सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३० ले सहकारी संस्थाकोे सदस्यता पाउन योग्य हुने योग्यता यसरी तोकेको छ । सोह्र वर्ष उमेर पूरा गरेका नेपाली नागरिकहरू संस्थाको सदस्य हुन सक्नेछन् । उनीहरू त्यो संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र बसोवास गरिरहेको हुनुपर्नेछ । सदस्य हुन चाहनेले संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खरिद गरेको हुनुपर्नेछ । उसले संस्थाको विनियममा उल्लिखित शर्त पालना गर्न मञ्जुर गरेको हुनुपर्नेछ । उसले संस्थाको जिम्मेवारी पालना गर्न मञ्जुर गर्नुपर्नेछ । अनि संस्थाले गरेको कारोबारसँग प्रतिस्पर्धा हुनेगरी त्यो सदस्य आकांक्षीको कारोबार हुनुहुँदैन । साझेदारी अर्थात् सहकारीबाहेकका संस्था वा उद्यमको निमित्त भने दुई ऐनमध्ये एक आकर्षित हुन्छ । या त त्यो संस्था वा फर्म साझेदारी ऐनअन्तर्गत गठन हुन्छ या कम्पनी ऐनअन्तर्गत गठन हुन्छ ।
सहकारी ऐनअन्तर्गत गठन भएकाबाहेक अरू व्यावसायिक फर्मले नाममा संस्था राख्न पाउँदैनन् । सहकारीबाहेकमा सदस्यता भनौं वा शेयरधारक भएर साझेदार बन्ने प्रक्रिया अलग अलग किसिमको फर्म वा कम्पनीहरूमा फरक हुने गर्दछन् । साझेदारी फर्ममा साझेदारबीच भएको सहमतिको आधारमा साझेदार हुन्छन् । आपसी सल्लाहमा साझेदार थपिने वा घट्ने पनि हुनसक्छ । यस्ता फर्मको दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्थामा आफूले कबुल गरेको साझेदारी रकममा मात्र सीमित हुँदैन । आवश्यक परे साझेदारहरूको घरघरानबाट पनि भुक्तानी हुन्छ । सहकारीमा वा कम्पनी ऐनअन्तर्गत गठन भएका व्यवसायमा भने शेयरधारकको दायित्व आफूले कबोल गरेको शेयरको मूल्यबराबरमात्र हुन्छ अर्थात् दायित्व सिमित हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि अनुमति आवश्यक पर्दछ । यो बन्देज भने सहकारीलाई छैन, केवल बचत तथा ऋण सहकारीको रूपमा सहकारी ऐन अनुसार अनुमति लिएर गठन भए पुग्छ । सहकारी र साझेदारी कम्पनीहरूबीच केही फरक पाइन्छन् ।
त्यसैले नामको पछाडि अंग्रेजीको लिमिटेड शब्द जोडिएको हुन्छ । यो सूचक हो त्यो संस्था वा कम्पनीको कारोबारमा आइपरेको दायित्व सीमित छ । यसमा संलग्न साझेदारहरूको आर्थिक हैसियत जेजस्तो भए पनि त्यससँगको कारोबारमा आफूले पाउनुपर्ने केही भए त्यो कम्पनीबाट वा संस्थाबाट मात्र पाइन्छ, यसमा संलग्न सदस्यहरूको घरघराना जायजेथाबाट पाइँदैन । कम्पनीहरू प्राइभेट र पब्लिकका रूपमा कम्पनी ऐनले वर्गीकरण गरेको छ । शेयरधारकहरूको संख्या प्राइभेट लिमिटेडमा एक सय एकमा सीमित गरिएको छ भने सहकारीमा तथा पब्लिक लिमिटेडमा असिमित सदस्य हुन सक्छन् ।
साझेदारी फर्ममा र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा कसलाई हिस्सेदार बनाउने वा नबनाउने भन्ने निर्णय फर्म वा कम्पनीको हुन्छ । अर्थात् साझेदारी खुला हुँदैन । सहकारी तथा पब्लिक कम्पनीमा भने सरकारको नियमको अधिनमा रहेर शेयर जसले पनि लिन पाउँछ । पब्लिक कम्पनीले भने सर्वसाधारमा शेयर आहृवान गरेर नै शेयर बाँडफाँड गर्नुपर्दछ । खुला सदस्यताको अवधारणा भए पनि शेयर सदस्य बन्ने प्रक्रिया सहकारीमा जति सहज पब्लिक कम्पनीमा हुँदैन । यस्ता केही भिन्नता भए दुवै व्यावसायिक संरचना नै हुन् दुवै कुनै न कुनै व्यवसाय गर्न गठित भएका हुन् । वित्तीय कारोबार गर्न कम्पनीलाई भने कम्पनी ऐनको परिधिले मात्र पुग्दैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि अनुमति आवश्यक पर्दछ । यो बन्देज भने सहकारीलाई छैन, केवल बचत तथा ऋण सहकारीको रूपमा सहकारी ऐन अनुसार अनुमति लिएर गठन भए पुग्छ । सहकारी र साझेदारी कम्पनीहरूबीच केही फरक पाइन्छन् । शब्दार्थ : सहकारी एक स्वेच्छिक संगठन हो जो त्यसका सदस्यहरूलाई सेवा पुर्याउँछ भने साझेदारी कम्पनी साझेदारहरूको समाविष्ट उद्यम हो जो स्वेच्छाले भन्दा उद्देश्यले गठन हुन्छ । सदस्य संख्या : सहकारीमा न्यूनतम ३० (बचत तथा ऋणमा १००)देखि असिमित सदस्य हुन सक्छन् । साझेदारी कम्पनीमा प्राइभेट भए अधिकतम १०१ साझेदारमात्र हुन पाउँछन् । पब्लिक कम्पनीमा भने असिमित हुन सक्छन् ।
पुँजी : सहकारीमा कम्पनीभन्दा कम पुँजी हुने अवधारणा रहेको छ । व्यवस्थापन : सहकारीमा सञ्चालक समितिले व्यवस्थापन गर्दछ भने कम्पनीमा निदेशकहरूको बोर्ड अर्थात् बोर्ड अफ डाइरेक्टरले व्यवस्थापन सम्हाल्छ । गठन प्रक्रियाः सहकारी सस्तो र सजिलो तरिकाले छिटो गठन हुनसक्छ भने साझेदारी कम्पनी गठन प्रक्रिया महँगो अलि कठिन र समय लाग्ने हुन्छ । उद्देश्य : सहकारीले सदस्यहरू तथा समाजलाई सहयोगी वातावरण दिने उद्देश्य राख्छ भने साझेदारी कम्पनीको उद्देश्य नाफा कमाउनु हुन्छ ।
शेयर हस्तान्तरण : सहकारीको शेयर सामान्यतया हस्तान्तरण हुँदैन संस्थाले फिर्ता लिन्छ अनि आवश्यक परे संस्थाले नै दिन्छ । पब्लिक कम्पनीमा भने सामान्यतया शेयर कम्पनीले फिर्ता लिँदैन हस्तान्तरण हुन्छ त्यो पनि स्टक एक्स्चेञ्जमार्फत । समिति सदस्यहरूको पारिश्रमिक : सहकारीमा सञ्चालक समिति सदस्यहरूले पारिश्रमिक पाउँदैनन् भने साझेदारी कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरका सदस्यहरूको तलब हुन्छ । भन्न खोजिएको के हो भने सहकारीको प्रबन्धन गर्नेहरू तलबको अधिकारी हुँदैनन् स्वयंसेवक जस्ता हुन्छन् तर कम्पनीका प्रबन्धकहरू स्वयंसेवक हुँदैनन् तलब पाउने अधिकार राख्छन् । कारोबारको क्षेत्र : सहकारीको कारोबारको क्षेत्र सीमित हुन्छ ।
यो भौगोलिक सीमितता हुन्छ र गठनको बेला घोषित उद्देश्यभित्र पनि सीमित हुन्छ तर साझेदारी कम्पनीको यस्तो सीमितता हुँदैन । भौगोलिक सीमितता वा उद्देश्यगत सीमितता सामान्यतया हुँदैन । केही कानुनी प्रावधानले अनुमति लिनुपर्ने गरेर रोकेमा त्यो अनुमति प्राप्त गर्न सहकारीलाई भन्दा सहज हुन्छ । मतभार र निमित्त नियुक्ति : सहकारीको साधारणसभामा एक व्यक्ति एक मतको सिद्धान्त हुन्छ ।
यसमा सदस्य आफैं उपस्थित हुनुपर्दछ भने साझेदारी कम्पनीमा सामान्यतया शेयरसंख्याको आधारमा मतभार हुने गर्दछ । कम्पनीहरूमा शेयर सदस्यले आफ्नो सहभागिता निमित्तको मार्फत पनि गर्नसक्ने प्रचलन संसारभरि पाइन्छन् । यस्ता भिन्नताले गर्दा नेपालमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको अलग एकाई अर्थात् खम्बा मानेको हो ।
त्यसअनुसार राज्यले विशेष व्यवहार गरेकै हो । केही वर्ष पहिलेसम्म सहकारीमा अर्जित नाफामा करको सहुलियत पनि पाइने गरेको थियो । वर्तमानमा नाफामा वा लाभांशमा अन्य व्यावसायिक फर्मसरह नै कर लाग्ने गरेको छ । यी सबै कुराले सहकारीको अर्थतन्त्रमा अलग भूमिका त्यो पनि अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा मान्नुपर्ने गरेर विशेष छ वा छैन भन्ने चर्चा आवश्यक छ । सहकारीले मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा, गार्हस्थ आम्दानीमा गरेको योगदानको मात्रा कति छ ?
