कृष्णप्रसाद सुवेदी/हिटा
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको लागि ब्लु मुन ओभरसिजबाट १६ जुन २०२४ मा कन्स्ट्रक्सन लेवरको भिसामा दुबई पुगेका नौजना नेपाली कामदार अलपत्र परेका छन् । नेपालमा गरेको सम्झौता बमोजिमको सेवा, सुविधा र तलबमान नपाएपछि अधिकांशले भागेर कम्पनी परिवर्तन गरेका छन् भने केही कामदारलाई सम्झौता विपरीतको काम गर्न बाध्य पारिएको छ । सम्झौता विपरीतको कम्पनीमा काम गर्दा अवैधानिक हुन्छ । उनीहरू दुबईको पावर रिक्रुमेन्ट एल एल सी कम्पनीमा गएका थिए । यो कामदार सप्लायर्स गर्ने कम्पनी हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता कायम रहेको इजाजत नं.३१२ ब्लुमुन ओभरसिजबाट वैदेशिक रोजगारीमा दुबई पुगेका पासपोर्ट नं.०९९४६९२६ र श्रम स्वीकृति स्टिकर नं. ०४७५१३१७९ का जीतबहादुर घिमिरेले उक्त म्यानपावर कम्पनीलाई एक लाख २५ हजार नगद र ४० हजार बैंकमार्फत ऐजेण्टलाई बुझाएर दुबई पुग्नुभएको थियो । तर, उहाँको वैदेशिक रोजगारको सपना चकनाचुर भयो ।
एजेण्टले ११ सय दिराम प्रति महिना तलवमान र खान, बस्न, बिजुली बत्ती, भत्ता लगायतको सुविधा प्राप्त हुन्छ भनेर म्यानपावर कम्पनीमा पु¥यायो । म्यानपावरले ९०० दिराम दिने भन्यो, अन्तिम श्रम स्वीकृति ८०० दिराममा निस्कियो तर उहाँले मासिक ६०० दिराम पनि पाउनुभएन । नेपालमा गरेको सम्झौताबमोजिम केही पनि सुविधा प्राप्त नभएपछि उद्धारको लागि उहाँले अहिले घर परिवारलाई गुहार्नुभएको छ ।
घिमिरे यतिबेला बिरामी हुनुहुन्छ तर कम्पनीले औषधी दिएर बलजफ्ती काममा लगाएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसरी सम्झौता विपरीतको कार्य गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार ऐनको २०६४ को २५ मा करार सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने दफा ५५ मा करारविपरीत कार्य गरे गराएमा इजाजतपत्र वालालाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना र जति पारिश्रमिक र सुविधा कम लिएको हो सो रकम इजाजतपत्र वालाबाट कामदारलाई भराइदिनु भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ । ऐनको दफा ५६ मा मतियारलाई सोही कसुर गरेबापत हुने सजायको आधा सजाय तोकिएको छ । मतियार भन्नाले म्यानपावर एजेण्ट भन्ने बुझिन्छ ।
मासिक आठ सयभन्दा कम तलबमानमा श्रम स्वीकृति दिन मिल्दैन । म्यानपावर कम्पनीहरूले नक्कली कागजात तयार पारी आठ सय मासिक तलब बनाएर श्रम स्वीकृति निकाल्ने गरेका छन् । घिमिरेले एक लाख ६५ हजार तिर्नुभएको थियो । उहाँको हकमा ऐनको दफा ५३ समेत आकर्षित हुन्छ । सेवा शुल्क, प्रवेशाज्ञा, आवासलगायत निःशुल्क भनेर सम्झौता गरी चर्को रकम असुलेको देखिन्छ । निःशुल्क प्रवेशाज्ञामा ब्लुमुन ओभरसिजले रोजगारीमा जाने कामदारसँग चर्को रकम असुलेको छ । प्रायः लेवरको लागत खर्च निःशुल्क नै हुने गरेको छ ।
ब्लुमुन ओभरसिजका सञ्चालकहरूमा राजेन्द्र ढुंगानालगायत आठजना रहेका छन् । उनीहरूले अहिले सम्झौताविपरीत दुबईमा कम्पनी परिवर्तन गरेर कामदार तत्काल सिफ्ट गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ । यो वैदेशिक रोजगार ऐन विपरीतको कार्य हो । कुनै पनि कामदारले सम्झौता विपरीतको कम्पनी परिवर्तन गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ ।
कंगारोको ठगी धन्दा, एकै परिवारका दुई म्यानपावर कम्पनी
कंगारो हृयुमन रिसोर्स प्रालिका सञ्चालिका रिङ्कु शाह विष्ट हो । उहाँका श्रीमान् पशुपति विष्ट एस.पि.एम. ओभरसिजका संचालक हुनुहुन्छ । पशुपति प्रायः कंगारो ओभरसिजमै भेटिनुहुन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ११ (ख)मा एकाघर सगोलका परिवारको सेयर रहेको एकभन्दा बढी संस्थालाई इजाजत नदिइने भन्ने व्यवस्था भए पनि विष्टले दुई म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ । दफा ११ (ख) को उपदफा ३ मा एकाघर सगोलका सदस्यको सेयर रहेका एकभन्दा बढी संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरण गरिने छैन भन्ने ऐनको दफा ११(ख)को उपदफा २ र ३ मा त्यस्तो भेटिए उक्त म्यानपावरको नवीकरण नहुने भन्ने उल्लेख छ । उहाँका दुवै म्यानपावर कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । विष्ट माओवादीनिकट हुनुहुन्छ । विष्टले कम्पनीको भिसा निकालेर घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिला कामदार पठाउँदै आउनुभएको छ । सरकारले भने घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
कंगारो हृयुमन रिसोर्स प्रालिको इजाजत पत्र नं.१३८१ हो भने एस.पि.एम.ओभरसिजको इजाजत पत्र नं.८१७ हो । विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा दुबई पठाइदिने भनी तराईका करिब दर्जन बढी युवासँग एकलाख ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म उठाएर वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएपछि पीडितहरू उजुरी लिएर वैदेशिक रोजगार विभाग पुगेका छन् । करिब ६ जनाको उजुरी परेको विभागले स्वीकार गरेको छ ।
राहदानी नं. १२४६४०६९ रहनुभएका एम डी कलामुद्दीन अन्सारीसमेत ६ जनाले उक्त म्यानपावरविरुद्ध उजुरी दिएका हुन् । विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा युएई पठाइदिने भन्दै आफूहरूसँग रकम लिएको उनीहरूको आरोप छ । विभागले दफा ३५(१) बमोजिम करारको दायित्व पूरा गरेको या नगरेको भनेर सामान्य सोधपुछ गरेको छ । दफा ३६ बमोजिम क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा जानकारी माग गरेको छ । विभागको पत्रको च.नं.१८२६ मिति ०८१/०३/०९ रहेको छ ।
विभागको काठमाडौं कार्यालयमै अनियमितता
वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालयमै व्यापक अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति, नविकरणको सेवा लिन आउने सेवाग्राहीसँग कार्यालयका कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य परीक्षण (निरोगिताको प्रमाणपत्र) कार्यालयबाटै उपलब्ध गराई भ्रष्टाचार गर्ने गरेको स्रोतले पुष्टि गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व निरोगिताको प्रमाणपत्र र अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य छ । करार अवधि समाप्त भएर फेरि सोही कम्पनीमा जाने कामदारले समेत स्वास्थ्य परीक्षण र तालिम लिनु पर्छ । अन्यथा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिन मिल्दैन । तर, वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालयका कर्मचारीहरूरूले स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने संस्था र तालिम दिने संस्थाको फारम आफैँ भरिदिएर स्वास्थ्य परीक्षण र तालिम नै नलिएकालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरेका छन् । यसको लागि काठमाडौं कार्यालयका कर्मचारीले ती स्वास्थ्य संस्था र अभिमुखीकरण संस्थाका सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा फारम भरेर स्वीकृति प्रदान गर्ने गरिएको छ । विगतदेखि नै यसरी श्रम स्वीकृति दिने गरेको आधिकारिक स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
खाली फाराम र प्रमाणपत्र कार्यालयलाई उपलब्ध गराएबापत ती स्वास्थ्य संस्था र अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाले केही रकम पाउने गरेका छन् । स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क चार हजार पाँच सय हो भने अभिमुखीकरण तालिमको सात सय रुपैयाँ । यसरी प्रमाणपत्र बिक्री गरेर दैनिक लाखौँ रुपैयाँ असुल्ने गरिएको छ । ऐनको परिच्छेद ५ को २७ मा अनिवार्य तालिम लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
हाल व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र नविकरण दैनिक एक हजारको हाराहारीमा हुने गरेको छ । यो संख्या कहिलेकांही १५ सयदेखि दुई हजारसम्म पुग्ने गर्दछ । सातै प्रदेशमा विभागको शाखा कार्यालयहरू छन् । प्रदेशमा बढीमा एकसय देखि १५० सम्म टोकन बाडिन्छ भने काडमाडौं कार्यालयमा सबैभन्दा बढी एक हजारमाथि टोकन बाडिन्छ । टोकनकै आधारमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ ।
सम्बन्धित मुलुकमा पुगेपछि पुनः स्वास्थ्य परिक्षण गरिन्छ । स्वास्थ्य परीक्षण असफल भए तीन महिनाभित्र कामदार स्वदेश डिपोर्ट हुनुपर्छ । स्वास्थ्य परीक्षणको समयावधि तीन महिनाको हुन्छ । निरोगिताको प्रमाणपत्रको मिति सकिनै लाग्दा बल्ल म्यानपावरले अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाल्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य परीक्षणको अवधि सकिएपछि उनीहरूले स्वास्थ्य संस्थाबाट क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने समय समाप्त भइसकेको हुँदा क्षतिपूर्तिबाट कामदार वञ्चित हुने गरेका छन् । किन भने स्वास्थ्य परीक्षण गराएको मिति अगाडि राखिएको हुन्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच