![घाँटी र ढाड दुख्ने समस्याले सताएको छ ? यी हुन् सक्छन् कारण](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/01/Ghaati-dukhchha.jpg)
काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले भन्सार प्रयोगमा ल्याएको सन्दर्भ मूल्यांकन पुस्तिका (डाटाबेस) हटाउन माग गरेको छ । संघद्वारा ७२औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रियामा अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले सन्दर्भ मूल्यांकन पुस्तिकाले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने विश्व व्यापार संगठनको मार्गदर्शनलाई चुनौती र विदेशी मुद्रा अपचलनलाई वैधानिकता दिइरहेको दाबी गर्नुभयो । भन्सारको नीति र नेतृत्वको स्थायित्वमा पनि जोड दिँदै उहाँले कुन नीति कतिबेला परिवर्तन हुने हो निश्चित नहुँदा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता सधैँ सशंकित रहेको पनि बताउनुभयो । पुनः मूल्यांकनका लागि आवेदन गरेका हजारौँ फाइल लामो समयदेखि अनिर्णित रहँदा सरकार र निजी क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ ब्लक भइरहेको अध्यक्ष सेठियाको भनाइ थियो ।
राजस्वको लक्ष्य हासिल नहुँदा व्यवसायीमाथि अतिरिक्त व्ययभार थोपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने, वस्तु वर्गीकरणको हार्मोनिक सिस्टम कोड १० अंकको कायम गर्नुपर्र्ने भन्दै सेठियाले धरौटी राखेर मुद्दामा गएका व्यवसायीका पक्षमा फैसला हुँदा पनि धरौटी रकम फिर्ता आउन बढी समय लागिरहेको गुनासो गर्नुभयो ।
विभिन्न मन्त्रालय र विभागबीच समन्वय नहुने र सरकारी निकायबीच नै एकले अर्कोलाई विश्वास नगर्ने परिपाटीको मार व्यवसायीले खेप्नुपरेको भन्दै उहाँले उच्च भन्सारदरले अनधिकृत व्यापारलाई बढावा दिइरहेको जिकिरसमेत गर्नुभयो । नेपालमा थप अन्तर्राष्ट्रि«य विमानस्थल सञ्चालनमा आएका सन्दर्भमा हवाई कार्गोबाट आएको सामानको भन्सारदर निर्धारण गर्दा हवाई भाडामा छुट दिन सके हवाई कार्गो प्रोत्साहित भई पोखरा र भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज आवागमन बढ्ने र ती विमानस्थलको आम्दानी बढ्ने सेठियाको तर्क थियो ।
आयात निर्यात (एक्जिम) कोड नम्बर पाँच वर्षसम्मका लागि हुनुपर्ने, कारोबार छाडेका कम्पनीको एक्जिम कोड रद्द गर्ने नियम सरल हुनुपर्ने, नक्कली वस्तु आयात र कारोबार नियन्त्रण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच आपसी विश्वास बढाउनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
संघअन्तर्गतको योङ बिजनेस एक्जेक्युटिभ फोरमका उपसभापति जयन्त अग्रवालले भन्सार क्षेत्रका मुद्दा समेटिएको प्रस्तुति दिँदै उच्च भन्सारदरले समानान्तर अर्थतन्त्रलाई बढावा दिइरहेको र आठ अंकको हार्मोनिक सिस्टम कोडले समस्या भइरहेको गुनासो गर्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले संघले उठाएका वास्तविक समस्याका विषयमा तुरुन्त सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । व्यवसायीले उठाएका विषयमा राज्यको उच्च राजनीतिक तह पनि सकारात्मक रहेको भन्दै उहाँले संरचनागत सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो । तथापि व्यवसायीमा पनि समस्या रहेकाले इमानदारीपूर्वक काम गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अमित मोरले भन्सारको ग्रिन च्यानलबाट पैठारी हुने वस्तुको संख्या बढाउन, भन्सार बिन्दुमा लाग्ने समय घटाउन र भन्सारलगायत विभिन्न ठाउँमा ट्रस्टेड ट्रेडरको व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिँदै आत्मनिर्भर उन्मुख वस्तुको आयात निरुत्साहित गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले साफ्टा र भन्सार महसुलदरमा पुनरवलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै व्यवसाय बढाएर राजस्व बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । वाणिज्य महासंघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भन्सारलाई राजस्वको मुख्य स्रोत मान्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरोकारवालाको कुरा कसैले नसुन्ने गुनासो गरेको उहाँको आरोप थियो । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले करमा संरचनागत परिवर्तन हुँदै गएको जानकारी दिँदै कर क्षेत्रका समस्या र गुनासा सुन्न आफू सधैँ तयार रहेको भन्दै कुनै समस्या आए सिधै आफूसँग कुरा गर्न आग्रह गर्नुभयो । भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले स्वच्छ र पारदर्शी व्यापार नहुँदा समस्या आएको भन्दै जिम्मेवार व्यापारिक अभ्यासमा जोड दिनुभयो । सो अवसरमा संघका महासचिव अनिलकुमार अग्रवाल, प्रथम उपाध्यक्ष शिवकुमार अग्रवाललगायतले पनि बोल्नुभएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच