नेपालमा भ्रष्टाचारको कारण तथा निराकरणका उपाय

✍️ गम्भीरबहादुर हाडा

भ्रष्टाचार भन्नाले ‘भ्रष्ट’ भनेको दूषित खराब वा बिग्रेको र ‘आचार’ भनेको व्यवहार चाल चलन वा चरित्र भन्ने बुझिन्छ । यसरी भ्रष्ट+आचर-भ्रष्टाचार । अर्थात् कसैले वदनीयतपूर्ण तरिकाले अनुचित वा भ्रष्ट कार्य गरी आफू वा अरू कसैलाई फाइदा वा हानी पु¥याउँछ भने यस्तो कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । धर्म, नीति संस्कृति र सामाजिक नैतिकताले मनाही गरेको व्यवहार वास्तवमा भ्रष्ट आचरणभित्र पर्दछ । भ्रष्ट भन्नाले आचरण र अनुशासनबाट तल झरेको दुश्चरित्र भन्ने बुझिन्छ । घुसलाई पश्चिम अफ्रिकामा डास, ल्याटिन अमेरिकामा ला मोर्डिडा इटालीमा ला वुस्टरेल्ला, फ्रान्समा पोडे भिन अमेरिकामा ग्रिजसमेत भन्ने गरिन्छ ।

ब्ल्याक ल डिक्सनरीका अनुसार कमन लमा भ्रष्टाचार मूलतः न्यायबाट विमुख गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित मानिन्थ्यो । त अहिले आएर भ्रष्टाचारको सम्बन्ध न्यायिक अधिकारीसँग मात्र सीमित मानिँदैन । साथै सो शब्दकोष अनुसार कुनै अधिकारीलाई वा कानुनी र सार्वजनिक कर्तव्यलाई प्रभावित गर्न मूल्य रहने कुनै वस्तु प्रस्ताव गर्नु, प्रदान गर्नु वा अनुनय गर्नु भ्रष्टाचार हो । अरूको अधिकार र पदीय कर्तव्यसँग अमिल्दो लाभ दिने मनसायबाट गरिएको कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । राष्ट्र सेवकले कानुन बमोजिम लिन खान हुनेबाहेक रकम, कलम, दै दस्तुर, सलामी, इनाम वकस र नगदी वा जिन्सी जुनसुकै आर्थिक लाभ गर्ने, लिने वा खाने कामलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ ।

सत्तामा बस्नेलाई सधैं बसिरहने इच्छा, सत्ता बाहिरकालाई जसरी पनि सत्तामा पुग्नैपर्ने इच्छा, पैसा नहुनेलाई पैसा कमाउने इच्छा पैसा भएकालाई अझै बढी थुपार्ने इच्छा, यस्तै-यस्तै इच्छाको बीचमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको हुन्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा भ्रष्टाचारको एउटा कारण महँगो निर्वाचन पनि हो ।

भ्रष्टाचार वास्तवमा मानसिकता पनि हो । भ्रष्टाचार यो यो क्षेत्रमा र यस किसिमले हुन्छ भनेर किटान गर्न त्यति सरल र सहज पक्कै छैन । तर, हाम्रो सन्दर्भमा भने सामाजिक जीवनका सबै अंगहरू भ्रष्टाचारका जीवाणुहरूबाट आक्रान्त र संक्रान्त हुँदै गएका छन् भन्ने कुरा असत्य होइन । नीति निर्माणदेखि योजना कार्यान्वयन, व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दा, सेवा प्रदान आदि जुनसुकै क्षेत्रमा र जताततै आ-आफ्ना, स्वरूपका भ्रष्टाचारका कथाहरू नभएका होइनन् । मानव जातिको इतिहासमा जबदेखि शासक र शासितको विभाजन प्रारम्भ भयो, सत्ता र पैसाबीच अपवित्र गठबन्धन चल्दै आएको छ ।

सत्तामा बस्नेलाई सधैं बसिरहने इच्छा, सत्ता बाहिरकाहरूलाई जसरी पनि सत्तामा पुग्नैपर्ने इच्छा, पैसा नहुनेलाई पैसा कमाउने इच्छा पैसा भएकालाई अझै बढी थुपार्ने इच्छा, यस्तै यस्तै इच्छाको बीचमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको हुन्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा भ्रष्टाचारको एउटा कारण महँगो निर्वाचन पनि हो । सत्तामा पुग्न निर्वाचन जित्नै पर्ने, निर्वाचन जित्न खर्च गर्नैपर्ने, खर्च जम्मा गर्न सत्तालाई बढी भ्रष्टाचार बनाउनै पर्ने जस्ता आ-आफ्नो ठाडो बाध्यताको चक्र यथावत् रहिरहने हो भने भ्रष्टाचार झन तोड्न नसकिने शत्रु भएर रहनेछ । यो निश्चय पनि छ ।

