त्रिविको जग्गा खोज्न पूर्वसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन

काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका जग्गा तथा चल अचल सम्पत्तिको खोजी गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेको जग्गाको अध्ययन, अनुसन्धान, छानविन एवं भवनलगायत अन्य अचल सम्पत्तिको खोजी गर्न नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । समितिले लगत संकलन, संरक्षण, उपभोग, व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यका लागि अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन पेस गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

समिति सदस्यहरूमा नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिवद्वय महेन्द्रकुमार थापा र जानकीवल्लभ अधिकारी हुनुहुन्छ । यस्तै, प्राडा. प्रेमसागर थापा त्रिवि विज्ञ सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य सचिव रहने पनि प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त गरेका, यात्रा अनुमति प्राप्त नगरेका हातहतियारहरू इजाजत बाहेकले घरबाहिर लैजान नपाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै, यात्रा इजाजत प्राप्त नगरेका हातहतियारसमेत तोकिएका स्थानमा नपाउनेगरी निषेध गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका अन्य विभिन्न निर्णयहरूका बारेमा जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, नेपाल विशेष सेवा बिसौँ संशोधन नियमावली २०८१ मा लोकसेवा आयोगको परामर्श माग गर्न स्वीकृति दिने । जर्मनीको वुमनमा सञ्चालन हुने युएन क्लाइमेट कन्फ्रेन्सअन्तर्गत एक्पपर्ट डाइलग अन माउण्टेन एण्ड क्लाइमेट चेन्ज कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. अरनिको कुमार पौडेललाई जेठ २१ देखि २५ सम्म सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने । जेठ १९ देखि २४ सम्म कोलम्बियाको बोगटामा आयोजना हुने स्पेसल जुरिडिक्सन फर पिस (जेइपी) मा सहभागी हुन महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव डा. उदयराज सापकोटा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतम र नेपाली सेनाका उपरथी जीवनप्रसाद दाहाललाई स्वीकृत प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले एसियाली विकास बैंकको आयोजनामा फिलिपिन्सको मनिलामा जेठ २१-२२ सम्म सञ्चालन हुने लिडरसिप फोरम अन राइजिङ द प्रोफाइल अफ पर्फमेन्स अडिट्स फर एसियाआई नेपाल र चीन सरकारबीच हुने भूकम्पीय अनुसन्धानसम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अख्तियार दिने । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै जेठ ३१ गते स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको ११२औँ अधिवेशनमा भाग लिने र सोपश्चात् गर्नुहुने संघीय गणतन्त्र जर्मनीको भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने । १५ शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्न बनेपा नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोकलाई सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने । न्यादी जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर र राइट अफ वेको विकास निर्माणको लागि लमजुङ जिल्लाको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकामा रहेको वनको २.९५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका रूख, पोल हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले सुरीखोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नको लागि गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत रहेको दोलखा जिल्लाको गौरीशंकर गाउँपालिका र कालिञ्चोक गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको कुल जम्मा २.९९३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र सो वनमा रहेका विभिन्न प्रजातिका रूख, पोल हटाउन स्वीकृत दिने । साँघुखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिका र कालिञ्चोक गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा ३.९८४३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका रूख, पोल हटाउन स्वीकृति दिने । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य पदमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. केशरजंग बराललाई मनोनयन गर्ने । भीमेश्वर नगरपालिका दोलखा र चीनको छेन्दुस्थित डुजियान शहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने ।

जेठ २० देखि २२ सम्म सिंगापुरमा आयोजना हुने नवौँ वल्र्ड सिटी समिट कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने । वन दोस्रो संशोधन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा, सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने । सडक दस्तुर उठाउने कार्यविधि २०८० स्वीकृत गर्ने । तिलगंगा आँखा विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गर्नेगरी सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ए विस्तारलाई विकास तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल न्याय सेवातर्फ नेपाल राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा खेमराज ज्ञवाली, यमबहादुर बुढा मगर र भद्रकाली पोखरेललाई बढुवा नियुक्त गरी क्रमशः नायव महान्यायाधिवक्ता, न्याय परिषद्को सचिव र सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरू मधुसूदन बुर्लाकोटीलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिव पदमा, हरिप्रसाद मैनालीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव पदमा र विनोदप्रकाश सिंहलाई महालेखा नियन्त्रक पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।