ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण बीचको टसल

काठमाडौं । ‘हिजो पनि लोडसेडिङ थियो, आज पनि छ । हिजो उद्योगतिर बत्ती कटौती गरेर घरतिर दिने काम गरिएको थियो, आज पनि त्यही छ । अहिले साँझको समय घरमै पनि लोडसेडिङ हुने अवस्था छ, चैत ५ गते राष्ट्रिय सभाको रोष्ट्रममा उभिएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले निर्लज्तापूर्वक भन्नुभयो, ‘त्यसकारण उज्यालोको नायक भनेको उहाँ (कुलमान) होइन । बरु यो धन्यवाद भारतलाई दिऊँ, निजी क्षेत्रलाई दिऊँ ।’

आफैँ मातहतका एक अधिकृत (नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ)माथि मन्त्री खड्का व्यक्तिगत तहमै उत्रिएर टिप्पणी गर्न थालेको थालेको अहिले भर्खर होइन । खड्काले ऊर्जा मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हालेको डेढ/दुई महिनादेखि कुलमानका काम कर्तुत लाग्न थालेका थिए ।

कुलमानलाई नागरिकबाट मिलेको ‘उज्यालोको नायक’को उपाधिसमेत उहाँलाई मनपरेको छैन । घिसिङ खड्काको आँखाको कसिंगर नै बन्नुभएको छ । गत साउनदेखि उहाँको एउटै उद्देश्य छ, जसरी पनि कुलमानलाई निकाल्ने, मानौ देशमा अरू कुनै समस्या छैन, सारा समस्याको जड कुलमान हुन् । उहाँलाई निकाल्नेबित्तिकै अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ । निराशा हट्छ, वितृष्णा बिलाउँछ र आक्रोश पत्थर हुन्छ । कुलमानलाई हटाएपछि व्यवस्थाविरोधी बौरिन थालेका बेला गणतन्त्रका विषयमा जिन्दावादको नारा लाग्छ । कुलमानलाई हटाउन खड्काले कतिसम्म गर्नुभयो भने प्राधिकरणमै कार्यकक्ष बनाउन भ्याउनुभयो । गत मंसिर १९ गते मन्त्री खड्काले रत्नपार्कस्थित कार्यालयमा कार्यकक्ष बनाएर छिर्नुभयो ।

कुलमान काठमाडौं उपत्यकाबाहिर भएका बेला ऊर्जामन्त्री खड्का दलबलसहित कार्यकक्ष बनाएर छिर्नुभएको थियो । कुलमानलाई हटाउन उहाँले चार पटकसम्म त स्पष्टीकरण नै सोध्नुभयो । गत फागुन १३ गते कुलमानलाई हटाएरै छाड्ने अडानस्वरूप २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै सोधिएको स्पष्टीकरणको कुलमानले जवाफ दिनुभयो । तर, मन्त्री खड्काको केही लागेन । उहाँको एकसूत्रीय माग अझै पूरा भएको छैन ।

घिसिङसँग पटक–पटक स्पष्टीकरणसमेत सोधेर हटाउन ठीक पार्न खोज्दा पार्टीबाटै विरोध भयो । कांग्रेसका महामन्त्रीसहित पार्टीकै सांसदले विरोध गरे । विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा विद्युत् व्यवस्थापन कसरी गर्नेभन्दा पनि घिसिङलाई कसरी गिराउने भन्नेमा उहाँ तल्लीन देखिनुभएको छ । मन्त्रालय र प्राधिकरण मिलेर विद्युत् व्यवस्थापन गरी उद्योगमा विद्युत् कसरी उपलब्ध गराउनेतिर होइन घिसिङलाई कसरी हटाउने ? भन्ने नै उहाँको ध्येय छ ।

मुलुक चरम लोडसेडिङमा रहेका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट २४ घण्टासम्म निर्वाध विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगी÷व्यवसायीले तिर्नुपर्ने महसुल उठाउन खोज्दा सरकारले कुलमानलाई हटाउने प्रयास थालेको हो । उद्योगी/व्यापारीले प्राधिकरणलाई लोडसेडिङका बेला बालेको बिजुलीको प्रिमियम महसुलबापत २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल तिर्न बाँकी छ । मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले विद्युत् महसुल उठाउन सकेको छैन । कानुनअनुसार लाइन काटेर कारबाही गर्न खोज्दा व्यापारीहरूले सत्ताधारीलाई गुहार्ने र प्राधिकरण नेतृत्वमाथि महसुल नउठाउन दबाब दिने गरिरहेका छन् ।

कुलमानलाई हटाउन अनेकन असफल प्रयास
कुलमानलाई हटाउने अभियान ऊर्जामन्त्री खड्काको एकल भने होइन । घिसिङलाई हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत सक्रिय हुनुभएको थियो । २०८१ असार ३० गते ओली नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै कुलमानलाई हटाउने अभ्यास सरकारले सुरु भएको थियो । सरकारले उहाँलाई हटाएर आफूअनुकूल मानिस प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउने चाहना थियो र छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले पटक–पटक संसद्को रोष्ट्रमबाटै कुलमानको आलोचना मात्रै होइन, पदमुक्त गर्नेसम्मको चेतावनी दिनुभएको थियो ।

सार्वजनिक संस्थानको एउटा कर्मचारीमाथि सिधै प्रधानमन्त्री खनिएको भन्ने आरोपबाट बच्न ओलीले राज्यका अन्य शक्तिहरूको प्रयोग गर्नुभयो । एक कार्यकाल सकेपछि पुनः घिसिङलाई ल्याउन व्यापक जनदबाब हुँदा पनि तत्कालीन एमाले सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो । तर, आफूले नियुक्त गरेको कर्मचारी हटाएर पुनः कुलमान नै ल्याएपछि ओलीको ‘इगो’ बढेको थियो । तर, अहिलेसम्म दुवैको केही लागेको छैन । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कुलमानलाई हटाउन ‘ग्रिन सिग्नल नदिएपछि ओली–खड्काको योजना अलपत्र जस्तै छ । देउवाले हवस् नभन्दासम्म मन्त्री खड्का जति मच्चिए पनि केही हुनेवाला छैन ।

राज्यले के पायो ?
ऊर्जामन्त्री खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीचको द्वन्द्वको फाइदा व्यापारीहरूले उठाएका छन् । खड्का र घिसिङबीचको द्वन्द्वले डेडिकेटेड एवं ट्रंक फिडरको बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगीहरूलाई हाईसञ्चो बनाएको छ । मन्त्री खड्का घिसिङलाई हटाउने अभियानमा लागेपछि त्यसको फाइदा व्यापारीहरूलाई भएको हो । अतिरिक्त बक्यौता बापतको रकम पनि तिर्न नपरेको र लाइन पनि नकाटिएपछि व्यापारीहरूलाई हाईसञ्चो भएको हो ।

कात्तिक अन्तिममा बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगमा लाइन जोडिएसँगै प्राधिकरणले लाइन काट्न सकेको छैन । लाइन काटिरहने र अन्त्यमा बक्यौता पनि तिर्नपर्ने भन्दै १४ वटा उद्योग किस्ताबन्दीको सुविधा लिन गए । बक्यौता तिर्न बाँकी ठूला उद्योगीहरू मन्त्री खड्का र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शरणमा गएपछि मन्त्रिपरिषद्ले २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो । सरकार र प्राधिकरण आपसमा भिडिरहँदा व्यापारीहरू भने रमाइरहेका छन् । असार अन्तिममा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकार ढलेसँगै बनेको ओली सरकारसँग घिसिङ आमनेसामने भएका थिए ।

नेपालसँग पर्याप्त बिजुली नभएको स्पष्ट : अध्यक्ष कार्की
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालसँग पर्याप्त बिजुली नरहेको बताउनुभएको छ । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अहिले पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण बीचको विवादलाई हेर्दा पनि नेपालसँग पर्याप्त बिजुली नरहेको स्पष्ट भएको बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले पनि नेपालमा लोडसेडिङ हुन्छ कि हुँदैन भनेर विवाद गर्नु भनेको पर्याप्त बिजुली नरहेरै भएको बताउनुभयो ।

उहाँले घरमा मात्र नभई उद्योग क्षेत्रमा पनि पर्याप्त बिजुली दिनका लागि नेपालसँग पर्याप्त बिजुली नरहेको स्पष्ट भएको बताउनुएको हो । उद्योग क्षेत्र र जलविद्युत् क्षेत्र चल्नको लागि उत्पादनमा बढी जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले जलविद्युत्मा लगानीकर्ताहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेको बताउनुभयो ।

२८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार काम अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाएर काम गर्नसके नेपालमै काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन सकिने उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष कार्कीले २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कुरामा आफूहरू अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन पेस