सार्वजनिक, निजी अनि सहकारी भनेर अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मानिएको छ । यसलाई संवैधानिकता पनि दिइएको छ । यति महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई के बेलगाम छोड्न उपयुक्त हुन्छ त ? अब संविधानतः यो मुलुकको अर्थतन्त्रको एक मुख्य पात्र नै भइसकेको छ ।
के यो उल्लेख्य हो ? अनि बचत तथा ऋण सहकारीहरूले बेलाबेलामा सदस्यलाई आर्थिक असुरक्षाको आतंकमा रहन बाध्य पर्ने प्रवृत्ति आममाफीको लायक हो वा होइन ? यस्ता प्रश्नको उत्तर नखोजी नहुने अवस्था आएको छ । उसै पनि साकोसहरू अर्थात् बचततथा ऋण सहकारी संस्थाहरू वित्तीय नीति बनाउने तथा लागू गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन नियन्त्रणको दायरामा छैन । तर, समग्रमा सबै साकोसहरूको कारोबारको लेखाजोखा गर्ने हो भने निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानीमा हिस्सेदारी अन्य वित्तीय क्षेत्रलाई असर पार्ने गरेर नै छ । राज्यको नियन्त्रण, नियमन तथा निर्देशनको प्रभावकारी संयन्त्रको अभावमा साकोसहरूले गर्ने गरेका गतिविधि आफू खुशीका काम भन्न मिल्ने आधार छन् ।
उपलब्ध उदाहरणले यो विषय पुष्टि गरेका छन् । सबैलाई एकै डालोमा राखेर यो कुराभन्दा अन्यायपूर्ण हुनसक्छ । हजारौं यस्ता सहकारी छन् जो उचित काम गरिरहेका छन् । आफ्ना सदस्यहरूको सानोसानो निक्षेप र उनीहरूको निमित्त गरिएको सानोसानो लगानीले लक्षित वर्ग लाभान्वित नभएको पनि होइन । यस्ता सहकारीहरूको संख्या समस्याग्रस्त सहकारीको संख्याभन्दा धेरै छ । तैपनि समस्याग्रस्त भएका सहकारीमा रहेको निक्षेपको आकार उनीहरूको भन्दा धेरै छ । यो अनुपात कल्पना नै गर्न नसक्ने गरेर विशाल छ ।
यस्ता ठूला साकोसहरू राजनीतिक्षेत्रलाई प्रसस्त दबाब दिनसक्ने छन् । सञ्चारक्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र सबैतिर आफ्नो प्रभाव फैलाउन सक्ने छन् । बिस्तारै यी ठूला साकोसहरूका सञ्चालकहरू आफूअनुकुल सबै क्षेत्रलाई प्रभावित गर्न सक्ने र गर्ने शक्तिका रूपमा परिणत हुँदैछन् । यो मुलुकको आर्थिक भविष्यको निमित्त शुभसंकेत पटक्कै होइन ।
सार्वजनिक, निजी अनि सहकारी भनेर अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मानिएको छ । यसलाई संवैधानिकता पनि दिइएको छ । यति महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई के बेलगाम छोड्न उपयुक्त हुन्छ त ? अब संविधानतः यो मुलुकको अर्थतन्त्रको एक मुख्य पात्र नै भइसकेको छ । अन्य पात्रसरह यसलाई राज्यको सुरिवेक्षण आवश्यक छैन र ? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थानहरू राज्यको सुपरिवेक्षणमा हु“दा त्यसै समान मानिएको, मान्यता दिइएको सहकारीलाई पनि प्रभावकारी सुपरिवेक्षणमा राख्न आवश्यक छ ।
यो निजीक्षेत्रकै एक रूप हो वा अलग स्वतन्त्र एकाइ हो । यसबारेमा अब गहन छलफल आवश्यक छ । यसलाई अर्थतन्त्रको अलग खम्बामा सामेल गराउने अभियानकर्ताले यतिका वर्षपछि अब यस खम्बाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान दियो विवेचन गर्नु आवश्यक छ । अब विदेशमा भएको सहकारीको सफलताको, योगदानको मात्र चर्चा गरेर पुग्दैन । नेपालका सहकारीका यस्ता उदाहरणहरू खोजिनुपर्दछ त्यो पनि साकोसहरूको । किनभने नेपालमा समस्या भएका सहकारीहरू अपवादबाहेक सबै नै बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हुन् । अन्य किसिमका सहकारीको सफलताले पारेको सकारात्मक असर विफलताको नकारात्मक असर तुलना गर्ने हो भने नकारात्मक अत्यन्त न्यून पाइन्छ । तर, साकोसहरूको भने सकारात्मक मात्रा नकारात्मकको भन्दा धेरै कम देखिन्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच