तीनकुने घटनाको छानबिनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्न निर्देशन

काठमाडाैं । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले तीनकुने घटना सम्बन्धमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले घटनाका बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति विमला सुवेदीले बैठकको निर्णय सार्वजिनिक गर्दै उक्त घटनाका सम्बन्धमा पूर्वप्रधानन्यायधीश वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनु भयो । उहाँले निष्पक्ष छानबिना गरी दोषीमाथि प्रचलित कानूनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले तीनकुने घटनाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्रको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको बताउनु भयो । उहाँले सुरक्षा व्यवस्थापनमा सरकारको कमीजोरी देखिएकाले आगामी दिनमा सुरक्षा चुनौतिको विश्लेषणको आधारमा सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनु भयो । समितिले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘२०८१ साल चैत १५ गने काठमाडौंको तीनकुनेमा राजावादीहरुले गरेको प्रदर्शनका क्रममा नेपाली नागरिक दुई जनाको मृत्यु दर्जनौँको संख्यामा घाइते, समितिका माननीय सदस्य सन्तोष परियारको गाडी, ल्यापटप, झोला तथा आइप्याड जलाइएको तथा विभिन्न व्यक्ति र निजी सम्पतीमा क्षति भएको एवं विभिन्न पार्टी कार्यालय, सञ्चारमाध्यमलगायत भएको आगजनी, तोडफोडलगायतका गतिविधि नेपालको संविधानमा प्रस्तावनामा रहेको मौलिक अधिकार, मानवअधिकार धारा २५ मा रहेको सम्पत्तिको हक एवं मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेको नैशर्गिक अधिकारमा समेत गम्भीर आघात पुग्न गई मानव अधिकारको उल्लघन हुन गएको व्यहोरा यो समितिको बैठक ठहर गर्दछ । र यो घटनाप्रति खेद समेत प्रकट गर्दछ । यो बैठकले उक्त घटनामा मृत्यु भएका मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट र शोकसन्तप्त परिवारमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ । एवं घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको समेत कामन गर्दछ । साथै उक्त घटनामा सर्वसाधारण नागरिकको जीउ धनको सुरक्षा गर्ने राज्यको दरिलो सुरक्षा रणनीति प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा राज्य पक्षको जिम्मेबारी तथा जवाफदेहीतामा केही कमीकमजोरी देखिएकाले आगामी दिनमा शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानूनी सुधार गर्न, संगठनात्मक र मानव स्रोतगत व्यवस्थापन नतिजामूलक बनाउन, सुरक्षा चुनौती विश्लेशनका आधारमा सुरक्षा व्यवस्थापन अपेक्षित रुपमा सुदृढिकरण गर्न, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न तथा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति एवं अन्य व्यक्ति र संस्थाको क्षतिपूर्तिको आवश्यक प्रबन्ध प्रभावकारी बनाउने र सो घटनमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएकाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायीक छानबिन आयोग गठन समिति गरी निष्पक्ष रुपमा कुनकुन पक्षबाट के कस्ता कमीकमजोरी भए भयो सोको सत्यतथ्य पत्ता लगाई त्यसको आधारमा दोषी देखिएका व्यक्ति संस्थालाई प्रचलित कानूनअनुसार कडा भन्दा कडा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तथा गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने निर्णय गर्दछ ।’

समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको मस्यौदा प्रतिवेदन, २०८१ लाई सामान्य संशोधनसहित समितिको प्रतिवेदनको रुपमा सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।