श्रमिकमाथि आर्थिक भार पार्ने खेल

काठमाडौं । लामो समयपछि सीमित उद्योगमा पुनः मलेसिया रोजगारी खुलेसँगै विभिन्न स्वार्थ समूहले चलखेल गर्न थालेका छन् । मलेसियाले सूचीकृत सबै मेडिकलले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने नयाँ नियम लागू गरे पनि फेरि सिण्डिकेट खडा गर्न स्वार्थ समूह सक्रिय भएको हो । स्वास्थ्य परीक्षणमा एकाधिकार जमाएको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले पुनः सिण्डिकेट धन्धा चलाउन चलखेल सुरु गरेको स्रोत बताउँछ । महासंघले मेडिकलको सिण्डिकेटलाई निरन्तरता दिनेगरी भ्रम छर्ने काम गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । मलेसिया सरकार र नेपालस्थित मलेसियन दूतावासका अनुसार अब सरकारबाट सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थाले मलेसियामा जाने कामदारको मेडिकल गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था छ ।

मलेसियाले महिनौँअघि नेपालीसहित आप्रवासी कामदारको रोजगार प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्न कार्यान्वयनमा ल्याएको विदेशी श्रमिक केन्द्रीय व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसिएमएस) नवीकरण गरेको थियो । महासंघले त्यसैलाई देखाएर नेपालमा ६ वर्षसम्म चलेको मेडिकल सिण्डिकेटलाई निरन्तरता दिने प्रयास सुरु गरेको हो । सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थाले मेडिकल गर्न पाउने मलेसियन सरकारले निर्णयको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र मेनपावर व्यवसायीहरूले स्वागत गरिसकेका छन् । तर, केही स्वार्थ समूह भने पुनः स्वास्थ्य परीक्षणको सिण्डिकेट ब्युँताउन लागिपरेका हुन् । मलेसियामा प्रवेश गर्न विदेशी कामदारलाई मेडिकल परीक्षण अनिवार्य छ ।

बैरो संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी सूचीकृत सबैले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने मलेसियाले गरेको व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको बताउनुहुन्छ । नयाँ व्यवस्थाले कामदारको लागत घट्ने उहाँको भनाइ छ । कुनै पनि सिण्डिकेट बैरो संघलाई मान्य नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

सम्झौता नवीकरण नहुने भएपछि राजनीतिक दौडधुप
मलेसिया रोजगारीको मेडिकलमा सिण्डिकेट खडा गरेको बेस्टिनेट एसडिएन बिएचडी र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघबीचको एग्रिमेन्ट गत मे महिनामै सकिएको थियो । उक्त सम्झौता अब नवीकरण नहुने भइसकेको छ । चौथोपटक महासंघको अध्यक्ष बन्नुभएका सदाबहार अध्यक्ष कैलाश खड्का पुनः सिण्डिकेट ब्युँताउन राजनीतिक शरणमा पुगेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार केही दिन पहिले मलेसिया पुग्नुभएका खड्का पुनः नेपालमा आएर राजनीतिक दलका नेताहरूको घरदैलो चहार्न थाल्नुभएको छ ।

महासंघको सिण्डिकेटका कारण मलेसिया जाने कामदारको लागत बढिरहेको थियो । सामान्यतः सस्तोमै मेडिकल गरेर मलेसिया जान पाइने भए पनि सिण्डिकेटधारीहरूले विगत ६ वर्षदेखि प्रतिकामदार नौ हजार ८०० असुलिरहेका छन् । यही परीक्षण सूचीकृत अन्य स्वास्थ्य संस्थामा भने दुई हजारमै हुन्छ । मेडिकलका नाममा एकै कामदारलाई पटक–पटक मेडिकल गराएर आर्थिक थपिँदै आएको छ ।

भ्रम छर्न गलत प्रचारको सहारा
मलेसिया रोजगारको लागि मेडिकल गराउन कुन–कुन संस्थालाई मान्यता दिने/नदिने भन्ने कुराको निर्धारण पनि महासंघ अध्यक्ष खड्काकै तजबिजमा भएको एक मेडिकल व्यवसायी बताउँछन् । उहाँका अनुसार खड्काको स्वार्थसँग जोडिएकाहरूले मात्र यो सिण्डिकेटभित्र छिरेर मेडिकल गर्दै आएका छन् । उनीहरूले फेरि सिण्डिकेट भित्रकै मेडिकलबाट कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने भन्दै भ्रामक सूचनासमेत सार्वजनिक गरेका छन् । केही महिना पहिले नवीकरण भएको एफडब्लुसिएमएसलाई देखाएर उनीहरूले आफूअनुकूल प्रचार गरिरहेका छन् । मलेसियाले जहाँबाट मेडिकल गरे पनि हुने स्पष्ट जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई पठाइसकेको छ । तर, सिण्डिकेट पक्षले भने एफडब्लुसिएमएस नवीकरण भएसँगै स्वतः सीमित मेडिकलले मात्रै परीक्षण गर्न पाइने भन्दै मिडिया ट्रायलसमेत भइरहेको ती व्यवसायीले बताउनुभयो ।

कामदारले पाउँदैनन् शोधभर्ना, मन्त्रालय मौन
स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धित रोजगारदाताले गरिदिने दाबी गरिए पनि यसको भार कामदारलाई नै पर्ने गरेको छ । मेडिकल गरेको रकम रोजगारदाताले कामदारलाई शोधभर्ना गर्नुपर्ने भनिए पनि अधिकांश कामदारले शोधभर्ना पाउँदैनन् । यसबारे श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा जानकार रहेको व्यवसायी बताउँछन् । तर, जानकार भएर पनि मन्त्रालय भने मौनजस्तै छ । कामदारबाट नौ हजार ८०० उठाइए पनि करिब तीन हजार ३०० मलेसिया पठाउन भन्दै कटौती हुन्छ । बाँकी तीन हजार ५०० मात्र मेडिकल व्यवसायीले पाउने गरेका छन् । सिण्डिकेट पक्षले पटक–पटक सम्झौता नवीकरणको प्रयास गरे पनि सफल भएको छैन । मलेसियाले एफडब्लुसिएमएससँग गरेको एग्रिमेन्टमा तीनवटा बुँदा मात्रै समावेश छन् । जसमा मेडिकलबारे एक शब्द पनि उल्लेख छैन ।

मलेसियाले एफडब्लुसिएमएसलाई दिएको जिम्मेवारीमा विदेशी कामदारको प्रथम वर्षको वर्क परमिट गर्ने र भिसा रिफ्रेन्स गर्ने रहेको छ । तर, स्वार्थ समूह एफडब्लुसिएमएससँग भएको एग्रिमेन्टलाई नै मेडिकल सिण्डिकेट भएको भ्रम छर्दै सरकारी निकाय र व्यवसायीलाई दोधारमा पारिरहेको छ । महासंघले गत सोमबार १९औँ साधारणसभा गरेर शक्ति प्रदर्शनसमेत गरेको थियो । महासंघको साधारण सभामा श्रम तथा रोजगार मन्त्री शरतसिंह भण्डारी, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, मलेसिया दूतावासका पदाधिकारी लगायतलाई अतिथि बनाइएको थियो ।

खड्काको विवादित विगत
महासंघका अध्यक्ष खड्का पहिलेदेखि नै विवादित व्यक्ति हो । उहाँमाथि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग अर्बौं रकम असुलेको आरोपसमेत लागेको थियो । खड्कालाई तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया जाने कामदारमाथि अर्बौं ठगी गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो । विष्टले बायोमेट्रिक, भिएलएन, वान स्टप सेन्टर, जिएसजीलगायत संयन्त्रमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको थियो । सोही क्रममा २०७५ जेठ ६ गते ठगीको आरोपमा ४० जनाभन्दा बढी अन्य आरोपित व्यवसायीहरू पक्राउ परे पनि बायोमेट्रिक प्रणालीका सञ्चालक खड्का भने फरार हुनुभएको थियो । ठगीको आरोपमा अदालतबाट सफाइ पाए पनि रोजगारीको खोजीमा मलेसिया जाने कामदारमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्न नेपालमा बायोमेट्रिक प्रणाली भिœयाउने मुख्य योजनाकार भने कैलाश खड्का नै हो ।

सरकार र मातहतका निकाय नै अदृश्य लाभ उठाउने दाउमा लागे : संघ
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा हुने सिण्डिकेट प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेको छ । संघले केही दिनअघि जारी गरेको विज्ञप्तिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूकै स्वास्थ्य परीक्षणका लागि समान रूपमा २१२ वटा स्वास्थ्य संस्था रहे पनि मेलेसियाका लागि ३६ वटा र गाम्काको १९ वटा संस्थाबाट मात्र सम्बन्धित देशको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सिण्डिकेट प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । ‘सरकार मातहतमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका २१२ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई समान हक अधिकार, खुल्ला प्रतिस्पर्धा तथा लगानीको सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै देशैपिच्छेको सिण्डिकेट खडागरी मूल्यमा समेत कार्टेलिङ गर्नेगरी वैदेशिक हस्तक्षेप भएको कुरा सम्बन्धित निकायले महसुस गरिरहँदा पनि नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायहरू टुलुटुलु हेर्न र अदृश्य रूपमा लाभ उठाउने दाउमा लागेको मात्र देखिँदै आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायमा हाम्रा मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न÷गराउन हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’ संघले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।