प्रचण्ड र बाबुरामविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्न माग गर्दै परेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । आफू जस्ता अबोध नाबालकलाई तत्कालीन माओवादीले बालसेनाको रूपमा प्रयोग गरी जबरजस्ती अयोग्य लडाकु भनेर शिविरबाट निकालेर युद्ध अपराध गरेको भन्दै लेनिन विष्टले प्रचण्ड र भट्टराईलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रचण्ड र नेता बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको युद्ध अपराधसम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको रिट निवेदन दर्ता गरिपाऊँ भनी माओवादी जनयुद्धकालका बालसैनिक लेनिन विष्टले दिएको निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मागबमोजिमको आदेश दिएको हो । बाल सैनिक लेनिन विष्टले प्रचण्डलाई विपक्षी बनाई सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आफूलाई बाल सैन्यको रूपमा भर्ती गरी जबरजस्ती अयोग्य लडाकुको बिल्ला भिराई शिविरबाट निकालेर युद्ध अपराध गरेको भन्दै न्याय पाऊँ भनी रिट लिएर जानुभएको थियो । रिटमा दुवै नेतालाई युद्ध अपराधमा कारबाही गर्न अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ । यसक्रममा प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत निलम्बनमा राख्नुपर्नेसमेत उहाँको माग छ । आफूहरूलाई अयोग्य लडाकु भनेर अपमान नगर्न पनि आदेश दिनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ ।

यसअघि विष्टको रिट सर्वोच्च प्रशासनले संक्रमणकालीन न्यायअनुरूप निरूपण हुने भन्दै रिट दरपीठ गरेको थियो । दरपीठविरुद्ध विष्टले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
त्यस्तै, नागरिकता सम्बन्धीको अर्को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि पेस गर्न आदेश दिएको छ । यसअघि जेठ २१ गते नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजान अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले शुक्रबार प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि पेस गर्न भनेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुस्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले राष्ट्रपतिबाट यही जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत जानुअघि प्रमाणीकरण भएको विधेयकको प्रतिलिपि पेस गर्न भन्नुभएको हो । संसद्‌मा पेस नै नगरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेसहितले रिट हाल्नुभएको थियो । त्यसबेला विगतको संसद्ले पास गरेको उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्को सिफरिसमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि सर्वोच्चले यथास्थानमा राख्न भनेको थियो ।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको सर्वोच्चले अब भने प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि खोजेको हो । उक्त रिटमा राष्ट्रपति पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अवैधानिक भएको जिकिरसहित लागू नगर्न/नगराउन माग गरिएको थियो । रिटमा नागरिकताको विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएकाले यसबारे अलग्गै नीति चाहिने पनि भनिएको थियो । रिट निवेदकहरूले नेपालीहरू नागरिकताबाट वञ्चित नहुने र विदेशीले नागरिकता नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि माग गर्नुभएको थियो ।

यही जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक वर्षदेखि शीतलनिवासमा थन्किएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई आग्रह गरेको थियो । पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को आग्रह स्वीकार्दै संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम विधेयक जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरिदिनु भएको थियो ।

यो विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटकसम्म रोक्नुभएको थियो । भण्डारीले रोकेपछि यो विधेयक अघिल्लो वर्ष भदौदेखि शीतलनिवासमा थन्किएको थियो । अघिल्लो संघीय संसद्ले पारित गरेको यो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको थियो । तर, नयाँ संसद् आइसकेकाले यसलाई अघि बढाउन राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद्मैै ल्याउनुपर्ने कानुनविद्हरूको राय थियो ।

तर, राष्ट्रपति पौडेलले कानुनी परामर्श गरेर सिधै विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिनु भएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नसक्ने राय दिनुभएको थियो । यो विधेयकमा ‘२०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएमा निजका सन्तानले १६ वर्ष पुगेपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्’ भनिएको थियो ।

संसद्‌मा प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) लगायतका दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् । विपक्षी दलहरूले नागरिकता विधेयकलाई फेरि संसद्मा ल्याएर छलफल गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।