हिमाल संरक्षणमा तदारुक नभए पानीको स्रोतमा गम्भीर असर देखापर्छ : विज्ञहरुको

काठमाडाैं । हिमाल र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा तत्काल ठोस कदम नचाले पानीको स्रोतमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै शतर्क हुन सरोकारवालाहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्वतीय क्षेत्रमा परेकाले ती क्षेत्रमा जलवायु अनुकुलनका कार्यलाई तिब्रता दिनुपर्ने आवाज विश्वभर नै उठ्दै आएको छ । जलवायु परिवर्तन र वैश्विक तापक्रमको बृद्धिले (ग्लोवल वार्मिङ) सबैभन्दा धेरै असर हिमाली क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाहरुलाई परिरहेको छ । बेमौसमी हिमपातका कारण पनि हिमाली क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित बन्दै आएको छ । हिमाली क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा तापक्रम वृद्धि दर बढी भएको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।

तापक्रकम वृद्धिले हिउँ पग्लने क्रम पनि तिब्र गतिमा बढाउने भएकाले अन्ततः पानीको स्रोतमा नै बढी असर देखिएको छ । विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हिउँ पग्लने क्रम बढ्नु, हिमपातको क्रम घट्नु र पानी पर्न थाल्नुले हिमाली क्षेत्रको जोखिम बढाएको बताउँछन् । जलवायुविज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेती हिमालमा हिउँ पर्न छोडेर पानी पर्ने क्रम बढ्दै जाँदा त्यसले हिमालको इकोसिस्टममा गम्भीर असर पर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले पछिल्लो समय हिमाली क्षेत्रमा हिउँ नभएर पानी पर्न थालेपछि हिउँ बिस्तारै चुहिएर जमिनभित्र छिरेर पानीको मुहानसम्म आउनुपर्ने हिमाली चक्रिय प्रणालीमा समस्या देखिएको बताउनु भयो ।

पानीले हिउँ पगाल्ने र सतहमा बग्दै गर्दा ढुंगा माटोसहित बग्ने भएकाले त्यसले बाढीको जोखिम बढाउनुको साथै हिउँ पग्लिएर जमिनको सतहबाटै तल गएपछि पानीको मुहान बग्ने प्रक्रियामा नै असर पुगेको उहाँको तर्क छ । उहाँले हिमाली क्षेत्रमा तत्काल जलवायु अनुकुलनका कार्य नगर्ने हो भने पानीको स्रोतमा गम्भीर असर पुग्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘हिमाली क्षेत्र र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्थ्याे पहिला । हिमालमा हिउँ पर्न छोडेर पानी पर्न थालेपछि यसको प्रत्यक्ष असर पानीको स्रोतमा पर्छ । हिमाल भनेको पानीको श्रोत हो । हिमालको स्थानमा पानी पर्न थालेपछि भएको हिउँ पनि पग्लने र माटोसँगै तल झर्ने क्रम शुरु हुँदा नदीमा मिसिएर बाढीको रुप लिनसक्ने सम्भावना हुन्छ । हिमालको तल्लो तटिए क्षेत्रमा पनि हिउँ देखिन्थ्यो । तर अहिले त्यस क्षेत्रमा हिउँ नदेखिँदा हिमालको इकोसिस्टममा पनि असर गरेको देखिन्छ ।

जलाधार, उर्जा र खानेपानीको स्रोत पनि सुक्न थालेको अवस्था छ । समग्र कृषि, वनस्पति प्रणाली लगायत जीविकोपार्जनको इकोसिस्टममा प्रभाव पारेको देखिन्छ । हिम पहिरो वा हिम तालहरु फुट्दा आउने बालुवा गिटी सहितको लेदोले खेतीयोग्य जमिन पुर्ने भएकाले यसले समग्र कृषि प्रणालीमा पनि असर गर्ने देखिन्छ ।

हिउँ बिस्तारै सिपेच भएर जमिनभित्र छिरेर पानीको मुहानसम्म आउँथ्यो । अहिले ओभरफ्लो भयो । पानीले हिउँ पनि पगाल्यो अनि आफू पनि ढुंगा माटोसहित लिएर बग्यो । जमिन भित्र जानुपर्ने कुरा जमिनको सतहबाटै  तल गएपछि  पानीको मुहान बग्ने प्रक्रियामा नै यसले असर गर्‍यो । ’

स्थानीय वासीहरु पनि अस्वभाविक हिउँ पग्लिने क्रम रोक्न नसके हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पानीको स्रोतमा गम्भीर असर देखिने गुनासो गर्छन् । पर्वतारोहण सञ्चालक समेत रहेका सोलुखुम्बुका स्थानीय आङछिरिङ शेर्पाले तिब्र औद्योगिक विकासमा अघि बढेका दुई छिमेकी मुलुकबाट निस्कने औद्योगिक धुँवाका कारण पनि हाम्रा हिमाल जोखिममा परेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले धुवाँ उत्सर्जन कम गराउनेतर्फ नेपालले दुवै मुलुकसँग कुटनीतिक पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो “हिमाली क्षेत्रको तापक्रम ग्लोवल अनुपात भन्दा बढिरहेको छ । त्यसको अलवा छिमेकी देशहरुको औद्योगिक धुवाँको मुस्लो माथि हावामा उड्दै गएर हिमालमा ठक्कर खान आइरहेको अवस्था छ । अहिले हिमालमा तातो बादलहरु देख्न सकिन्छ । त्यसमा कार्बनडाईअक्साइडका पार्टीकलहरु मिसिरहेको हुन्छ । त्यसले सेतो हिउँ पग्लिनको लागि ठुलो असर गरिरहेको छ । हामीले धेरै अगाडिदेखि औद्योगिक क्षेत्रको  धुवाँको मुस्लोलाई न्युनिकरण गर्नका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ । छिमेकी मुलुकको औद्योगिक धुवाँ कम गराउन राष्ट्रले नै कुटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यता नेपाल सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।”

शेर्पाले जनजीवन कष्टकर हुँदै गर्दा अवसरको खोजीमा युवाहरु आन्तरिक र वाह्य बसाईंसराई गर्ने क्रम बढेकाले हिमाली क्षेत्र रित्तिदै गएको बताउनु भयो । मान्छे भेटिने बस्तीमा वृद्धवृद्धा मात्रै भेटिने गरेको बताउनु भयो ।

“यो समस्या त नेपालमा मात्र होइन विश्वका विकसित देशहरुले पनि छ । विकसित देशहरुले हिमालका समस्याहरुलाई कसरी समाधान गरिरहेका छन् भन्नेमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । अर्कोकुरा, नेपालले पानीको जोहो गर्नुपर्ने पनि आवश्यक देख्दछु । किनभने पछिल्लो समय तालहरु सुकेर, फुटेर हराउँदै गइरहेको अवस्थामा यदि हिमालमा हिउँ रहेन र हिमाल तालहरु नष्ट भए भने हाम्रो कृषि प्रणाली , हाइड्रो पावर,सम्पदाहरुको संरक्षण र जीविकोपार्जनलाई असर गर्छ । यसबारे ध्यान दिन जरुरी छ । अहिले हिमाली क्षेत्रमा युवापुस्ताका मानछेहरु देखिँदैनन् । वृद्धवृद्धा मात्र छन् । त्यसैले युवा पुस्तालाई पनि हिमालमा बस्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने छ । होइन भने हिमाली क्षेत्रमा यही अनुपातमा मान्छेहरु घट्दै जाने हो भने अबको २० वर्षमा हिमाली क्षेत्र खालि हुँदै जाने जोखिम छ ।

