संविधान संशोधनको मुद्दा अलपत्र

काठमाडौं । पछिल्लो समय संविधान संशोधनको बहस जोडदार रूपमा उठे पनि दलहरूबीच सहमतिको खाका तयार भएको छैन । प्रमुख दुई राजनीतिक दल नेकपा एमाले र नेपाली कंग्रेसले सरकारको प्रमुख एजेण्डा नै संविधान संंशोधनलाई बनाए पनि सरकार बनेको करिब पाँच महिना बित्दासमेत संविधान संशोधनको मार्ग तयार नभएको हो । संविधान संशोधनको मत चौतर्फी उठे पनि संविधानलाई कसरी संशोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका अझै तयार नहुँदा संविधान संशोधनको एजेण्डा नै ओझेलमा परेको छ ।

संविधान अभ्यासको नौ वर्ष पूरा भएको छ । तर, हालसम्मको अभ्यासका दौरानमा संविधानमा के खराबी छ र के कसरी तिनलाई संशोधन गर्नुपर्ने हो भन्ने बारे स्पष्ट मार्गदर्शन तयार गरिएको छैन । अहिलेको गठबन्धन सरकार बनाउँदा संविधान संशोधनलाई एजेण्डा बनाइए पनि यो विषयमा दलहरूले नै गृहकार्य नगरेपछि राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि मात्रै उक्त एजेण्डा उठाइएको हो कि भन्ने शंका जनमानसमा उठेको हो ।

संशोधनको बहाना देखाएर राजनीतिक अभिष्ट पूरा गरिएको हो : अधिवक्ता अर्याल
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल संशोधनको बहाना देखाएर राजनीतिक दलहरूले अभिष्ट पूरा गरेको तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संसारको उत्कृष्ट संविधान ल्यायौँ भनेर आफैँ भन्ने, आफैँले अभ्यास पनि गर्ने र यति चाँडै संशोधन गर्छौं भन्नु संविधान माथिको राजनीति हो । यसले संविधानको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिइरहेको छ । यसले विधिको शासन स्थापित गर्न दिँदैन । पात्रमा रहेको खराबीलाई मनन नगर्ने तर संविधानमा दोष छ भनेर पन्छिनुले विषयान्तर गर्न खोजेको मात्रै बुझिन्छ ।’ संविधानको उचित पालन गर्नुभन्दा दलहरूले संविधानलाई सत्ता खेलको आधार बनाइएको अधिवक्ता अर्यालको टिप्पणी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘दुई ठूला दललाई मिलेर सत्तामा जानु थियो अनि संविधान संशोधनलाई आधार बनाइयो, जुन संविधान माथिको राजनीति हो, बेइमानी हो । संविधान संशोधननलाई एउटा टुल्सका रूपमा प्रयोग गरेर सत्तामा जाने र संविधानमाथि हाबी हुने एउटा दुष्चक्र मात्र हो यो । संविधान आएपछि यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य होला भनेको झनै निरन्तरता पायो, जुन दुःखलाग्दो कुरा छ ।’

राजनीतिक सहमतिका आधारमा संशोधनको जग तयार हुनुपर्छ : पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्याय
संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक सहमतिका आधारमा संशोधनको जग तयार गर्नुपर्ने अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको तर्क छ । उहाँले संविधान संशोधन गरेर जाने हो भने दलहरूका बीचमा राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सहमतिका आधारमा एउटा ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ बनाउनुपर्छ । सबै क्षेत्रका विज्ञ, कानुनका विज्ञहरू र राजनीतिक तहका मानिसको सहभागितामा यो आयोग बन्नुपर्छ, जसले कानुनसहित राजनीतिक सहमतिको कुरालाई पनि संविधान संशोधन गर्दा अटाउन सक्छ । यो आयोगले सर्वप्रथम संविधानलाई प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्मका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । अनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था समेतलाई केलाएर यसको अभ्यासमा देखिएका कमजोरी सम्बोधन गर्नेगरी मस्यौदा बनाउनुपर्छ । मस्यौदालाई राजनीतिक तह, जनता र अन्य सरोकारवालासँग व्यापक र सार्वजनिक बहसमा लैजानुपर्छ ।’ आधारभूत कुरामा राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने उपाध्यायको तर्क छ । संशोधनअघि आधारभूत कुरामा राजनीतिक सहमति चाहिन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उपाध्याय भन्नुहुन्छ, ‘विद्यमान व्यवस्थामा के चाहिन्छ र के चाहिँदैन भन्ने कुरा पहिला राजनीतिक तहमै टुंंग्याउनुपर्छ । किनकि देश अन्ततः चलाउने उनीहरूले नै हो ।’

संविधान संशोधनका लागि केही दिनभित्रै कांग्रेस-एमालेको संयन्त्र बन्छ : थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संविधान संशोधनका लागि केही दिनभित्र संयन्त्र बनाउने बताउनुभएको छ । सरकारमा सहभागी दुई ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका लागि केही दिनभित्र नै संयन्त्र बनाएर काम सुरु गर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले संयन्त्र बनाउँदा सुझबुझपूर्ण बनाइने र सम्हालिएर संविधान संशोधन गर्ने बताउनुभएको हो । ‘अहिले संविधान संशोधनको बहस प्रारम्भ भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘केही दिनभित्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले एउटा संयन्त्र बनाउँछ । यसलाई पनि सम्हाल्छौँ । धेरै एड्भेन्चर गर्ने ठाउँ छैन । यसलाई सम्हालेर कांग्रेस र एमालेले अहिले आफ्नो बीचमा न्यूनतम संविधानमा चलाउनुपर्ने, चलाउनसक्ने विषयमा समझदारी कायम गर्छौं, त्यसपछि अरू राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्छौं ।’ एमाले र कांग्रेसले चाहेर मात्रै संविधान संशोधन नहुने भन्दै माओवादी, मधेशवादी राजनीतिक दलहरूसँगको समझदारीबाट संशोधन गर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘यो संविधान भनेको कांग्रेस र एमालेले चाहेर मात्रै संशोधन हुने कुरा होइन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘माओवादी, मधेशका अरू दलहरूसँग संवाद गर्छौं । दलहरूको बीचमा समझदारी बनाउँछौँ । न्यूनतम कुराहरू संशोधन गर्छौं । संसद् समावेशी छ, अझै योभन्दा बढी समावेशी बनाउने हो । क्याबिनेट समावेशी छैन, समावेशी बनाउने हो । सँगै एउटा राजनीतिक दलले एउटा निर्वाचनमा जाँदै गर्दा एकदमै लोकप्रिय समर्थन गरेको बेलामा पनि अर्को एउटा सानो दलसँग टाँसिनैपर्ने जुन अहिलेको बाध्यता छ, त्यो बाध्यताबाट हाम्रो संविधानलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने छ । एउटा अवधि एउटा राजनीतिक दलले सरकार चलाउन पाउने अवस्था बनाउनुपर्ने छ । यस्ता केही विषयहरू छन्, जुन कुरामा हामी संविधान संशोधन गर्ने कुरामा प्रवेश गर्दै छौँ । छलफल गर्छौं तर सम्हालेर गर्छौं ।’ महामन्त्री थापाले ०८४ को निर्वाचनमा जाँदै गर्दा ०८१/०८२/०८३ को जिम्मेवारीबाट भाग्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले यो अवधिमा आफूले गरेका कामहरूको फेहरिस्त बोकेर जनतासँग जानसक्ने हैसियत बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको अहिलेको सरकारलाई अवसरका रूपमा लिएर आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले आफूले गरेका कामहरूबाट जनतालाई प्रभावित बनाई निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने जिकिर थापाले गर्नुभयो ।