काउन्सिलले लाइसेन्स परीक्षा दिन रोक लगाउँदा अन्योलमा विद्यार्थी

काठमाडौं । खुला विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेका विद्यार्थीहरूलाई नेपाल बार काउन्सिलले अधिवक्ता तहको परीक्षामा समावेश हुनबाट रोक लगाएसँगै विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ । स्नातक परीक्षा पास गरेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि अधिवक्ता तहको परीक्षाका लागि काउन्सिलले परीक्षामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरेसँगै विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योलमा परेको हो ।

नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ बमोजिम नेपाल खुला विश्वविद्यालय एक स्वायत्त विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना भएको हो । उक्त ऐनको दफा ३१ ले खुला विश्वविद्यालयलाई तोकिएको विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई तोकिए बमोजिमको शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा उपाधि प्रदान गर्ने वैधानिक अधिकार दिएको छ । सोही अधिकारबमोजिम खुला विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन तथा कानुन संकायअन्तर्गत तीन वर्षे कानुन विषय एलएलवी २०७५ सालबाट सञ्चालन गरेको हो । त्यसअनुसार २०७५ सालको शैक्षिकसत्रमा एलएलबी पढ्नका लागि १२ जना विद्यार्थीले भर्ना गरे पनि आठजना विद्यार्थी स्नातक उत्तीर्ण भएका थिए ।

त्यसैगरी, २०७६ सालमा ५० जना जति विद्यार्थीले भर्ना गर्दा २५ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए भने २०७७, ७८ र ७९ सालको शैक्षिकसत्र चलिरहेको छ । हाल पहिलो र दोस्रो शैक्षिकसत्रका विद्यार्थीले स्नातक उत्तीर्ण गरेको दुई वर्ष पुगेको भए पनि बारले परीक्षा दिनबाट रोक लगाउँदा विद्यार्थीहरू मर्कामा परेका छन् ।

काउन्सिलको बलजफ्ती निर्णय
त्यसो त नेपाल बार काउन्सिलले बलजफ्ती निर्णय गरेको देखिन्छ । नेपाल बार काउन्सिलले २०७७ साल चैत्र १ गतेबाट लागू हुने गरी ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (कानुनी शिक्षा) नियमावली, २०७७’ जारी गरेको थियो । सोही नियमावलीअनुसार कानुन व्यवसायी परिषद् अन्तर्गतको कानुनी शिक्षा समितिले २०७९ श्रावण १९ गते खुला विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरेको एलएलबीलाई मान्यता नदिने निर्णय ग¥यो । मान्यता नदिने निर्णय गर्नका लागि समितिले केही आधार लिएको देखिन्छ ।

पहिलो आधारमा, समितिले कानुनी शिक्षालाई प्रोत्साहन दिन विश्वविद्यालयहरूसँग परामर्श गरी कानुन व्यवसायको लागि उपयुक्त शैक्षिक मापदण्ड सिफारिस ऐनले दिएको अधिकारअन्तर्गत निर्माण गरिएकाले कानुन व्यवसायी परिषद् नियमावली, २०७७ बनाउने र कानुनी शिक्षाको नियमन गर्ने निकाय परिषद् भएको जिकिर गरिएको छ र सोही नियमावलीअनुकूल खुला विश्वविद्यालयको एलएलबीको मापदण्ड नपुगेको समितिको तर्क छ । साथै खुला विश्वविद्यालयमा ‘क्रेडिट आवर्स’को नपुग्ने र परिषद्ले बनाएको नियमावलीअनुसार व्यावहारिक विषयको मापदण्ड पनि नपुग्ने तर्क गरिएको छ ।

मापदण्ड पुर्‍याइएको विश्वविद्यालयको तर्क
परिषद्ले तोकेको मापदण्डअनुसार मापदण्ड पुगे/नपुगेको विषयमा यसअघि नै २०७९ साउन ६ गते परिषद्ले खुला विश्वविद्यालयलाई पत्र पठाएर सूचना माग गरेको थियो । परिषद्को मागबमोजिम विश्वविद्यालयले परिषद्बाट जारी गरेको कानुन व्यवसायी परिषद् (शिक्षा नियमावली) २०७७ ले अनिवार्य गरेको कानुनका विषयगत अंकभार सहितका कोर्सहरू आफूले पढाउँदै आएको कुरा खुला विश्वविद्यालयले अवगत गराएको थियो ।

त्यस्तै, विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन तथा कानुन संकायअन्तर्गत शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०७४ र संकायसम्बन्धी व्यवस्थाबाट पारित भएको निर्णयका आधारमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भएको कुरा उल्लेख गरेको छ । साथै विषय समितिको मिति २०७५ माघ २७ गतेको निर्णयअनुसार एलएलबी पाठ्यक्रम निर्माण गरेबमोजिम एलएलबी प्रथम वर्षमा अनिवार्य विषय संख्या पाँच वटाको अंकभार ४५० र ऐच्छिक विषय दुई वटाको १०० अंकभार रहेको कुरा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, द्वितीय वर्षमा अनिवार्य विषय पाँच वटाको अंकभार ४५० र ऐच्छिक विषय दुई वटाको १००, र तेस्रो वर्षमा अनिवार्य विषय ६ वटाको अंकभार ३०० र ऐच्छिक विषय दुई वटाको १०० गरी जम्मा कुल विषय २२ वटा विषयको अंकभार १५०० रहने गरी परीक्षा सञ्चालन हुँदै आएको कुरा अवगत गराएको थियो ।

साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको तीन वर्षे एलएलबीसरह नै अनिवार्य तथा ऐच्छिक विषयहरू नियमित रूपमा पाठ्यक्रमहरूका आधारमा पठनपाठनलगायत व्यवहारिक तथा नियमित रूपमा विद्यार्थीहरूको संलग्नता रहने गरी अनलाइनमार्फत पठनपाठन भइरहेको कुरा उल्लेख गरेको छ ।

लोकसेवा दिन र एल.एल.एम. पढ्न योग्यता पुग्ने तर लाइसेन्स परीक्षा दिन रोक्ने ?
त्यसो त खुला विश्वविद्यालयअन्तर्गत कानुनको एल.एल.बी. अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयको स्नातक उत्तीर्ण सर्टिफिकेट पेस गरेर लोकसेवाको परीक्षासमेत दिएका छन् । पहिलो ब्याचमा भर्ना भएका विद्यार्थी कपिल कठायत उक्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक पास गरेर आफूहरूले न्याय सेवाको परीक्षा फारम भरेर परीक्षा दिएको उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मैले खुला विश्वविद्यालयको कानुनको स्नातकको सर्टिफिकेट बुझाएर न्याय सेवाको परीक्षामा उपस्थित भएको हुँ । तर, अहिले बारको अधिवक्ता तहको परीक्षाका लागि परिषद्ले फारम नै भर्न दिएको छैन ।’ कानुन पढेर अधिवक्ताको परीक्षामा समावेश हुन नदिने हो भने आफ्नो तीन वर्षको परीश्रम र स्नातकको पढाइकै अवमूल्यन भएको उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कानुन पढेपछि अब छोरा अधिवक्ता बन्छ भनेर घरमै बाबुआमाले सपना देखेका थिए । तर, अहिले म साथीभाइहरूलाई, छरछिमेकलाई किन अधिवक्ता बनिनस् ? भनी सोध्छन् । कानुन पढ्न दिने तर अधिवक्ताको परीक्षा दिन नपाइने नियमले हाम्रो अधिवक्ता बन्ने सपनालाई तुहाएको छ ।’

त्यति मात्र नभई खुला विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेट देखाएर कठायत अहिले काठमाडौं स्कुल अफ ल मा एल.एल.एमसमेत अध्ययन गरिरहनु भएको छ । लोक सेवाले चिनेको, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतको काठमाडौं स्कुल अफ लले समेत उहाँको स्नातकको सर्टिफिकेटलाई आधार माने पनि परिषद्ले भने अनदेखा गरेको छ ।

नियोजित रूपमा परीक्षा दिनबाट रोकिएको विद्यार्थीको आरोप
परिषद्ले नियोजित रूपमा आफूहरूलाई अधिवक्ताको परीक्षा दिनबाट वञ्चित गरिएको खुला विश्वविद्यालय पढेका विद्यार्थीहरूको आरोप छ । सोही विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी कृष्ण मुरारी पुडासैनी परिषद्ले हचुवाका भरमा निर्णय गरी खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई अधिवक्ताको परीक्षा दिनबाट रोकिएको आरोप लगाउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘विवेक एवं व्यावसायिक दक्षताको आधारमा प्रदान गरिने सेवा व्यक्तिको क्षमता, योग्यता जस्ता गुणमा आाधारित हुन्छन् । कानुनले तोकेको शैक्षिक उपाधि, आचरण र अन्य सर्तको आधारमा इजाजत प्राप्त गरी राष्ट्रलाई सेवा दिन र आफ्नो प्रगति गर्न कुनैपनि प्रावधानबाधक हुन सक्दैन । सबै कानुनी व्यवस्था एवं सरकारी संरचनाहरू वैध र नैतिकतापूर्ण कार्य गरी व्यक्तिले अधिकतम् प्रगति गर्ने वातावरण तयार गर्ने प्रबन्ध मानिन्छ । तर, प्रत्यर्थीहरूको उल्लेखित कार्य वैध र उचित कार्यको प्रवद्र्धनभन्दा पनि नियोजन गर्न उद्यत् भएको सर्वथा निन्दनीय मात्र होइन कि कपटपूर्ण र विभेदकारी भई यस्तो कार्य अनधिकृत र गैरकानुनी समेत ।’

त्यसो त यसविरुद्ध अदालतमा खुला विश्वविद्यालयमा रिट दायरसमेत भएको छ । रिट विचाराधीन भएको अवस्थालाई देखाएर यसपालिको ३१औँ अधिवक्ता तहको परीक्षामा परिषद्ले खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा दिनबाट वञ्चित गर्ने निर्णय गरेको छ ।