‘बजेटबिनाका आयोजनाका कारण समस्या आएको हो’

‘गीत संगीत र भिडियोमार्फत समाजमा सन्देश प्रबाह हुन्छ’निर्माण कार्यको भुक्तानीलगायत झण्डै एक दर्जन मागसहित देशभरका निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा छन् । राज्यको कुनाकाप्चामा विकास निर्माणका लागि अहोरात्र खटिने निर्माण व्यवसायीहरू बजेटबिना छनोट हुने निर्माणका आयोजनाबाट घरबारविहीन अवस्थामा पुुर्‍याउने योजनाकार नै राजनीतिक दलका नेता भएको बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघका उपमहासचिव भक्तबहादुर बस्नेतले बताउनुभएको छ । निर्माण क्षेत्रका समस्याबारे हिमालय टाइम्सका लागि रोशी शर्माले उपमहासचिव भक्तबहादुर बस्नेतसँग गर्नुभएको कुराकानीः-

निर्माण व्यवसायीले सबैभन्दा कम दररेटमा टेण्डर बिड गरेर निर्माण आयोजना अलपत्र पार्ने काम किन गर्छन् ?
यसका मुुख्य दोषी निर्माण व्यवसायी होइनन् । राजनीतिक दलका नेता र राजनीतिक दलको दबाबमा आयोजना छनोट गर्ने कर्मचारी नै हुन् । अर्को कुरा, निर्माण कार्य सम्पन्न नहुनुमा राज्य पनि दोषी छ । किनभने निर्माण आयोजनास्थल तयारी अवस्थामा नहुनुु, बजेटबिनाको आयोजना बनाइनुु, नक्सा डिजाइन पूर्ण रूपमा तयार नगराइनुु, साइटअनुसार लागत तयार नहुनुु, निर्माणस्थलमा विद्युत्, खानेपानी, ढल, रुखबिरुवाको अवरोध र स्थानीयको अवरोधसमेत नहटाइनु, निर्माण आयोजना हचुवामा छनोट हुने गरेका कारण आयोजनाको काम अलपत्र पर्ने गरेको हो ।

निर्माण व्यवसायीले निर्माण आयोजनाको सम्झौताअनुसारको कार्ययोजना बनाएर निर्माणस्थलमा पुुग्दा काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । सम्बन्धित कार्यालयले निर्माणस्थलको साइटअनुसार निर्माण व्यवसायीलाई दिएको कार्ययोजनाभन्दा फरक ढंगको अर्को डिपिआर तयार गरी निर्माण व्यवसायीलाई दिने गर्दा पहिलो सम्झौताअनुसारको कार्ययोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने समय अवधि सकिने र सो आयोजनाको म्याद थप्न निर्माण व्यवसायीले बंैक ग्यारेन्टी, बिमा, स्थलगत निर्माणमा खटिने कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्दा लाखौँ आर्थिक भार बोक्न निर्माण व्यवसायी बाध्य हुनुपरेको छ ।

भेरिएसन, साइटमा चाहिनेमात्रामा साइट कन्डिसनअनुसारका आवश्यक भौतिक सामग्री पूर्ण रूपमा नहुनु, लागत स्टिमेटमा नदेखिने तर निर्माण गर्दा देखिने र स्थानीयको मागअनुसार निर्माण कार्य गरिनुुपर्ने हुँदा रिटेनिङ वाल, ग्राभेल, पिच, हृयुमपाइप, सिमेन्ट, डण्डी, इँटालगायत पर्याप्तमात्रामा सम्झौताअनुसारको (बिओके) बिड डकुमेन्ट र स्थलमा आवश्यक पर्ने वस्तुको फरक देखिनुलगायतका कारण नै निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको हो ।

सरकार अधुरो आयोजनाको म्याद थप गर्दै जाने तर तपाईंहरू काम नगर्ने भनेपछि कतिपटकसम्म म्याद थप्दै जानुपर्ने हो ?
निर्माण व्यवसायीले लिएको निर्माण आयोजनाको म्याद थप गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई नै घाटा छ किनभने आयोजनाको म्याद थपका लागि प्रोसेसिङ गर्दा धेरै आर्थिक भार पर्छ । जस्तै, एउटा टेण्डरको म्याद थप गर्नुपर्दा बंैक ग्यारेन्टीको म्याद, बिमाको म्याद थप गर्नुपर्ने हुन्छ भने उक्त अवधिसम्म काम गरेका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिनुुपर्ने हुन्छ । त्यसैले निर्माण कार्य जतिसक्दो चाँडो र गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ र निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा हुन्छ ।

टेण्डर भएर बजेट नभएको भनी निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न आलटाल गरेका मुुख्य निर्माण आयोजनाको काम जति सम्पन्न भएको छ, सो बराबरको बिल हामीले सम्बन्धित कार्यालयलाई बुुझाइसकेका छौँ । सो बराबरको बजेट निकासा गरी निर्माण व्यवसायीलाई भुुक्तानी गरेमा सम्पूर्ण निर्माणका योजना बढीमा एक वर्षभित्र सम्पन्न गरी राज्यलाई बुझाउन हामी तयार छौँ । त्यस्तो भएमा हामी कुनै पनि निर्माण कार्यको म्याद एकपटक पनि थपको माग गर्ने छैनौँ ।

अर्को कुरा के छ भने सरकारले निर्माण आयोजनाको निर्माण कार्य गर्न समयतालिका निर्माण व्यवसायीसँग माग गरेको हुुन्छ । तर, सरकारले भने निर्माण व्यवसायीलाई दिने भुक्तानीका विषयमा कुनै पनि कार्यतालिका दिएको हुँदैन । निर्माण व्यवसायीले आफ्नो जायजेथा बंैकमा धितो राखेर काम गरेका हुन्छन् । यदि सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गराउन सक्दैन भने त्यस्ता निर्माणका आयोजना फरफारक गरी सरकार र निर्माण व्यवसायीलाई मर्का नपर्ने मूल्य समायोजनबाट कार्यान्वयनमा जान सरकार तयार हुनुपर्छ ।

निर्माण व्यवसायीहरू निर्माण आयोजना हात पार्न सरकारले तयार गरेको लागतभन्दा न्यून दररेटमा काम गर्न सक्छौँ भनेर टेण्डर बिड किन गर्छन् त ?
कतिपय निर्माण व्यवसायी साथीहरूले त कुरा नबुुझेर त्यस्तो गरेका हुुन्छन् भने कतिपयले चाहिँ धेरै निर्माण आयोजनाको जिम्मेवारी लिएका हुन्छन् । निर्माणका सामग्री निर्माण उत्पादक कम्पनीबाट धेरै मात्रामा झिकाएका हुन्छन् । त्यस्तोमा धेरै निर्माण सामग्रीहरू प्रयोग नभएर स्टक रहेको हुन्छ । त्यसलाई प्रयोग गर्न पनि न्यून दररेटमा टेण्डर बिड गर्र्ने गरेको देखिन्छ । त्यतिमात्र नभई धेरै निर्माण आयोजना लिने निर्माण व्यवसायी कम्पनीमा कर्मचारी धेरै हुने र कर्मचारीलाई पारिश्रमिक र निर्माणका औजार, मेसिन स्टक रहँदा धेरै खर्च लाग्ने भएकाले पनि कर्मचारी र निर्माण औजार प्रयोग गर्न पाइने हुँदा त्यस्ता निर्माण आयोजनाबाट निर्माण व्यवसायीलाई खासै घाटा नहुने भएकाले न्यून दररेटमा पनि लिने गरेका हुन् ।

निर्माण व्यवसायीले भोग्दै आएका मुख्य समस्याचाहिँ के हुन् ?
मैले धेरै कुरा त माथि पनि उल्लेख गरिसकेँ । एउटा घटनाक्रम सुनाऊँ, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय बागमती प्रदेश काठमाडौंबाट मिति २०७८ माघ २ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय गुुन्डुु भक्तपुुरमा भवन निर्माणका लागि टेण्डर सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्न कौशिल बस्नेत निर्माण सेवा प्रालिलाई दिएको थियो । सोहीअनुुसार कार्य सुचारु गर्न कम्पनीतर्फबाट निर्माणस्थलमा गई निर्माण कार्यमा खटिने श्रमिकलाई बास बस्ने टहरो बनाएर निर्माण कार्य सुुचारु गरियो । भवन निर्माणस्थलमा मेसिनरी सामान प्रयोग गरी काम गर्दा त्यहाँ पुरुवा माटो धेरै भएको र भवन निर्माण गर्दा पछि समस्या आउने देखिएपछि समाधानका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पटक-पटक जानकारी गराइयो तर सुनुवाइ नै भएन ।

निर्माण व्यवसायीले यातायात कार्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न गरी ३० महिनाभित्र सम्बन्धित कार्यालयलाई बुुझाउनुपर्ने सम्झौता भएकाले पटक-पटक समस्या समाधानका लागि ताकेता गर्दासमेत कार्यालयले निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन सकेन । हालसम्म पनि कार्यालयले निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन सकेको छैन । तर, निर्माण व्यवसायीको लाखौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यस्ता निर्माण आयोजनाको म्याद थप गर्न राज्य त्यत्तिकै तयार हुँदैन, बैंक ग्यारेन्टी र बिमा गरेको हुनुपर्ने हुन्छ र सोबापत लाखौँ रकम तिर्न निर्माण व्यवसायी बाध्य हुने गरेका छन् । उल्टै निर्माण व्यवसायीले काम गरेन भन्दै ती कार्यालयहरूले स्थानीयका अगाडि दोषी देखाई भगौडे ठेकेदार भनेर नामाकरण गराइदिएका हुन्छन् ।

अर्को कुरा, आजभन्दा करिब ३० महिनाअघि निर्माण आयोजनाको लागत तयार गर्दा सिमेन्टको दररेट प्रतिबोरा चार सय ५०, डण्डी केजीको ५८ देखि ६०, डिजेल प्रतिलिटर ७० देखि ७५ रुपैयाँ हाराहारी थियो । त्यो समयमा तयार गरेको दररेटअनुसारको लागत स्टिमेटबाट आजको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न कत्तिको सम्भव होला, तपाईंहरू आफैँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले यस्ता निर्माण आयोजनाको मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

सरकारले टेण्डर गरेका ठूला निर्माण आयोजनाबारे समयमै सही निर्णय गर्न सकेन भने निर्माण व्यवसायी घरबारविहीन भई व्यवसायबाटै विस्थापित हुने अवस्था आउन सक्ने भएकाले गर या मर भन्ने अवस्थामा ल्याएका कारण अब निर्माण व्यवसायी सडकमा नभई सदनमै धर्ना दिन बाध्य हुनेछन् ।

तीन हप्तासम्मको आन्दोलनको उपलब्धि के रहृयो ?
पहिलो उपलब्धि भनेको सरकारले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रायसुझाव संकलन गरी पेश गर्न आहृवान गरेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहलगायत सरकारसँगको छलफलमा प्रस्तुत गरिने एजेण्डा तयार गरी बस्नुभएको छ । उहाँहरू निर्माण व्यवसायीका मागहरू पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी छलफलमा प्रस्तुत हुनुहुनेछ । तर, यो कमिटीले खासै उपलब्धि दिने छाँटकाँट भने देखिएको छैन किनभने यो कमिटीलाई निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने अधिकार दिएकै छैन । रायसुझाव संकलन गरेर ल्याउनु भनेको हुँदा रायसुझावमात्र संकलन गरी पेश गरिने भएकाले निर्माण व्यवसायीका माग पूरा गर्न आन्दोलन र छलफल सँगसँगै जानुपर्छ । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन रोकिनुहुँदैन । त्यसैले सबै निर्माण व्यवसायी साथीहरूलाई आन्दोलनमा सक्रिय रूपमा लाग्न पनि म आहृवान गर्दछु ।