पाल्पा । पाल्पा घोषण पत्र जारी गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सभाले आयोजना गरेको संघीय संसद् र प्रदेश सभा तथा सचिवालयबीच अन्तर व्यवस्थापिका भेला सकिएको छ । वैशाख १३, १४ र १५ गते पाल्पाको तानसेनमा भएको संघ तथा ७ वटै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख तथा सचिवहरुको भेला सात बुँदे पाल्पा घोषणपत्र जारी गर्दै शनिबार सकिएको हो ।
भेलाले संसद र संसदीय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन संसदबाट निर्मित कानूनहरूको उत्तर विधायिकी परीक्षण हुनु पर्ने, सोको लागि संघीय संसदले उत्तर विधायिकी परीक्षणका लागि प्रदेश सभाका समिति र सचिवालयका जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग र सहजिकरण गर्न संघीय संसद र प्रदेश सभाहरू बिचमा आवश्यक सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । सो कार्यका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तथा मार्गदर्शन बनाउन सबै प्रदेश सभा सचिवालयले संघीय संसद सचिवालय र सबै प्रदेश सभा सचिवालयका बिच एक आपसमा सहयोग सूचना तथा ज्ञानको आदान प्रदान गर्ने र प्रदेश सभाले आफ्नो नियमावलीमा उत्तर विधायिकी परीक्षणको विषयलाई राख्ने व्यवस्था गर्ने पनि घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग आवश्यक छलफल गरी निर्णय गर्न पहल गर्ने पनि भेला निर्णय गरेको छ ।
यस्तै भेलाले संसदीय बजेट सेवा कार्यालय स्थापना गर्नका लागि संघीय संसदका महासचिवको नेतृत्वमा सचिवालयका सचिव र सातै प्रदेशका सचिव रहने गरी एक अध्ययन समिति गठन गर्ने र सो समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनलाई आगामी भेलामा पेश गर्ने, सरकारको स्थिरता कायम गरी सुशासन र विधिको शासनलाई जीवन्त बनाउन वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाई मितव्ययी बनाउनेतर्फ अध्ययन, छलफल र बहसका निमित्त सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने समेत निर्णय गरेको छ ।
तीन दिनसम्म चलेको भेलाले संघीय संसद र प्रदेश सभाका विगतका सम्मेलन, भेला, अन्तरक्रिया र कार्यक्रमका निश्कर्ष, प्रतिवद्धता तथा घोषणाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन संघीय संसदका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख रहेको अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्चलाई सक्रिय बनाइने, यस्ता सम्मेलन, भेला, अन्तरक्रिया सञ्चालन र व्यवस्थापनका निम्ति हाललाई सचिवालयहरूले आवश्यक समन्वय गरी संस्थागत रुपमा नियमित कार्यक्रम आयोजना गर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाएको छ । भेला आगामी भेला गण्डकी प्रदेश सभाले गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पूर्वविद्यायकी, विद्यायकी र उत्तरविद्यायकीका विषयमा व्यापक छलफल गरी यसको महत्वलाई कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेशको बीचबाट उत्तरविद्यायकी कार्यलाई अघि लैजानुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहित पाल्पाको भेला अत्यन्त भएको बताउनुभयो । उहाँले ऐन कानुनहरु बन्नुअघि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के के हुन सक्छन् र कानुन बनेपछि कार्यान्वयन कसरी भएको छ भन्ने विषयमासमेत ध्यानदिन भेला महत्वपूर्ण भएको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।शनिबार नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाले आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलराम घर्ती मगरले भेलाले जारी गरेको ७ बुँदे घोषणपत्र सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच