काठमाडौं । सरकारले खारेज गरे पनि स्मार्ट टेलिकमको बक्यौता भुक्तानीबारे अन्योलता देखिएकोमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रकम भुक्तानीकोे जिम्मा स्मार्ट टेलिकमकै हुने स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै व्यक्ति तथा प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम कम्पनीकै रहेको जनाएको हो ।
प्राधिकरणका अनुससार स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम वैशाख ३ गतेदेखि स्वतः रद्द भएकाले निजले नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थालाई तिर्नुपर्ने रकम असुलउपर गर्न अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम निजको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनुअघि स्मार्ट टेलिकमबाट संस्था, सर्वसाधारण व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता निज कम्पनीकै दायित्वसमेत भएको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणबापतको २१ अर्ब ८६ करोड र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दुई अर्बभन्दा बढी ऋण लिएको छ ।
कम्पनीले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार प्राइम बैंकबाट ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार तीन सय ४६, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट एक अर्ब ३१ करोड ७१ लाख र लक्ष्मी बैंकबाट आठ करोडभन्दा बढी ऋण लिइएको छ । प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको मूल्य निर्धारण समिति गठनका लागि सूची दर्ताको सूचना पनि जारी गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच