धनगढी । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा अवैध समिति गठन गरेर नदीको दोहन हुँदै आएको खुलासा भएको छ । नगरपालिकाले उपप्रमुखको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि भन्दै गठन गरेको नयाँ समिति अवैध देखिएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ (ख) मा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । तर, गोदावरी नगरपालिकाले उपप्रमुखको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलनको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न अर्को समिति गठन गरेको भेटिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका कार्यवाहक प्रमुख खगराज भुसालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गोदावरी नगरपालिकाले वडा सदस्य देवराज भट्ट संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय समिति वैधानिक नभएको ठहर गरेको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा कार्यपालिकाबाट गठन गरिएको समितिले चालु आर्थिक वर्षमासमेत काम गर्दै आएको थियो । उक्त समितिले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्रीका लागि अनुगमन गर्दै आएको दाबी नगरपालिकाको छ । तर, नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले उपप्रमुख नेतृत्वको नगरस्तरीय अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा बिक्रीको अनुगमनमा सहयोग गर्न नगरसभा भित्रमा प्राकृतिक स्रोत समिति गठन गर्न भनिएको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूमा समेत अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्राकृतिक स्रोत समिति गठन गर्न भनिएको छ । कानुनी रूपमा रहेको उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको समितिसँग नगर सभाका सदस्यहरूबाट प्राकृतिक स्रोत समिति गठन गर्न भनिएको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका कार्यवाहक प्रमुख खगराज भुसालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्र, प्रहरी उपरीक्षक देवेन्द्रबहादुर पाल, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक रामहरि अधिकारी, डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेल लगायतका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो । गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्ट, उपप्रमुख शारदा देवी रोकाया, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त भट्ट लगायतका कर्मचारीहरूलाई बैठकमा आमन्त्रण गरिएको थियो । गोदावरी नगरपालिकाले वडा नम्बर २ का वडा सदस्य देवराज भट्ट संयोजक रहेको समितिमा नम्बर १ का वडा सदस्य गम्भीर साउद, वडा नम्बर ३ का वडा सदस्य धनी कामी, वडा नम्बर ४ का वडा सदस्य तारा छेडाल र वडा नम्बर ८ का वडा सदस्य चन्द्र बिसी सदस्य रहनुभएको छ ।
नगरपालिका, समिति, कर्मचारीहरू सँगको मिलेमतोमा नदीको दोहन गर्ने १९ वटा सवारी साधनलाई सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक ऐनअनुसार कारबाही गरिएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनको अनुसूची ७ मा उल्लेख भएअनुसार सवारी साधनबाट राजस्व उठाउने निर्णय भएको हो । उक्त ऐनअनुसार ६ लाख नौ हजार जरिवाना गरिएको हो ।
समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका कार्यवाहक प्रमुख भुसालले नगरपालिकाको अनुगमनको क्षेत्र कमजोर भएकाले नदीहरूको दोहन भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘खुटिया, खैराना र गोदावरी नदीको अनुगमन गरेका थियौँ । अनुगमनको क्रममा १९ सवारी नियन्त्रणमा लिएका थियौँ । उहाँहरूलाई आर्थिक जरिवाना गरेका छौँ । प्रदेशको ऐनअनुसार कारबाही गरेका हौँ । उहाँहरूले पनि कमजोरी स्वीकार गर्नुभएको छ । हामीले सुझाव दिने हो । उहाँहरूले आन्तरिक कमजोरी भन्नुभएको छ । नदीमा थुपारेको नदीजन्य पदार्थ सम्याउन भनिएको छ ।’
नगरपालिकाले स्थानीय गोदावरी, खैराला र खुटिया नदीबाट मापदण्डविपरीत ढुंगा, बालुवा र गिट्टी संकलन गरिरहेको थियोे । नगरपालिकाले एक प्याकेजमा गोदावरी, खैराला खोला र अर्को प्याकेजमा खुटिया नदीबाट ढुंगा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन गर्न ठेक्का दिन तीनपटक सूचना निकाले पनि ठेक्का लाग्न सकेको थिएन । खोलाहरू ठेक्कामा नलागेपछि नगरपालिकाले गत असोजदेखि अमानतमा आफैँ राजस्व संकलन गरिरहेको थियो । तर, नगरपालिकाको संलग्नतामा उक्त नदीहरूमा व्यापक दोहन भएको स्थानीयले गुनासो गरेपछि उक्त कुरा बाहिरिएको हो । खैराला खोलामा जथाभावी उत्खनन गर्दा गाउँ नै जोखिममा परेको थियो । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवेदनमा १ देखि ३ मिटर गहिरो खन्न पाउने व्यवस्था भए पनि यी नदीहरूमा त्योभन्दा गहिरो खनेर जथाभावी प्राकृतिक स्रोत दोहन भइरहेको आरोप स्थानीयहरूले लगाउँदै आएका थिए ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच