मुगुका तीन पालिका एक महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन

निर्पेन्द्रबहादुर मल्ल

१ चैत्र २०८१, शुक्रबार १२:३४

Read Time = 4 mins

डिजिटल संस्करण

कर्णाली प्रदेश

प्रदेश समाचार

A A- A+

मुगु । हिमाली जिल्ला मुगुका एक नगरपालिका र दुई गाउपालिकाहरु १ महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन भएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहिले कार्यरत अधिकृतहरुलाई हटाएर सिनियर अधिकृत खटाउने निर्णय गरेपनि अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाउँदा मुगुका तीन स्थानीय तह एक महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त विहिन भएका हुन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा छायाँनाथ रारा नगरपालिका, खत्याड गाउापालिका र सोरु गाउँपालिकामा प्रशासनिक तथा आर्थिक कामहरु गर्न समस्या भएको छ ।

छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका नगरप्रमुख विष्णु कुमार भामका अनुसार, 'पुरानै अधिकृत पशुपति शाहीलाई निरन्तरता दिनका लागि नगरकार्यपालिकाले निर्णय गरी मन्त्रालयमा पत्र पठाएको भएपनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन।' उहाँ भन्नुहुन्छ, 'मन्त्रालय धाउँदा-धाउँदा थाकिसक्यौं'
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावले प्रशासनिक आर्थिक कामकाज प्रभावित भएका छन् । सेवाग्राहीहरूले आवश्यक कागजात, सिफारिस, प्रमाणीकरण, राजस्व संकलन, योजना पारित, कर्मचारी व्यवस्थापन, सम्झौता सम्बन्धी कार्य, योजना बिल भुक्तानी, पेश्की फर्स्यौट, नगद तथा जिन्सी कारोबार, अनुगमन जस्ता महत्वपूर्ण कार्य अघि बढाउन सकिएका छैनन्।

गाउँ कार्यपालिकाले पालिकामा कार्यरत सातौँ तहका अधिकृत विजय वलिलाई प्रमुख प्रशासकियका लागि सर्वसम्मत निर्णय गरेर पठाए पनि मन्त्रालयले कुनै निर्णय नगरको खत्याड गाउँपालिकाका अध्यक्ष अज बहादुर शाही गुनासो गर्नुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ 'प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नहुँदा ३-४ महिना देखि कर्मचारीहरुको तलव खुवाउन सकिएको छैन, सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट सेवाग्रही बन्चित भएको, योजनाहरुको सम्झौता, पेश्की दिन सकिएको छैन र यस्तै भए चालू आवमा खत्याड गाउँपालिकाको प्रगती शून्य हुने चिन्ता बढेको छ, त्यसैले यो वा त्यो होइन जो सुकै होस् छिटो भन्दा छिटो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मन्त्रालयले पठाउनु पर्छ ।'

सोरु गाउँपालिकाका समाजसेवी कर्णजंग शाही भन्नुहुन्छ 'सामान्य सिफारिसका लागि पनि महिना दिनदेखि भौतारिनु परेको छ, संघीय सरकारले छिटो टुंगो लगाउनु पर्छ।'

आथिक बर्ष सकिन करिब ४ महिना मात्र बाँकी रहँदा स्थानिय तहमा प्रशासकीय अधिकृतको हालसम्म कुनै टुङ्गो नलाग्दा तीन ओटै स्थानिय तहका जनताहरू सेवा लिनबाट बन्चित भएका छन् भने भएको विकास बजेट समेत फ्रिज हुने सम्भावना छ ।

सरोकार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?