काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाका लागि सुझाव पठाउँदै सम्पत्ति वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले बैंकको खराब कर्जा हृवात्तै बढ्ने दाबी गर्दै लचिलो बन्न नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । खासगरी सम्पत्ति वर्गीकरण र कालोसूचीसम्बन्धी राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाप्रति संघले असन्तुष्टि जनाएको हो । संघले विभिन्न छबुँदे सुझाव पठाउँदै बक्यौता चुक्ता गरेपछि नियमितरूपमा छ वर्षसम्म ऋणीले साँवाब्याज तिरेपछि मात्रै त्यस्तो कर्जा असल कर्जामा वर्गीकरण गरी ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउनुपर्ने व्यवस्थाले बैंकको खराब कर्जा हृवात्तै बढ्ने गुनासो गरेको छ ।
गत भदौ ११ गते राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै माघ १ गतेदेखि सम्पत्ति वर्गीकरण र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरेको थियो । हाल बैंकहरूले बक्यौता भुक्तानी गरेकै दिन ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउँदै प्रोभिजनमा राखिएको रकमलाई पनि फिर्ता गर्दै आएका छन् तर नयाँ व्यवस्थाले बक्यौता भुक्तानी भएपछि पनि छ महिनासम्म नियमित साँवाब्याज भुक्तानी गरेपछिको छ महिनापछि मात्रै त्यसअघि गरिएको प्रोभिजन फिर्ता हुन्छ । उक्त व्यवस्थाले बैंकहरूको खराब कर्जा दुर्ई सय प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्न सक्ने र खराब कर्जा बढ्दा नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्ने बैंकर्सको भनाइ छ ।
त्यसैगरी कुनै ऋणीले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा बक्यौता कम्तीमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीसमेत सोही निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि बैंकको खराब कर्जा बढ्ने बैंकर्सको गुनासो छ ।
त्यसैगरी संघले चालु पुँजी कर्जाको कार्यान्वयनमा बैंकहरूलाई केही स्वतन्त्रता दिनुपर्ने जनाएको छ । असल कर्जामा पनि राष्ट्र बैंकले १.२५ प्रतिशत सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लागि रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था घटाएर एक प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताइएको छ । २०८० पुसपछि बैंकहरूले जारी गरेको ऋणपत्रलाई पुँजी वा निक्षेपमध्ये एक शीर्षकमा मात्रै गणना गर्न पाउने व्यवस्था कम्तीमा असारसम्म स्थगन गरिनुपर्ने, काउण्टर साइक्लिकल बफरका कारण बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोषमा दबाब परेकाले बैंकहरू थप कर्जा विस्तार गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले तत्कालका लागि काउण्टर साइक्लिकल बफर स्थगन गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव रहेका छन् ।
तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ऋणीको तेस्रो पक्षका जमानतकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थामा मात्रै कडाइ गरिएको प्रस्ट्याउनुभएको छ । मंगलबार बैंकर्स संघसँगको छलफलमा उहाँले प्रस्ट्याउनुभएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जमानतदातालाई कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्थाको दुरूपयोग गरेको गुनासो बढेपछि ऋण तिर्ने पहिलो दायित्व ऋणीको भएकाले ऋणीबाट नउठेको अवस्थामा मात्रै तेस्रो पक्षका जमानतकर्ताबाट उठाउनू भनेर व्यवस्थित गर्न खोजिएको गभर्नर अधिकारीले जिकिर गर्नुभयो । उक्त कुरा द्विविधा भएमा सर्कुलरमार्फत् प्रष्ट पार्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाबारेमा बाहिर झुटो प्रचार भएको पनि गभर्नरले गुनासो गर्नुभएको बताइएको छ । गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘यो विषयमा बाहिर जे-जस्ता प्रचार भइरहेका छन्, ती गलत हुन्, तेस्रो पक्षका जमानतकर्तालाई मात्रै केही सहज बनाइएको हो भन्ने कुरा तपाईंहरूले बताउनुपर्छ, हामी पनि बताउँछौँ ।’ गभर्नरसँग छलफल गर्न बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीसहित पूर्वअध्यक्षद्वय अशोक राणा र ज्ञानेन्द्र ढुंगाना राष्ट्र बैंक पुगेका थिए ।
साढे छ अर्बका पुराना नोट नष्ट
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० झण्डै साढे ६० अर्ब रुपैयाँ धुल्याएको (नष्ट) गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६० अर्ब ४० करोड ११ लाख १८ हजार आठ सय ९५ रुपैयाँ बराबरका नोट धुल्याउने कार्य गरिएको जनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं सर्वसाधारणले राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्न/सट्टा भर्ना लिन ल्याएका झुत्रा, मैला र च्यातिएका तथा चलनचल्तीमा पठाउन अयोग्य विभिन्न उक्त रकम बराबरको नोट नष्ट गरेको हो । राष्ट्र बैंकले यस अवधिमा २८ करोड ३२ लाख १७ हजार थान नोट धुल्याउने कार्य भएको जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०८० असार मसान्तसम्ममा छ खर्ब ४० अर्ब आठ करोडबराबरका नोट चलनचल्तीमा रहेका छन् । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा १.२० प्रतिशतले बढी हो ।
२०७९ असारसम्ममा विभिन्न दरका गरी छ खर्ब ३२ अर्ब ४७ करोड बराबरका नोट चलनचल्तीमा रहेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पाँच दरका सात करोड ८० लाख थान, १० दरका १३ करोड थान र पाँच सय दरका छ करोड थान छपाइ भई आएका नयाँ नोट बैंकको ढुकुटीमा दाखिला भएका छन् ।
त्यस्तै २०७९ साउनदेखि २०८० असारसम्ममा विभिन्न दरका ४६ करोड ६२ लाख ५० हजार थान नयाँ नोट चलनचल्तीका लागि निष्काशन भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८० असारमा विभिन्न दरका दुई खर्ब १६ अर्ब ५४ करोड ९२ लाख ४९ हजार बराबरका नयाँ नोट स्टक मौज्दात रहेका छन् । अघिल्लो वर्ष यस्तो मौज्दात दुई खर्ब २७ अर्ब आठ करोड ६७ लाख ४९ हजार रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले झुत्रा, मैला र च्यातिएका तथा चलनचल्तीमा पठाउन अयोग्य नोट फिर्ता ल्याएर धुल्याउने गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच