सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित भएपनि कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण : एमाले सचिव बिष्ट

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण बिष्टले सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित भएपनि कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजन बजेटको विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट सन्तुलित ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले करका दर यथावत वा तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थमा पैठारी महशुल कम्तिमा १ प्रतिशत कम गर्नु बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले चालु खर्च ६१ प्रतिशत,पुँजीगत १९ प्रतिशत,वित्तीय व्यवस्था २० प्रतिशतको जुन कहालि लाग्दो अवस्था देखापरेको बताउनु भयो । उहाँले यसका लागि सार्वजनिक पुनरावलोकन उच्चस्तरिय आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि संसदमा साझा सहमतिका साथ अगाडि जान नसके विकास र पुँजीगत खर्च केवल सपनामा मात्रै सिमित हुने अवस्था रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म ८ खर्ब ७५ अर्ब राजश्व प्राप्त हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको लागि १२ खर्ब ६० अर्बको लक्ष्य बढी चुनौतिपूर्ण देखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले वैदेशिक अनुदानको हिसावले हेर्दा हालसम्म १५ अर्ब मात्रै अनुदान प्राप्त भएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा ५२ खर्बको अपेक्षा यथार्थसँग मेल खाने सम्भावना कम रहेको बताउनु भयो । उहाँले आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब उठाउने अपेक्षा राखिएको भएपनि सरकारले आन्तरिक ऋण बढी लिएको अवस्थामा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा संकुचित हुने,बैंकको ब्याजदर बढ्ने,निजी क्षेत्रले उत्पादनवृद्धि र रोजगारी गर्ने सम्भावना कम हुने भन्दै यो विषयमा अर्थमन्त्री गम्भिर हुन सुझाव दिनुभयो ।

सचिव विष्टले बजेटले पाँच उद्देश्य, प्राथमिकता,रणनीति र रुपान्तरणकारी क्षेत्र छुट्याएपनि त्यसको अनुपातमा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन कम भएको बताउनु भयो । उहाँले कृषि दशक भनिएको तर यही वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा बजेट घटाउनु राम्रो नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित आएको छ । करका दर यथावत वा तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थमा पैठारी महसुल कम्तिमा १ प्रतिशत कम गर्नु सकारात्मक पक्षहरु छन् । चालु खर्च ६१ प्रतिशत,पुँजीगत १९ प्रतिशत,वित्तीय व्यवस्था २० प्रतिशतको जुन कहालि लाग्दो अवस्था देखापरेको छ । यसका लागि सार्वजनिक पुरावलोकन उच्च स्तरिय आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि संसदमा साझा सहमतिका साथ अगाडि जान सकेनौं भने विकास र पुँजीगत खर्च केवल सपनामा मात्रै सिमित हुने अवस्था छ । अहिलेसम्म ८ खर्ब ७५ अर्ब राजश्व प्राप्त भएको अवस्था छ । तर आगामी आर्थिक वर्षको लागि १२ खर्ब ६० अर्बको लक्ष्य बढी चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । वैदेशिक अनुदानको हिसाबले हेर्दा हालसम्म १५ अर्ब मात्रै अनुदान प्राप्त भएको छ । गत वर्ष ५० अर्ब अनुमान गरिको थियो आगामी आर्थिक वर्षमा ५२ खर्बको अपेक्षा राखिएको छ यो पनि यथार्थसँग मेल खाने सम्भावना कम छ । आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब उठाउने अपेक्षा राखिएको छ । आन्तरिक ऋण बढी लिएको अवस्थामा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा संकुचित हुने,बैंकको ब्याजदर बढ्ने,निजी क्षेत्रले उत्पादनवृद्धि र रोजगारी गर्ने सम्भावना कम हुने अवस्था छ । यो विषयमा अर्थमन्त्री गम्भिर हुन जरुरी छ । कुल बजेटको ११ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको अवस्था छ । बजेटले पाँच उद्देश्य, प्राथमिकता,रणनीति र रुपान्तरणकारी क्षेत्र छुट्याएको छ । त्यसको अनुपातमा कार्यक्रममा विनियोजन भएनकी भन्ने लाग्छ । कृषि दशक भनिएको छ तर यही वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा बजेट घटाएको छ । सूचना प्रविधि दशक भनिएको छ । यही बजेटले बजेट कम गरेको छ । १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने भनिएको छ । तर पूर्वाधारहरु पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय स्थाल चलाउने उद्घोष भएको छैन । आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतको अनुमान गरिएको छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि नगरेसम्म कसरी आर्थिक वृद्धि मेल खान सक्छ । त्यसले बजेटका केही अभावहरु देखिएका छन् ।’

उहाँले १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने भनिए पनि पर्यटक आउने पूर्वाधारहरु पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय स्थाल चलाउने उद्घोष नभएको भन्दै असन्तुष्ट जनाउनु भयो । उहाँले सरकारले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि नगरेसम्म ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको सम्भावना पनि कम रहेको बताउनु भयो ।