मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय परिभाषित गरिनुपर्छ : प्रमुख आयुक्त राई

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट परिभाषित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हालसम्म मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णयहरु नीतिगत निर्णय भन्ने बुझाइमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले खरिदका र अपm्ठ्यारो विषयहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पठाइने गरेको पनि बताउनु भयो । उहाँले वास्तविक र गलत नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा परिभाषित हुनुपर्ने बताउनु भयो । विभिन्न निर्णयहरुको सम्बन्धमा विवाद आउने गरेको भन्दै यस विषयमा गम्भिर रुपले सोच्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘नीतिगत निर्णय भनेको के हो ? भन्ने प्रश्न सधैँ प्रश्नकै रुपमा रह्यो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेजति सबै नीतिगत निर्णय । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेजति सबै नीतिगत निर्णय हो भनेर अहिलेसम्म हाम्रो सोचाइ त्यही छ । त्यही रहिरहेको अवस्था हो । नीतिगत निर्णयमा त्यो नीतिगत निर्णय यस्तो हुनुपथ्र्यो, त्यो नीतिगत निर्णय सबैमा लागु हुनुपर्ने, सबैमा समान रुपमा लागू हुनेखालको हुनुपर्छ । साझा हुनुपर्छ । राष्ट्रहितका लागि हुनुपर्छ । व्यक्तिगत फाइदाका लागि हुनुहुँदैन भन्ने हो । तर नीतिगत निर्णय हामीले खरिदमा अलिकति अप्ठ्यारो प¥यो भने मन्त्रिपरिषद् पठाइदियो । अप्ठ्यारा खालका विषय छन् भने मन्त्रिपरिषद् पठाइदियो । अनि निर्णय गरिसकेपछि सिद्धियो । त्यसैले परिभाषित हुनुपर्ने अवस्था आयो । नीतिगत निर्णय कुन चाहीँ रियल नीतिगत निर्णय हो ? कुन चाहीँ रियल होइन भनेर परिभाषित गर्नुपर्छ । नीतिगत निर्णयका कारण धेरै विषयवस्तुहरु विवादमा पनि परिरहेको अवस्था छ, स्किप भएको अवस्था पनि छ । यस विषयमा हामीले सोच्नुपर्छ ।’

उहाँले भ्रष्टाचार गरेर पैसा अरुलाई लिन लगाउने प्रवृत्ति बढेको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक पद धारण नगरेका व्यक्तिलाई घुस लेनदेन गराउने गरिएको भन्दै अनौपचारिक रुपमा लेनदेन गर्नेहरुलाई पनि भ्रष्टाचार गरेको ठहर्ने गरी कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘भ्रष्टाचारको स्वरुप कसरी परिवर्तन भएको छ भने भ्रष्टाचार चाहीँ गर्ने पैसा चाहीँ आफुले नलिने । पैसा अरुले नै लिने जो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति नै होइन । राष्ट्रसेवक नै होइन । अनौपचारिक विचौलिया जस्तो । मानौँ लेखनदासले लिइदिन्छ, उसले कहिले बाँड्छ थाहा छैन । यातायातमा त्यस्तै विचौलिया छन् । व्यक्तिले लिएका हुन्छन् । त्यसलाई पक्रेर के गर्नु, ठगि भयो भन्ने हुन्छ हामीले हेर्न पाइँदैन । भन्सार एजेन्ट सार्वजनिक पदमा हुँदैन हेर्न पाइँदैन । भ्रष्टाचार अन्य माध्यमबाट हुन थालेपछि भ्रष्टाचार कसरी पत्ता लाग्छ ? त्यसैले भ्रष्टाचारलाई यदी नियन्त्रण नै गर्ने हो भने ति क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने ? तिनलाई कसरी रजिष्ट्रेशन गर्ने, अथवा कसरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर्छ भन्ने कार्यक्षेत्रभित्र पार्ने ? भन्ने कुरोमा सोचनिय कुरो छ ।’

प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको बताउनुभ यो । उहाँले ठूला ठूला कारोबार नेपालभित्र नहुने बताउनु भयो । ठूला कारोबारको डिलिङ सिंगापुर, हङकङ र युएईमा हुने गरेकाले प्रमाण संकलनमा समस्या पर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले उपभोक्ता समितिहरुले सरकारी निकायसँग पैसा लिएर ठेकेदारलाई दिने गरेको भन्दै दलालको भुमिकामा देखिएका बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘उपभोक्ता समितिले पैसा सम्झौता गर्ने सम्बन्धित निकायसँग । अनि ठेकेदारलाई काम लगाउने । अनौपचारिक रुपमा । बिल उपभोक्ता समिति मार्फत् आउने । उपभोक्ता समितिले ठेकेदारलाई पे गर्ने । दलालको काम जस्तो उपभोक्ता समितिबाट हुन थालेको छ । यो खालको अवस्था देखियो ।’

उहाँले अनुचित लेनदेनको कुरा अख्तियारले हेर्न नपाउने गरेको भन्दै यसले पनि अनुसन्धानमा असर परिरहेको बताउनु भयो । अनुचित लेनदेनबाट भ्रष्टाचार भएको अवस्थामा सो विषय अख्तियारले हेर्न सक्नेगरी कानून बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।