वनमा आधारित उद्यम विकासका लागि सरोकारवालाबिच छलफल

दाङ । वनमा आधारित उद्यम विकासका गर्न सके आम्दानी र रोजगारीमा बृद्धि हुने आज घोराहीमा आज आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागिले जोड दिएका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय घोराही दाङको आयोजनामा वनमा आधारित उद्यम विकासका लागि सरोकारवालाहरुको छलफल कार्यक्रमका सहभागिहरुले देशमा वनमा आधारित उद्यम बिकास गर्न सकिने प्रसस्त सम्भावना हुदाहुदै पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरेका छन् ।

वनलाई उद्यमसँग जोडेर लैजान सके वन क्षेत्रको श्रोतको प्रयोग भई रोजगारी बृद्धि हुने, वनजन्य बस्तुको सदुपयोग हुने, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयतलाई प्रतिस्थापन गर्ने, देशको आर्थिक तथा सामाजिक बिकासमा योगदान गर्ने सम्भावना रहेको कार्यक्रमका सहभागिहरुको जोड छ ।

डिभिजन वन कार्यालयको समृद्धिको लागि वन परियोजना अन्र्तगतको कार्यक्रममा सहभागि वक्ताहरुले वन श्रोतको प्रयोगबाट उद्यम सञ्चालनका लागि सरोकारवालाबिच समन्वय गरी उत्पादन र बजारीकरणमा लाग्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय घोराही दाङका सिनियर डिभिजन वन अधिकृत मोहनप्रसाद श्रेष्ठको सभापतित्व एवं नेपाल वन पैदावार संघका केन्द्रीय सदस्य दानबहादुर अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा वन उद्यममा आधारित बिभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरि त्यसमाथि छलफल गरिएको थियो ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डिभिजन वन कार्यालय घोराही दाङका सिनियर डिभिजन वन अधिकृत मोहनप्रसाद श्रेष्ठले देशको करिव ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको र त्यसमध्ये करिव १५ प्रतिशत वन क्षेत्र लुम्विनी प्रदेशमा रहेको र त्यसको समुचित प्रयोग गरी उद्यम गर्न सकिने प्रशस्तै सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।

लुम्विनी प्रदेशमा ३ हजार २ सय ५९ वटा वनजन्य उद्योग दर्ता भएकोमा त्यसमध्ये ८२ प्रतिशत अर्थात २ हजार ६ सय ८१ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । दाङमा पछिल्लो दुइ बर्षको तथ्यांक हेर्दा टिमुर दालचिनी र सुगन्धकोकिला ३ लाख २० हजार किलो संकलन भएको र त्यसबाट २० करोड ५० लाख रुपैया किसानले आम्दानी गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै डिभिजन वन कार्यालय घोराही दाङका सिनियर डिभिजन वन अधिकृत मोहनप्रसाद श्रेष्ठले त्यसलाई ब्यवस्थित गर्न सके यो आम्दानी र उत्पादनलाई ५ गुणासम्म बृद्धि गर्न सकिने बताउनुभयो ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कृषि बिकास बैक घोराही दाङका कर्जा अधिकृत बिजय जोजजुले समृद्धिका लागि वन परियोजना अन्र्नगत वनमा आधारित उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले सहुलियत ऋणको ब्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले लुम्विनी र मधेश प्रदेशमा सरकारले २५ करोड ऋण छुट्टाएकोमा दाङका लागि ६ करोड आएकोमा हालसम्म २ करोड रुपैया मात्रै कर्जा प्रवाह भएको बताउनुभयो । उक्त ऋण बढिमा १५ बर्षका लागि हरेक तीनतीन महिनामा ब्याज किस्ता हाल्ने गरी ९ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरी वनमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्नेहरुलाई लगानी गर्ने ब्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बरिष्ठ वन अधिकृत टेकनप्रसाद आचार्यले वनजन्य उद्योगको मूल्य श्रृखला, बजार ब्यवस्थापन, नविन प्रविधि, वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग र वन क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरुको पेशागत सुरक्षा र स्वास्थ्यको विद्यमान अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वन पैदावार संघका केन्द्रीय सदस्य अधिकारीले वनजन्य उद्योग सञ्चालनका लागि आएको सहुलियतपूर्ण ऋणलाई ब्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विश्व बैकले प्रदान गरेको सहुलियत ऋण ओभरहेड र बैकको नाफाका नाममा घुमाउरो तरिकाले लक्षित बर्गमा पुग्दा अन्य ऋण जस्तै महंगा ब्याजदरको भएको भनी त्यसलाई परिमार्जन गरी सहुलियत ब्याजदरमा दिने ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बरिष्ठ वन अधिकृत अर्जुनप्रसाद चापागाईको स्वागत मन्तब्यबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सहजिकरण रेञ्जर प्रकाश ढकालले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा वनमा आधारित उद्योग सञ्चालक, वन समूहका पदाधिकारी, उद्यमी, पत्रकार, वनकर्मी लगायतकाको सहभागिता रहेको थियो ।