म ट्रेकिङ व्यवसायी र पर्वतारोहण संचालक पनि हो । जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी जोखिम पर्वतारोहण क्षेत्रमा परेको छ । हिमालमा रहेका आइसहरु पग्लेर ढुंगाहरु खस्ने, एभेलान्जो आउने, जमिन भाँसिएर पहिरो जाने लगायतका असरहरु परिरेका छन् । त्यसैले विशेष गरेर पर्वतारोहण क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले ठूलो जोखिम ल्याइरहेको भने ट्रेकिङको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै समस्याहरु आइरहेका छन् । गत अगस्टतिर थामेतिरको सानो ताल, जसलाई फुट्छ भनेर कल्पना पनि गरिएको थिएन, त्यो ताल फुटेर संसारको सबैभन्दा प्रख्यात हिमाल आरोहीहरुको बस्ति नै बाढीले सखाप गरिदिएको छ । सन् १९७७ मा आमादबलमको अगाडिबाट एउटा सानो ग्ल्यासियर ताल फुटेको थियो । अनि १९८५ मा थामेभन्दा अलिमाथि दिक्षु ताल फुटेको थियो । त्यसले हिमाल, पहाड, तराईदेखि समुन्द्री सतहसम्म धेरै क्षति गरेको थियो । त्यसैले हिमाल हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको लागि मात्रै होइन, त्यसले पहाड, तराई र समुन्द्री सतहसम्म पनि ठूलो असर गर्दछ । त्यसैले हिमालका समस्याहरुलाई हिमाली क्षेत्रका मानिसले मात्र नभएर सबै मिलेर समाधान गर्न नितान्त आवश्यक देखिन्छ । ”

उहाँले तापक्रम वृद्धिसँगै माथिल्लो क्षेत्रमा लामखुट्टे र झिंगाहरु देखिन थालेकाले रोगहरु निम्तने भएकाले हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाका स्वास्थ्यमा पनि जोखिम बढेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो “हामी हिमालमा बस्ने मानिसहरुले जलवायु परिवर्तनको धेरै असर भोगेका छौं । हिमालहरु छिटोछिटो पग्लेर काला पत्थरमा परिणत भइरहेका छन् । ट्रपिकल र सबट्रपिकलमा मात्र हुनुपर्ने लामखुट्टेहरु अहिले चार हजार मिटरभन्दा माथि पनि देखापरिसकेको छ । त्यसकारण हिमालमा पनि विभिन्न संक्रामक रोगहरु निम्तिने खतराहरु बढ्दै गएको छ । सगरमाथा बेसक्याम्पमा पाँच हजार सात सय ६० मिटरको उचाईमा पर्छ । त्यहाँ पनि अहिले झिँगाहरु पनि देखा परिसकेको अवस्था छ । त्योभन्दा माथि सर्नेक्रम पनि बढिरहेको छ । यसका कारणले हाम्रो पर्यटन व्यवसाय र हिमाली क्षेत्रका नागरिकहरुको जीवनस्तरमा पनि धेरै नै असरहरु परिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनले गर्दा पानीका स्रोतहरु सुक्ने र अन्य विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न गरिरहेको छ । ”

विज्ञहरु र स्थानीय बासीले तत्काल हिमाली क्षेत्र केन्द्रित जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम गरेर हिमाल, हिमाली जनजीवन र पानीको स्रोतमा देखिनसक्ने समस्या रोकथाम गर्नुपर्ने सुझाव दिएपनि सरकार भने आफू एक्लैले केही गर्न नसक्ने बताउँछ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डाक्टर सिंन्धु ढुंगाना नेपालको एकल प्रयासमा हिमाल संरक्षाण गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले हिमालको समस्या समाधानका लागि नेपालले जलवायु कुटनीतिलाई बलियो बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैगरी अन्तरमन्त्रालय र सरकोकारवालाहरुबीच समन्वय र सहकार्य आावश्यक रहेको बताउनु भयो

उहाँले भन्नुभयो ‘जलवायु परिवर्तन क्रस कटिङ विषय हो । पानी र हिमतालका विषयहरु भएकाले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा परेको दखिन्छ । मौसम विज्ञान विभागपनि सोही मन्त्रालय अन्तर्गत छ । मौसम विभागले मौसम फोरकास्ट गर्ने भएकोले उसकोपनि जिम्मेवारी छ । तर राजनीतिक तहमा  पोलिटिकल लेभलमा लगेर प्रचार गर्ने अन्तरराष्ट्रिय रुपमा लैजाने र अनुसन्धान गर्ने विषय बन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पनि गर्दछ । अनुसन्धान गरेर त्यसलाई आवश्यक पर्ने जलवायु वित्तका लागि पहल गर्ने काम हाम्रो भएपनि वित्तको लागि अर्थ मन्त्रालयको दायित्व पर्न जान्छ । त्यसैले अर्काको जिम्मामा पर्छ भनेर पन्छिने होइन कि अर्काको जिम्मामा पर्छ भने त्यो पनि भन्दिने र आफ्नो जिम्मामा पर्छ भने त्यो पनि गर्ने हो । हामीले हिमतालको विषयमा कुनै रकेट साइन्स चाहिँदैन । यसलाई कमनसेन्समा बुझिने भयो । हिउँ पग्लेपछि कि त खोलामा बग्ने भयो कि त हिमताल बनेर जम्ने भयो । त्यसैले अब हिउँ पग्लने क्रम रोक्न आवश्यक छ । त्यसको लागि हामीले तापक्रमलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा राख्न पर्‍यो भन्ने हाम्रो कुरा हो । यो तापक्रम न्युनिकरण गर्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएको कारणले हामीले यसलाई ग्लोवलाइजेसन गर्न आवश्यक छ । हाम्रो प्रयासले मात्रै हिमताल बिस्फोट हुने कुरा रोकिँदैन ।

हामीले राष्ट्रियक्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने छ । हामीले प्रमानेनन्ट खालका नेगोशिएटरहरु विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जलवायु परिवर्तन विज्ञान मात्र नभएर डिप्लोम्यासी समेत भएको हिसावले हामी सबै यो प्रक्रियामा जानुपर्दछ । यसमा हामी सबैले मिलेर पक्षराष्ट्रको सदस्यको हिसावले गर्नुपर्ने कामहरु गर्नुपर्दछ ।’

हिमाल र हिमाली क्षेत्रमा परेको जोखिम न्युनिकरण तथा हानी नोक्शानीका लागि विश्व जलवायु कोषको सहयोग नै आवश्यक पर्ने भएकाले नेपालले समग्र हिमालको नेतृत्व लिने दिशामा अघि बढीरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । पर्वतीय क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि छुट्टै किसिमको कार्यक्रम र योजना आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस ढंगले पर्वतका मुद्दाहरु स्थापित गर्ने प्रयासमा आफूहरु लागिरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले कोप २९ मा पनि हिमालका मुद्दाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा उठाएको स्पष्ट पार्नुभयो । यद्यपि कोपको निर्णयको अन्तिम दस्तावेजमा हटाईएको शब्द ‘माउण्टेन वेस एक्शन’ लाई अर्को कोपमा पनि उठाईने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो‘सगरमाथा संसारको सबैभन्दा अग्लो र सबैभन्दा कान्छो पहाड भएको हिसावले नेपालले हिमालको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने हामीले सबैले कामना गर्छौं नै । तर जसरि अन्य मुलुकहरुले उदाहरणको लागि किर्गिस्तानले के गरेको छ त भन्दा एउटा छुट्टै ‘स्पेसल इन्भोए अन माउण्टेन’ भनेर मन्त्री सरहको सुविधा दिएर राष्ट्रपतिको सल्लाहकार राखेको छ । त्यसरि कुनैपनि देशले माउण्टेनको नेतृत्व लिनको लागि प्रयत्न गरेको अवस्था छ । हामी पनि भावनात्मक रुपमा नेतृत्व हामीले लिने भनिरहेका छौं । हामी कहाँ यसका लागि अवसरहरु पनि छन् ।  एउटा, संसारको सबैभन्दा अग्ला पहाड हो भने अर्को हाम्रो सबैभन्दा कान्छो पर्वतश्रृंखला हो । त्यसो भएको हुनाले हामीले नेतृत्व लिनुपर्छ त हामीले भन्छौं । तर, हामी घरभित्र आवश्यक तयारीलाई तिब्रता दिन सकेका छैनौं । कोपभित्र फेरि हामीले हाम्रो तयारी नै पुगेको छैन जस्तो पारेका छैनौं । हाम्रो प्रश्तावहरु पेस भएपछि निर्णय हुनेगरि एउटा टर्मिनोलोजी परेको थियो । ‘माउण्टेन बेस एक्शन’ भनेर परेको थियो ।  त्यो पर्नुमा भूटानले नेपाललाई बधाई पनि दिएको थियो । यद्यपी अन्तिम निर्णयमा त्यो परेन अर्को कोपमा त्यो विषयले प्रवेश पाउँछ । अन्य देशहरुले नि नेपालको सहभागितालाई राम्रै रुपले लिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा किर्गिस्तानको उपस्थिति हिमालको विषयलाई लिएर नेतृत्व लिई नै राखेको छ । सन २००२ मा  अ ग्रुप अफ फ्रेण्ड्स अफ माउण्टेनियस कन्ट्री भनेर बनाएको छ । नेपाल पनि त्यस समूहको संस्थापक सदस्य हो । त्यसैगरी, माउन्टेन पार्टनरसीप भन्ने समूहमा पनि नेपाल संस्थापक सदस्य छ ।  हिउँ भएका पहाड (भएका राष्ट्रहरुको समूहमा पनि नेपाल सदस्य रहेको छ ।  यी तीन वटै विषयमा नेपालको उपस्थिति राम्रो छ । त्यहाँ भएका मित्र राष्ट्रहरुले नेपाललाई सहयोग नै गरिरहनुभएको छ । नेपालले उठाएका मुद्दाहरु र उहाँले उठाउनु भएका मुद्दाहरु सामुहिक रुपले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ ।

हामीले गरिरहेकै छौं । हामीले सन् २०२२ मा वर्षभरी नै अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस मनायौं । त्यसमा विदेशीहरुलाई पनि सामेल गरायौं । माउण्टेन पार्टनरसीले नेपालको प्रशंसा पनि गर्‍यो । हामीले त्यही बेला जारी गरेको मुस्ताङ घोषणापत्रलाई माउण्टेन पार्टनरसीपले आफ्नो वेभसाइटमा पनि राखेको छ । यसै वर्ष अन्तर्राष्ट्रियस्तरको माउण्टेन डायलगका लागि मे महिनामा सगरमाथा संवाद गर्ने तयारीमा छौं । पर्वत भन्ने हाम्रो छुट्टै निकाय पनि छैन । हाम्रो मुलुक चाहीँ पूरै पर्वतीय भएको हुनाले जे/जे कुराहरु हुन्छन्, ति सबै पर्वतमै हुन्छन् । हामीलाई पर्वत भएकै कारणले जलवायु परिवर्तनको बढी प्रभाव पनि यसमै पर्ने भयो । त्यसैले हिमालमा परेको असरलाई स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ । त्यसैगरी बाढी र पहिरोका विषय पनि छन् । मुस्ताङमै बाढी आयो, थामेमा हिमताल फुट्यो, मेलम्ची फुट्यो । धेरै समस्याहरु त पर्वतीय क्षेत्रमा भएका छन् । त्यसैले पर्वतलाई छुट्टै खालको ट्रिटमेण्ट चाहिन्छ भनेर हामीले पर्वतका मुद्दाहरु स्थापित गर्न खोजेका हौं ।’