कुलमानको स्पष्टीकरण- कार्यकारी निर्देशक हटाउने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयमा छैन

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई हटाउने अधिकार मन्त्रालयसँग नरहेको बताउनुभएको छ । मन्त्रालयले सोधेको २४ घण्टे स्पष्टीकरणको जवाफमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणको निर्देशकलाई हटाउने अधिकार मन्त्रालयसँग नरहेको दाबी गर्नुभएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मंगलबार सोधेको स्पष्टीकरण बिहीबार बुझाउँदै घिसिङले आफूलाई यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरण के कति कारण चित्तबुझ्दो भएन ? भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभएको छ ।
उहाँले कर्मचारीलाई दुःख दिने नियतले स्पष्टीकरण सोधिएको बताउनुभएको छ । ‘...कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २२ मा उल्लिखित अवस्थामध्ये कुन आरोपमा कारबाही गर्न लागिएको हो ?’, उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, ‘कसुर नै यकिन नभएको स्पष्टीकरणबाटै प्रकट भएको छ । स्पष्टीकरणमा कसुर यकिन नगरी गोश्वरा आरोपमा कारबाही गर्न मिल्दैन ।’

स्पष्टीकरणमा आधार र कारण नखुलेकाले थप पुस्ट्याइँ पेस गर्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ । यस्तै, घिसिङले आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप मनोगत रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘मेरो नियुक्तिश्चात् प्रगतिको सूचकांकले सबै प्रगति उजागर गर्छ । तसर्थ आत्मगत रूपमा जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भनी पुनः स्पष्टीकरण माग गरिएको कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल छ,’ उहाँको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ । स्पष्टीकरण सोध्नकै लागि कात्तिकयता भ्रमण आदेश स्वीकृत नगरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभएको छ । ‘२०८१ भदौ र असोज महिनाको भ्रमण गर्दाको हकमा मन्त्रीज्यूबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत भएको तर त्यसपछिका दिन पूर्वजानकारी गराई भ्रमणमा गई फर्केकामा सो अवधिको भ्रमण आदेश स्वीकृतिका लागि विधिवत् पेस भएकामा हालसम्म पूर्व–अभ्यासबमोजिम निकासा दिइएको छैन,’ घिसिङले बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘यसबाट मलाई स्पष्टीकरण सोध्नकै लागि उक्त भ्रमण आदेश स्वीकृत नगरिएको प्रस्तुत स्पष्टीकरणबाट प्रकट भएको छ ।’

घिसिङले ०८१ साउनदेखि फागुन १३ सम्म करिब १४ पटक आन्तरिक र दुईपटक भारत भ्रमणमा गएको बताउनुभएको छ । उहाँले ऊर्जामन्त्री खड्कासँगै चारपटक आन्तरिक भ्रमणमा गएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘माननीय मन्त्रीज्यूसँग २०८१ भदौ १२ मा मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनीको साइट कार्यालय, २०८१ भदौ २४ मा संखुवासभा, २०८१ असोज १० मा सुस्ता र २०८१ कात्तिक ३ मा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीको साइट कार्यालय काजमा गएको र सोबाहेक अन्य दिन एक्लै पनि गएको अवस्था छ,’ उक्त पत्रमा छ ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले भारत द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा कुन निकायको स्वीकृति लिएर गएको भनेर सोधिएको पत्रमा घिसिङले ११ फेब्रुअरी, २०२५ मा नयाँदिल्ली भारतमा आयोजना भएको ज्वाइन्ट स्टिरिङ कमिटीको बैठकमा सहभागी हुन प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक समेतलाई मनोनयन गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा विगतदेखिको अभ्यासबमोजिम सहभागी भएको पनि उहाँले प्रष्ट्याउनुभएको छ, ‘उक्त बैठक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबीच छलफल भई तय भएको थियो,’ उहाँले भन्नुभएको छ । बैठकबाट सन् २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्चसम्म १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आदान-प्रदान गरिने विद्युत्को प्रतियुनिट दर तय गरिएको घिसिङले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

‘विगतका वर्ष औसत ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने गरेकामा यस वर्षको बैठक २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्म तय गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ । हाल तय गरिएको दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम वृद्धि भएको दर हो,’ उनले स्पष्टीकरण पत्रमा भन्नुभएको छ ।

यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले २२ पुस २०८१ मा घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । घिसिङसँग मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समितिमार्फत कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराइसक्नु पर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै बुझाउनुभएको थिएन । तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था उहाँसँगको सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताअनुरूप विवरण नै नबुझाएका कारण भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन नसकेकाले उहाँलाई पदबाट किन नहटाउने ? भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । उहाँले त्यसबेला बुझाएका स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रालयले पुनः स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यो स्पष्टीकरण के कारणले चित्तबुझ्दो नभएको हो भन्दै घिसिङले प्रश्न पनि गर्नुभएको छ । गत पुस २८ मा घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पदबाट किन नहटाउने भन्दै दुईबुँदे स्पष्टीकरण सोध्नुभएको थियो । घिसिङले मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण बुझाउनुभएको हो । यो घटनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभित्रको प्रशासनिक विवादलाई थप चर्काएको छ ।