पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने सरकारको तयारीप्रति चौतर्फी आलोचना

काठमाडौं । सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख लगायतका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवा-सुविधा दिनेसम्बन्धी कानुन निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएपछि चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ । त्यसो त अहिले कानुनबिना नै सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरू र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सुविधा दिँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सचिवालय, सुविधा, सुरक्षा, आवास लगायतको व्यवस्था गरिँदै आएको छ । यसरी बिनाकानुन सुविधा नदिन, कानुन बनाएर मात्र दिनु भनेर सर्वोच्च अदालतले २०६८ सालमा आदेश दिएको थियो । तर, लामो समयसम्म पनि त्यसपछिका विभिन्न सरकारहरूले कानुन बनाएका छैनन् । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका रूपमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वसभामुखहरू, पूर्वराष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सुविधा दिँदै आएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका पूर्वराष्ट्रपतिहरूलाई सरकारले आवास सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । त्यस्तै सुरक्षा र सचिवालय सुविधा दिँदै आएको छ । विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेकै बेला सरकार भने पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्य ढुकुटीबाट सुविधा दिने कानुन बनाउन अग्रसर भएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडा/घर मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितका आजीवन सुविधा दिनेगरी कानुनको मस्यौदा बनाउन लागेको हो । पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएपछि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्याधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन सुविधा दिनेगरी विधेयकको मस्यौदा बनाउन गृह मन्त्रालय जुटेको छ । पूर्वविशिष्टहरूले पाइरहेको सुविधालाई संस्थागत गर्नेगरी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारी पक्षको जिकिर छ ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका रूपमा सबैभन्दा धेरै सुविधा भने पूर्वराजा शाहले प्राप्त गर्ने गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । राज्यले पूर्वराजा शाहलाई सशस्त्र प्रहरीका डिएसपीको कमाण्डमा २५ जना सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिँदै आएका छन् । स्कटिङका लागि एउटा गाडी सुविधा छ । निर्मल निवासबाट पूर्वराजा बाहिर निस्कँदा गाडीमा सातदेखि १० जना सुरक्षाकर्मीले स्कटिङ गर्छन् भने अरू निर्मल निवासकै सुरक्षामा खटिन्छन् । पूर्वराजा शाहको सुरक्षाका लागि पाँच वर्ष अघिसम्म ५० जना सशस्त्र प्रहरी खटाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले २०६८ मंसिर २२ गते पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई कानुन बनाएर मात्र सेवा सुविधा दिन मिल्ने व्याख्या गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले आफैँ निर्णय गरेर पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई यस्तो सेवा सुविधा दिन नमिल्ने अदालतको व्याख्या छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पहिलेकै विधेयकमा रहेको प्रबन्ध समेटेर नयाँ मस्यौदाको टुंगो लगाउने तयारी रहेको छ । विधेयकमा पूर्वपदाधिकारीको सूचीमा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री/मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा/व्यवस्थापिका-संसद्को सभामुख, राष्ट्रियसभा वा संविधानसभाको अध्यक्ष भई निवृत्त व्यक्ति’समेट्ने तयारी छ ।

नागरिक तहमा चर्को विरोध
सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवासुविधा दिन सरकारले ल्याउन लागेको कानुनप्रति नागरिक स्तरमा भने चर्को आलोचना सुरु भएको छ । सरकारको तयारीप्रति सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना सुरु भएको हो । आलोचना गर्नेमा नागरिक समाजका अगुवादेखि पूर्वसरकारी कर्मचारी, विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्ता र सत्तापक्षकै नेता तथा कार्यकर्ताहरू समेत देखिएका छन् । पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधाको व्यवस्था गर्ने तयारीप्रति नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले राज्यबाट सुविधा लिन आसक्ति देखाउनु लाजमर्दो भएको टिप्पणी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘सुरक्षाकर्मी र सवारी एस्कर्टिङ प्रबन्ध गरिनु अनौठो होइन, राज्यको विशिष्ट तहमा बसेर काम गरेपछि उहाँहरूलाई सुरक्षा चुनौतीका आधारमा आवश्यक मात्रामा यो प्रबन्ध गर्नुपर्छ । तर, एकपटक एउटा जिम्मेवारीमा बसेकै आधारमा सवारीसाधन, सरकारी सुविधामा कर्मचारीसहित सचिवालय, मासिक वेतन, इन्धन, घर भाडा/घर मर्मत खर्चसहित सुविधा दिइनु राज्यको दोहन हो ।’

विनाशकाले विपरीत बुद्धि : डा.कोइराला
सरकारले पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन बनाउने तयारी गरेकोप्रति सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले विरोध जनाउनुभएको छ । सरकारको यस्तो तयारीलाई विनाशकाले विपरीत बुद्धि भएको टिप्पणी गर्दै समाजिक सञ्जालमा डा.कोइरालाले लेख्नुभएको छ, ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धिः सरकार कुशासनको दुष्चक्रमा परेको भन्दै नागरिकको बढ्दो आक्रोश, सत्तारूढ पार्टीभित्रै सरकारको कामको तीव्र विरोध र गलत तत्वहरूले सडक तताइरहेको संवेदनशील अवस्थामा अर्को दुष्कर्मको प्रयासः पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा । यस्ता कामले व्यवस्था र पार्टीको हित गर्दैन । सरकार, यस्ता काम अघि नबढाऊ ।’ डा.कोइरालाले सरकारका यस्ता कामले व्यवस्था र पार्टीको हित नगर्ने भन्दै दिइएको सुविधा पनि घटाउन माग गर्नुभएको छ ।

पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने कुनै तयारी छैन : उपप्रधानमन्त्री सिंह
उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिनेगरी विधेयक ल्याउने कुरा हल्ला मात्र भएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ । कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका सिंहले सरकारले पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिनेगरी विधेयक ल्याउन लागेको भन्ने विषय मन्त्रिपरिषद्मा नआएको र मन्त्रिमण्डलमा थाहा नपाएको समेत जिकिर गर्नुभयो । सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष र राष्ट्रियसभा पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन सुविधा दिनेगरी विधेयक ल्याउने गृहकार्य गरेको समाचारले भ्रम फैलाएको टिप्पणी गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, ‘अहिले हामी सरकारमा छौँ, हामीलाई केही थाहा छैन । मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नै भएको छैन । कुन सरकारको पालामा के आवश्यक परेर त्यसमा गृहकार्य गरेको होला । अहिलेको अवस्थामा यो समाचार बाहिर ल्याएर दलहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने खालको होस् भन्ने चाहानेलाई फाइदा पुगेको छ ।’ पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउने प्रयास लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । पहिलोपटक साउन २०६९ मा डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निवृत्त भइसकेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र गृहमन्त्रीलाई आजीवन सवारी, आवास, इन्धन र सचिवालय सहितका सुविधा दिनेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । अध्यादेश प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले तत्कालै जारी गर्नुभएको थियो । त्यसविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन रोकेको थियो ।