![सहकारी ठगीमा संलग्न कसैलाई पनि छोड्दैनौं : उपमहासचिव ज्ञवाली](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2025/01/pradeep-gyawali-gulmi-1.jpg)
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मंगलबार विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराउनुभएको हो । फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा एक-अर्काको मानमर्दन हुनेगरी विभिन्न विषयहरू पोष्ट हुन थालेपछि सरकारले नियमन र नियन्त्रण गर्न विधेयक ल्याएको बताएको छ । सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ मा मुख्यतः सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त, साइबर बुलिङ गर्न नहुने, साइबर स्टकिङ गर्न नहुने, अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्न नहुनेलगायत विषय समेटिएका छन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय एकतालाई आधारभूत सर्तको रूपमा लिनुपर्ने
विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू बारे उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हितमा खलल पुग्ने वा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने विषयवस्तु प्लेटफर्ममा प्रसार गर्न रोक लगाइएको छ । प्रचलित कानुन विपरीतका विषयवस्तु पोष्ट वा सेयर गर्न नमिल्ने गरी प्लेटफर्ममा आवश्यक प्रविधि विकास गर्ने वा आवश्यक अन्य उपाय अवलम्बन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । कुनै व्यक्तिको चरित्रमा गम्भीर आघात पुग्ने किसिमको सामग्री वा घृणास्पद अभिव्यक्ति वा हिंसा भड्काउने वा साम्प्रदायिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिको सामग्री अपलोड हुन वा प्रचारप्रसार हुन नदिने आधारभूत सर्तको रूपमा तोकिएको छ । साथै, प्रचलित कानुनले तोकेको अवस्थामा बाहेक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति आधारभूत सर्तसहित विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता सर्तहरू पालना नगरेमा २५ लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत गाली बेइज्जती गर्न नपाइने
कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्वीरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा ‘हेट स्पीच’ मानिने कार्य गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी प्रसार नगर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । साथै प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न रोक लगाइएको छ । प्रचलित कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलापको नक्कल वा सेयर गर्न पनि रोक लगाइएको छ । अन्धविश्वास फैलाउने र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पु¥याउने विषयवस्तुको प्रसार गर्नेलाई कानुनतः सजाय गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यी रोक लगाइएका कार्य गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको पासवर्ड वा सिरियल नम्बर क््र्याक गरी सामाजिक सञ्जालमा अनधिकृत पहुँच प्राप्त गरी तथ्यांक भण्डारमा हस्तक्षेप गरेको पाइएमा तीन वर्ष कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
निजी तस्वीर, अडियो वा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्न रोक
कसैको निजी तस्वीर, अडियो वा भिडियो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सार्वजनिक गर्ने वा कसैसँग सेयर गर्ने धम्की दिई यौन शोषण, आर्थिक लाभ वा हिंसा गरेमा वा त्रासमा पार्ने काम गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । कसैले सामाजिक सञ्जालमा कसैको वीभत्स तस्वीर वा अडियो वा भिडियो पोष्ट वा सेयर गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । कसैले अश्लील, मित्थ्या सूचना प्रसार गरेमा दुई वर्ष कैद वा तीन लाख जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
कसैको अनुहार, आवाज, वा हाउभाउलाई नक्कल वा प्रतिस्थापन गरी गलत सूचना प्रवाह गरेर चरित्रहत्या गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । फेक आइडी बनाएर कुनै पनि विषयवस्तु उत्पादन गरी पोष्ट वा सेयर गर्ने, अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने, कमेन्ट गर्ने वा कल गरेमा ५० हजार जरिवाना वा तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ । तर, त्यस्तो आइडीबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने काम गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । कसैले कुनै कसुर एक पटकभन्दा बढी गरेमा दोब्बर सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेमा वा राज्य कोषबाट सुविधा लिएको व्यक्तिले गरेमा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था छ । कसैले यो कार्यमा बालबालिका प्रयोग गरेमा थप एक वर्ष कैद सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच