कोराला नाका जोड्ने सडक स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिएका छौं : प्रधानमन्त्री

बागलुङ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी कोरिडोरको स्तरोन्नतिलाई पूर्णता दिन सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्किया कार्यक्रममा सहभागी हुन मुस्ताङ आउनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनको सीमामा रहेका व्यापारिक नाका नियमित सञ्चालन हुने बताउनुभएको हो ।

कोरालासहितका अन्य नाका नियमति सञ्चालन भएपछि नेपाली उत्पादन निर्यात र चीनबाट सामान आयात गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले आफू चीन भ्रमणमा गएका बेला १४ वटा व्यापारिक नाका नियमित सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको जानकारी गराउनुभयो । अब कुनै पनि नाका बन्द नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीयलाई आश्वासन दिनुभयो । उहाँले फरक प्रसंगमा बोल्दै आफू नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध थालेको सुशासनको अभियान नरोकिने जिकिर गर्नुभयो ।

‘अब मुस्ताङका नागरिकले व्यापार गर्न समस्या हुने छैन, धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको मुस्ताङमा अब विकासले गति लिन्छ, कोरला सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रवेशपत्रको आधारमा आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाउने समझदारी भएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘छिट्ट नेपालतर्फ भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा चीनले सघाउने सहमति भएको छ, अहिले सरकारले जुन अभियान थालेको छ, त्यो रोकिँदैन, भ्रष्टाचार शून्य गर्ने अभियानबाट हामीहरू पछि हट्ने छैनौं ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनको सरकारले गरेको काम देखेर सत्ता बाहिरका नेता छटपटिएको बताउनुभयो । यो सरकारले पाँच वर्ष सत्ता सञ्चालन ग¥यो भने नागरिकको जीवनस्तर फेरिनेगरि र जनताले महसुस गर्ने काम गर्ने उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हेलिकप्टरबाट कोरला नाका, लोमान्थाङ, मुक्तिनाथ र गत साउनको बाढीले क्षति पुगेको कागबेनीको निरीक्षण गर्नुभएको थियो ।

मुस्ताङलाई ५० करोड उपलब्ध गराउने घोषणा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु संरक्षणबापत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने ५० करोड रूपैयाँ मुस्ताङ जिल्लामा पठाउने पनि घोषणा गर्नुभएको छ । बुधबार मुस्ताङ जिल्लाको जोमसोममा राष्ट्रिय प्रकृति र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाद्वारा आयोजित जलवायु संवाद कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति रोक्न मुस्ताङलाई ५० करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराउने बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यक्रममा जलवायु संरक्षणबापत नेपालले अन्तर्राष्ट्र क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने ५० करोड रूपैयाँ मुस्ताङ जिल्लामा पठाउने घोषणा गर्नुभएको हो ।

मुस्ताङको ऐतिहासिकता, भौगोलिक विशिष्टता, संस्कृति, परम्परा र उत्पादनप्रति सरकार निकै नै संवेदनशील रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिमालको संरक्षण गर्नु नेपालको मात्र जिम्मेवारी नभएर सिंगो विश्वको साझा दायित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले आफू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यसबारे गम्भीर रूपमा विषय राखेको सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समय नेपालले जलवायु परिवर्तनका गम्भीर समस्या भोगिरहेको छ । हिमालय क्षेत्रमा यसको गम्भीर देखिएको छ । मुस्ताङ जिल्लामा पनि गम्भीर असर देखिएको कुरा मैले प्रत्यक्ष सुन्ने अवसर प्राप्त गरें । मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा, रोममा आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलनमा यसबारे गम्भीर रूपमा कुरा राखेको छु ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘कोप सम्मेलनमा यस विषयमा नेपालले गम्भीरपूर्वक विषय राख्नेछ । विकसित मुलुकहरूका कारण नेपाल जस्ता देशहरूले व्यहोरेको क्षतिबापत हामीले अनुदान पाउनुपर्छ ।’

क्षति न्यूनीकरण गर्न माग
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्किया कार्यक्रममा सहभागी हुन मुस्ताङ आउनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्थानीयले जलवायु परिवर्तनको असरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न, कालीगण्डकी नदीको कटान र उपल्लो मुस्ताङको पाँचवटा गाउँलाई अर्धनिषेधित क्षेत्रबाट हटाउन माग गरेका थिए । सो अवसरमा बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजिन जामगेल गुरुङले जलवायु परिवर्तनका कारण मुस्ताङवासीले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको सुनाउनुभयो ।

बाढीका कारण कागबेनीमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै यसको पुनःस्थापनका लागि सरकारले ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । बाढी, पहिरो र बेमौसमी हिमपातले हरेक वर्ष स्थानीयलाई दुःख दिइराखेको उहाँको भनाइ थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण मुस्ताङमा मानवीय र भौतिक क्षति बढेकाले न्यूनीकरणका लागि सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो, ‘केही समयअगाडि कागबेनीमा ठूलो बाढी आयो, बाढीले भौतिक संरचना बगाउँदा करोडौंको क्षति भयो, पहिले मुस्ताङमा यस्तो विपद् आइलागेको थिएन, पछिल्लो समय किन यस्तो बन्दै गएको छ ?, हामीहरूलाई लाग्छ पक्कै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हो, गतवर्ष लगातार एक साता वर्षा हुँदा धेरै क्षति पुगेको थियो, साउन २८ गतेको बाढीले कागबेनीमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ, यसतर्फ सम्बान्धित निकायको ध्यान जाओस् ।’