लोकसेवा आयोगको प्रस्ताव

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले निजामती सेवामा माथिल्लो तहमा १० प्रतिशत र ९० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाबाट पदपूर्ति गर्न सुझाव दिएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा छलफलका क्रममा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सहसचिवमा १० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न सुझाव दिनुभएको हो ।

उहाँले निजामती सेवा प्रवेशमा उमेर हद समावेशीमा ३७ वर्ष र खुल्लामा ३२ वर्ष राख्ने विधेयकको प्रस्ताव उचित रहेको बताउनुभयो । यस्तै, अनिवार्य अवकाश ६० वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गर्न पनि उहाँको सुझाव छ । निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियन पनि एउटा मात्रै आधिकारिक रूपमा राख्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । त्यस्तै, आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव पनि संघ मातहत नै हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

कर्मचारीको सरुवाबारे आयोगको प्रस्ताव
लोकसेवा आयोगले कर्मचारीको सरुवा अवधिबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । शुक्रबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा निजामती सेवाबारेको छलफलमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सरुवाको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको हो । रेग्मीको सुझावअनुसार सचिवको एक वर्ष, सहसचिवको दुई वर्ष, उपसचिवको तीन वर्ष र शाखा अधिकृतको चार वर्ष तथा अन्य कर्मचारीको पाँच वर्ष एउटै मन्त्रालय वा मातहतको निकायमा रहने सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

जिल्लामा सिडिओको मर्यादाक्रम एक नम्बर राख्न माग
लोकसेवा आयोगले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को मर्यादाक्रम पहिलो नम्बरमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को वरीयताक्रम तल राख्न नहुने बताउनुभएको हो । जिल्लामा सिडिओ एक नम्बर मर्यादाक्रममा हुनुपर्ने जिकिर गर्दै रेग्मीले भन्नुभयो, ‘मर्यादामा सिडिओभन्दा पालिका प्रमुखमाथि छन् । सिडिओ भनेको मालपोत प्रमुख हैन, ऊ प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो, नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हो । जिल्लामा एक नम्बर मर्यादाक्रममा सिडिओ हुनुपर्छ ।’

एकपटक मात्रै आरक्षणको सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव
लोकसेवा आयोगले एकपटक मात्रै आरक्षणको सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको भएको छलफलका क्रममा आयोगले सहायक तह र अधिकृत तहमा एक-एक पटक मात्र सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो । साथै, समावेशी समूहबाट सिफारिश गरी पदपूर्ति गरिएको खण्डमा जुन-जुन समावेशी समूहबाट जतिजति संख्यामा पदपूर्ति गरिएको हो उक्त पूर्ति हुन नसकेका समूहहरूको लागि अर्कोपटक लगत्तै हुने विज्ञापनमा प्रतिशत निर्धारण गर्दा हाल पूर्ति भएको समावेशी समूहमा कायम भएको पदबाट पदपूर्ति हुन नसकेको समावेशीहरूको पद कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगले राखेको लिखित सुझावमा भनिएको छ, ‘यो व्यवस्था एक पटकको सो समूहको विज्ञापनका हकमा मात्र लागू हुनेछ ।’ यसले नेपालको संविधानबमोजिम समावेशी नीतिलाई सम्बोधन गर्न र समावेशितालाई वञ्चित सबै वर्ग र क्षेत्रमा पुर्‍याउने सुनिश्चित हुने आयोगको दाबी छ ।

सेवा प्रवेशको ३२ वर्षे उमेर हद प्रस्ताव
लोकसेवा आयोगले सेवा प्रवेशका लागि खुलाको हकमा ३२ वर्षे उमेर हद सीमा निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, समावेशी समूहका (महिला र अपांग)को हकमा ३७ वर्ष सीमा प्रस्ताव गरेको छ । शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आयोगको तर्फबाट अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले लिखित रूपमा प्रस्ताव पेस गर्दै यस्तो प्रस्तावको आधार र कारणमा विदेशी अभ्यासलाई औँल्याइएको छ । जसअनुसार भुटानमा खुला २१ देखि ३५ वर्ष, पाकिस्तानमा २१ देखि ३० तथा समावेशीमा दुई वर्ष थप रहेको उल्लेख छ ।

यस्तै, भारतमा २१ देखि ३० वर्ष र सरकारी सेवा प्रवेश गरिसकेकाको हकमा ३५ वर्ष रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, बंगलादेशमा सेवा प्रवेशको उमेर हद २१ देखि ३० वर्ष र समावेशीका लागि ३२ वर्ष रहेको उल्लेख छ । यस आधारमा नेपालमा हाल सेवा प्रवेश गर्ने उम्मेदवारको उमेर समूहको अध्ययन गर्दासमेत सेवा प्रवेश उमेर हद घटाउनु उपयुक्त हुने आयोगको धारणा छ । यस्तै, अनिवार्य अवकाशको उमेर हदसमेत ६० वर्ष बनाउँदा उपयुक्त हुने आयोगको निष्कर्ष छ ।

यसको कारण र आधारको रूपमा आयोगले २०५९ सालमा नै पहिलोपटक ६० वर्षको उमेर हद कायम हुनुपर्ने भनी परामर्श दिइसकेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकामा पनि ६० वर्ष रहेको तथा डेनमार्क, नर्वे, अमेरिका, फिनल्याण्ड जस्ता देशमा ६७ वर्षसम्म उमेर हद रहेको आयोगले जनाएको छ । हाल निजामतीको ५८ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था छ । यसलाई बढाएर ६० वर्ष पु¥याउने आयोग अध्यक्ष रेग्मीको प्रस्ताव छ । अध्यक्ष रेग्मीले क्षमता नभएका व्यक्ति ५० पटक परीक्षा दिँदा पनि लोकसेवा पास हुन नसक्ने दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘आफ्नो अवसरमा पास हुन नसक्ने भाइहरूको अवसरमा रटेर घोकेर अवसर घटाउने ? यो हुन सक्दैन । त्यो अवसर फ्रेस ग्रयाजुयटहरूको हो । क्षमता नभएका व्यक्ति ५० पटक परीक्षा दिँदा पनि लोकसेवा पास हुन सक्दैनन् ।’

सरकारी कर्मचारीको आकार व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले सरकारी कर्मचारीको ‘राइट साइजिङ’ गर्नैपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । यसअघि पनि राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमै अध्यक्ष रेग्मीले नेपालमा कर्मचारी बढी रहेको बताउनुभएको थियो । उक्त अभिव्यक्ति स्मरण गर्दै माओवादी सांसद दुर्गा राईले ‘कति कर्मचारी आवश्यक हो ?’ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । शुक्रबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा जवाफ दिनेक्रममा रेग्मीले भन्नुभयो, ‘नेपालमा सरकारी कर्मचारीको आकार व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । बढाउनुपर्छ वा घटाउनुपर्छ भन्दिनँ तर पनि कर्मचारीको राइट साइजिङ गर्नैपर्छ ।’

कर्मचारीमा ट्रेड युनियन राख्दै नराखौँ : राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियन नै नराख्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक माथिको छलफलमा राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले सरकारी राज्य कोषबाट तलब खानेको ट्रेड युनियन हुन नहुने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘वेतनधारीको ट्रेड युनियन हुन हुँदैन यो हाम्रोमा गलत भइरहेको छ । यसकारण निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियन रहनै हुँदैन । यो हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा हो । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमै लोकसेवा आयोगले भने निजामतीमा एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन रहनु ठिक हुने राय व्यक्त गरेको छ । आयोगको तर्फबाट समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि सुझाव राख्दै अध्यक्ष रेग्मीले एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्दा हुने बताउनुभयो । राप्रपा सांसद तामाङले लोकसेवाबाटै यस्तो प्रस्ताव आउनु उचित नरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।