ठूला सहकारी नियमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार

काठमाडौं । अब ठूला सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ठूला नौ सहकारीको अनुगमन निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरेको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०८० को सुझावअनुसार यस्तो सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसो त सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि राष्ट्र बैंकले सहकारी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै सहकारीको जिम्मा लिन आनाकानी गर्दै आएको छ ।

ललितपुरस्थित लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी, गोर्खा सेभिङ एण्ड क्रेडिट, काठमाडौंस्थित आइडियल नमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्था(नेफ्सकुन), शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघलगायत नौवटा सहकारी तथा संघहरू नियमनका लागि मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको हो । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ९५ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बखत सहकारी बैंक वा तोकिएभन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाबकिताब वा वित्तीय कारोबारको निरीक्षण वा जाँच गर्न, गराउन सक्ने उल्लेख छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सहकारी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै केन्द्रीय बैंक पछि सर्दै आएको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रालयले बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ६० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ ले अनिवार्यरूपमा स्थापना गर्नुपर्ने कोषको व्यवस्था गरेको छ । कार्यदलले समेत बचतकर्ताको बचत सुनिश्चितताका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको आवश्यकता औँल्याएको छ । त्यसैगरी मन्त्रालयले कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापनाका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति मागेको छ । सहकारी नियमनका लागि ऐनमा राम्रो व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नगर्दा सहकारी क्षेत्र जोखिममा परेको विज्ञहरूले बताएका छन् । आगामी तीन वर्षका लागि ठूला सहकारीको नियमनको काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्र्ने उनीहरूको पनि सुझाव छ । कार्यदलको सुझावअनुसार मन्त्रालयले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनको तयारीसमेत गरेको छ ।

सहकारी समस्यामा पर्न थालेपछि सरकारले वैशाखमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले १३ तत्कालीन सुझाव, १३ अल्पकालीन र ३३ वटा दीर्घकालीन सुझाव दिएको थियो ।

यसैबीच देशभर रहेका सहकारी संस्थालाई सदस्य पहिचान फारम(केवाइए) भराउन सहकारी विभागले निर्देशन जारी गरेको छ । सहकारीमा आबद्ध सम्पूर्ण सदस्यको सदस्य पहिचान फारम भरी अभिलेख स्पष्ट र व्यवस्थित गरी संस्थामा राख्न निर्देशन जारी गरेको हो । सहकारी संघसंस्थाको अनुगमन निरीक्षणमा सबै सदस्यहरूको केवाइए फारम भरे, नभरेको समेत अनुगमन गरिने विभागले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ ‘क, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण नियमावली, २०७३ को नियम ४ र ५ तथा सहकारी विभागबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको (तेस्रो संशोधनसहित) निर्देशन, २०७४ को दफा ३ अनुसार सहकारी संघसंस्थामा सदस्य हुन इच्छुक व्यक्तिको पहिचान तथा सम्पुष्टि गरेरमात्र सदस्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सदस्यको पहिचान गर्दा सदस्यको केवाइए फारम भर्नुपर्ने र सोको नमुना सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको (तेस्रो संशोधन सहित) निर्देशन, २०७४ मा छ ।

सहकारीपीडित बचतकर्ता महासंघले सरकारको लाचारीपनका कारण सहकारीले दिनदिनै सोझा जनतालाई ठग्दै आएको जनाएको छ । महासंघका अनुसार महासंघमा १० लाखभन्दा बढी पीडित जोडिएका छन् भने एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत सहकारीका कारण जोखिममा रहेको छ ।