्रति प्रतिबद्ध, सिद्धान्तलाई व्यवहारमा ढाल्न सक्ने जस्तो क्षमताको आधारमा मन्त्रीहरूको चयन गरिन्थ्यो र हुनुपर्ने पनि यही हो । अहिले मन्त्री हुनका लागि आवश्यक यस्ता सबै योग्यता भुत्ते भइसकेका छन् ।

मन्त्री हुने योग्यतामा नै परिवर्तन आएको छ । विगतमा पार्टीमा लामो समय काम गरेको, राजनीति बुझेको, दलको विचारप्रति प्रतिबद्ध, सिद्धान्तलाई व्यवहारमा ढाल्न सक्ने जस्तो क्षमताहरूको आधारमा मन्त्रीहरूको चयन गरिन्थ्यो र हुनुपर्ने पनि यही हो । अहिले मन्त्री हुनका लागि आवश्यक यस्ता सबै योग्यता भुत्ते भइसकेका छन् । मन्त्री हुने आधारहरू नयाँ निर्माण भएका छन् र नवनिर्मित आधारमा जो फिट हुन सक्यो उसैले मात्रै मौका पाउने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । पछि बनाइएका आधारहरूले देशलाई सिध्याउने सिवाय केही नहुने प्रष्ट भइसक्दा पनि पुरानो पद्धतिमा फर्किने गुञ्जायस पाइएको छैन । व्यापारी, ठेकेदार, बिचौलिया कुनै न कुनै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको, गुण्डा परिचालन गर्न सक्ने वा विगतमा आफैंले दादागिरी गरेको वा डनको परिचय बनाएको जस्ता योग्यताहरू निर्माण गरिनु सबैका लागि दुर्भाग्य हो ।

आजभोलिका पत्रिका पढ्नुपर्दछ-एक न एक मन्त्रीका बारेको समाचार लेखिएकै हुन्छ । वर्तमान होस् या पूर्व, कुनै न कुनै मन्त्रीले नियम मिचेको, कानुन नटेरेको र आर्थिक अपचलनमा संलग्न भएको खबर पढ्न पाइन्छ । यसरी समाचारमा नआउने मन्त्री लुते मन्त्री जस्तै ठानिने र पत्रिकामा छापिएका मन्त्रीको सुरक्षामा राज्यसंयन्त्र नै सक्रिय भए जस्तै देखिन्छ । राजस्व ठगेको, राज्यको सम्पत्ति दुरूपयोग गरेको, सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गरेको, मानव बेचबिखनमा संलग्न रहेको जस्ता आरोप अब सबैले पचाइसके जस्तै लाग्न थालेको छ ।

यो क्रम अब रोकिनै पर्दछ । पार्टीका नेताहरू पनि विकृति सच्याउन सचेत हुनैपर्दछ भने जनताहरू पनि जागरुक हुनै पर्ने भएको छ । यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदै जाने र यसमा जनता पनि मूकदर्शक भएर बसिरहे भने भविष्यमा त्यही मूकदर्शक हुने क्षमता पनि नेपाली जनताले गुमाउने छन् । देश भयावह खाडलमा पर्नेछ भने जनता उठ्नै नसक्ने गरी भूइँमा पछारिने छन् । ऋणको भारले थिचिँदै गएको देशका जनता एउटा असफल राष्ट्रका नागरिकमा परिणत हुन धेरै समय लाग्दैन ।

नेताको लोकप्रियता सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह गरिएका सूचनाहरूका आधारमा मूल्यांकन गर्ने होइन । नेताको चरित्र, काम र व्यवहार हेरेर नेताका पछि लाग्ने कि उसलाई परित्याग गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्नै पर्दछ । कुनै समयमा सही आवाज उठाएको थियो भनेर गलत भन्ने चिनिसकेपछि पनि उसैका पछि अन्धभक्त भएर लाग्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैंले बञ्चरो हान्नु हो । दलहरूलाई सच्याउन जनता सचेत हुनैपर्दछ ।