बजेटमार्फत करका दरमा गरिएका संशोधनले उद्योग व्यवसायीहरुमा अन्योलता देखियो : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आयकर, भन्सार,अन्तःशुल्कका दर र मूल्य अभिवृद्धिकरको व्यवस्थामा बजेटमार्फत गरिएका संशोधनले उद्योग व्यवसायीहरुमा अन्योलता सिर्जना भएको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार महसंघमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विशेष गरी कृषि र कृषिजन्य उत्पादनमा लागतमा लागू गरिएको अधिकतम १० प्रतिशतसम्मको अग्रिम आयकरको व्यवस्था र यसको क्यारिफवाड र फिर्ता समेत नपाउने व्यवस्थामा उद्यमी व्यवसायीको चिन्ता र चासो देखिएको बताउनु भयो । अध्यक्ष ढकालले आयातित माल वस्तु बोकेको दुवानी साधनमा थप गरिएका भन्सार महशुल र कच्चा पदार्थमा बढेको भन्सार, औषधिजन्य सामग्रीमा लागेको मूल्य अभिवृद्धिकर,कैलाजन्य वस्तुमा लागेको हरितकरले उत्पादन लागत बढ्न गई स्वदेशी उद्योगको प्रतिष्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको बताउनु भयो । उहाँले बजेटमा फलामे छडको अन्तःशुल्कमा भएको परिवर्तनले केही वर्षयता उद्योगीहरु अन्योलमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले भुतप्रभावित कानूनहरु बजेटमा समावेश हुन थालेको कारणबाट नीतिगत स्थायित्व नहुँदा बजारमा सकारात्मक सन्देश नगएको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले भुतप्रभावित कानूनहरुले क्षणिक रुपमा राजश्व संकलन भएपनि लगानीमा दिर्घकालिन असर देखिने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले नीतिगत स्थायित्व दिएमात्रै लगानीको वातावरण बन्नसक्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘महासंघसँग आवद्ध विभिन्न संस्थाहरुबाट हालसम्म प्राप्त सुझावहरुलाई हेर्दा आयकर भन्सार,अन्तशुल्कका दर र मूल्य अभिवृद्धिकरको व्यवस्थामा गरिएका संशोधनले उद्योग व्यवसायीहरुमा अन्योलता देखिएको छ । विशेष गरेर कृषि र कृषिजन्य उत्पादनमा लागतमा लागू गरिएको अधिकतम १० प्रतिशतसम्मको अग्रिम आयकरको व्यवस्था र यसको क्यारिफवाड र फिर्ता समेत नपाउने व्यवस्थामा उद्यमी व्यवसायीको चिन्ता र चासो देखिएको छ । आयातित माल वस्तु बोकेको ढुवानी साधनमा थप गरिएका भन्सार महशुल र कच्चा पदार्थमा बढेको भन्सार महशुल औषधिजन्य सामग्रीमा लागेको मूल्य अभिवृद्धिकर,कैलाजन्य वस्तुमा लागेको हरितकरले उत्पादन लागत बढ्न गई स्वदेशी उद्योगको प्रतिष्पर्धामा क्षमतामा ह्रास आएर उत्पादन उद्योगमा थप आहात भएको गुनासो आएको छ । फलामे छडको अन्तशुल्कमा भएको परिर्वतनले केही वर्षयता उद्योगीहरु अन्योलमा छन् । सरकारले यसलाई कुन रुपमा अगाडि बढाउन खाजेको चासो विषय भएको छ । भूतप्रभावित कानूनहरु बजेटमा समावेश हुन थालेको कारणबाट नीतिगत स्थायीत्व नहुँदा बजारमा सकारात्मक सन्देश भएको छैन । भूतप्रभावित कानूनहरुले क्षनिक रुपमा राजश्व संकलन होला तर अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुमा राम्रो सन्देश गएको छैन । सरकारको निजी क्षेत्रको लागि नीतिगत स्थायीत्वको कुरा उठाउँदै आएको छ । सरकारले राजश्व प्रशासन संवद्ध सेवालाई मुहार रहित बनाउने विषय बजेटमा समावेश भएको छ । तर राजश्व प्रशासन पूर्णरुपमा स्वचालित हुन सकेको छैन ।’

उहाँले राजश्व प्रशासन सम्वद्ध सेवालाई विगतका वर्षदेखि मुहार रहित बनाउने बजेटमा समावेश भएपनि पूर्णरुपमा स्वचालित हुन अहिलेसम्म नसकेको बताउनु भयो । अध्यक्ष ढकालले स्टार्ट अप नीति पारितले अब स्टार्ट अप बिस्तारमा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको बताउनु भयो । उहाँले दुई वर्षअघि महासंघले नीतिको मस्यौदा तयार पारी सरकारलाई प्रश्तुत गरेको नीति मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको बताउनु भयो ।