मोटामोटी रूपमा भ्रष्टाचार विभिन्न रूपबाट गर्ने गरेको पाइन्छ जस्तै-वास्तविक आयले भ्याउनेभन्दा बढी सम्पत्ति जम्मा गरेर, सरकारी पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरेर तल्लो स्तरको काम गर्न स्वीकृति दिएर, लापरबाही गरेर सरकारी सम्पत्तिको नोक्सानी वा हीनामिना गरेर, तल्लोस्तरको सामान वा कम सामान खरिद बिक्री गरेर, नियमको गलत व्याख्या गरेर भ्रष्टाचार गरेको देखिन आउँछ ।

नेपालमा विभिन्न कारणले गर्दा व्यक्तिले आर्थिक रकमको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ-(क) परिवारलाई पालन पोषण गर्न बढी खर्च गर्नुपर्ने तर आम्दानी थोरै हुने, (ख) आम्दानी थोरै हुने तर अर्काको देखासिकी गर्नुपर्ने हुँदा कुनै व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभन हुनेगर्छ । (ग) उच्च जीवनस्तर कायम गर्न र अनियमित रूपले पैसा कमाएर समाजमा सबभन्दा बढी प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाउनका लागि व्यक्तिले अनियमित कार्य गर्न हिचकिचाउँदैनन् । (घ) कर्मचारीहरूमा नैतिकताको ज्ञान नहुनु, आफ्नो कार्यप्रति उत्तरदायित्वको भावना सिर्जना नहुनु, राष्ट्रियताको भावना नजाग्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई बढी ध्यान राखेर भ्रष्टाचार गरेका छन् ।

भ्रष्टाचारबाट पर्ने प्रभावहरूमा : विकासका नविनतम् मुद्दाहरूमा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न कठिनाई हनु : जस्तो गरिबी निवारण, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तनका असरहरूको न्यूनीकरणजस्ता प्रयासमा अवरोध सिर्जना हुनु । विकासका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु तथा लागत अश्वाभाविक रूपमा बढ्न जानु, विकासका पर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवाको अपेक्षित गणस्तर कायम हन नसक्नु, राष्ट्रियतामा आघार पर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आउन, दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार खेप्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु । मुलुकको शान्ति सु-व्यावस्थामा खलल पुग्नजाने । असमानता र विभेद बढ्न जाँदा हुँदा खाने र हुनेखानेबीचमा ठूलो खाडलको अवस्था सिर्जना हुन जानु, अविकासको पराकाष्टा र कुशासनको बोलावाला हुने विकासका प्रयत्न निरर्थक बन्ने, सरकार र शासन दुवैको वैधतामा प्रश्नचिहृन खडा हुने । भ्रष्टाचार कहाँकहाँ हुन्छ ? राजस्व उठाउने ठाउँमा, खर्च गर्ने ठाँउमा, सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा, सेवाग्राहीहरू बढीहुने ठाउँमा, नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा ।

भ्रष्टाचार हुनाका कारणहरूमा : ऐन नियमको पालना सही ढंगबाट नगरी लेखा राख्नु, स्थलगत लेखापरीक्षण गर्दा लेखामा भिडाउनुपर्ने आर्थिक कारोबारको कागजात विवरण लेखापरीक्षकलाई उपलब्ध नगराउनु । ऐन नियमभन्दा माथि उठेर लिखित आदेशभन्दा मौखिक आदेशको आधारमा खर्च लेख्नु, कानुनले तोकेको प्रक्रिया र परिधिभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्नु, ठूलाठूला आयोजनामा आर्थिक कारोबार कानुन मान्ने मान्छेभन्दा सरकारले आफ्नो मान्छे पठाउनु । आर्थिक कारोबार गर्दा रिझाउने र रिझाउने मनसायले खर्च गर्नु, दण्ड र पुरस्कारको वित्तीय प्रशासनमा विद्यमान नहुनु, कार्यालय प्रमुखले आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी लेखा कर्मचारीलाई पन्छाउनु आदि ।

बढ्दो सामाजिक स्वीकृति, ऐनकानुनहरू, दृढतापूर्वक ऐन-कानुनहरूको कार्यान्वयन हरूने वातावरणको कमी, दण्डसजाय व्यवस्थाको अभाव पनि भ्रष्टाचार बढ्ने कारण हुन् । साथसाथै जीवनयापन गर्न पनि नपुग्ने खालको मासिक पारिश्रमिक, विकसित देशका नागरिकहरूले उपभोग गरेको अत्याधुनिक जीवनशैलीको अन्धानुकरण गर्न खोज्ने बढ्दो प्रवृत्ति र आयको वैधताबारे सरकारी प्रमाणीकरणको अनावश्यकताजस्ता पक्ष पनि भ्रष्टाचार बढ्ने कारण हुन् ।

विभिन्न आधारमा भ्रष्टाचारको वर्गीकरण गर्दा : तरिकाका आधारमा, घुसखोरी, तहका आधारमा, उच्च तहको भ्रष्टाचार, निम्न तहको भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत भ्रष्टाचार, प्रणालीगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक भ्रष्टाचार, निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, शासकलाई प्रतिफलको लोभले आर्थिक वृद्धि, ठेक्कामा राज्यलाई फाइदा, माग आपूर्तिबीच सन्तुलन आदि ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक वृद्धिलाई अवरोध पुर्‍याउने एउटा प्रमुख कारण भ्रष्टाचार पनि हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । हेरिटेज फाउण्डेशनका अनुसार–नेपालको राजनीति र सरकारमा भ्रष्टाचार दण्डहीन तवरले संस्थागत र आन्तरिक महामारीको रूपमा छ । फाउण्डेशनले सन् २०२२ मा प्रकाशित गरेको आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकांकमा नेपाल विश्वका १७७ देशमध्ये १४८औं श्रेणीमा पर्छ । आर्थिक स्वतन्त्रता मापन गर्ने चारवटा आधार कानुनको शासन, सरकारको आकार, नियमनकारी क्षमता र खुला बजारसमेतलाई जोड्दा नेपालले १०० मा सरदरभन्दा कम अर्थात् ४९.७ अंक प्राप्त गरेको छ ।

फाउण्डेशनको मूल्यांकनमा विगत पाँँच वर्षयता नेपालको आर्थिक वृद्धिको दर मन्द गतिमा छ । सन् २०२० मा अर्थतन्त्र पूर्ण संकुचनमा गएर २०२१ मा पुनः सकारात्मक गतिमा फर्किएको थियो तर गत पाँच वर्षदेखि आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रवृत्ति निरन्तर घट्दो छ । सन् २०१७ अघिसम्म ‘अधिकतर पराधीन’ श्रेणीमा रहेको नेपाल त्यसपछि आर्थिक अवस्थामा गिरावट आई तल्लो श्रेणी ‘दमित’ श्रेणीमा परेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा उच्च कर लागेको भए पनि लगानी र वित्तीय स्वतन्त्रता अत्यन्त न्यून छ ।

भ्रष्टाचारको समस्यालाई नियन्त्रण गर्न प्रचलित ऐन कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, प्रचलित ऐन कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परमा संशोधनगरी सम सामयिक बनाउने । भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित निकायलाई पर्याप्त साधनको व्यवस्था गरी प्रभावकारी एवं स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न नसक्नुमा मूल रूपमा निम्न कारण देखिन्छन्-१, राष्ट्रप्रतिको प्रेमलाई वेवास्ता गर्नु । २, भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन मै अपर्याप्तता हुनु र भएकाको पनि कार्यान्वयन पक्ष शिथिल हुनु । ३, भ्रष्टाचारी वा अपराधीहरू राजनीतिमा हावी हुनु । ४, राजनीति र चुनाव महँगो हुनु एवं आर्थिक लाभको पेशाको रूपमा राजनीतिलाई लिनु । ५, समाजमा नैतिक मूल्य एवं मान्यता ह्रास आउनु । ६, व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुनु । ७, समाजको अवस्था एवं अनावश्यकतालाई वास्ता नराख्नु । ८, देशको नीति निर्माणमा संलग्न हुनेहरूको आचरण शुद्ध नरहनु । ९, प्रशासन राजनीतिकरण हुनु । १०, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा नेतृत्व वर्गले आफू उदाहरण बनेर देखाउने साहस देखाउन नसक्नु । ११, दलहरू भ्रष्ट प्रवृत्तिविरुद्ध सचेत र सतर्क नहुनु । १२, चेतनास्तरको कमीले गर्दा पर्याप्त जनदाबब नहुनु । १३, सार्वजनिक सेवाको विकल्प नहुनु वा कम हुनु । १४, सरकारको भूमिकामा अनावश्यक विस्तार हुनु । १५, भ्रष्टाचारीलाई समाजले बहिष्कार नगर्नु ।

महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षको बेरुजु करिब २३.२८ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड थियो । यो बेरुजु पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १६ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा कुल बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब थियो । सरकारी निकायले खर्च मनपरी गर्ने तर कानुन अनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी संकलन नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछी बेरुजु उच्च दरले बढ्दै गएको छ । कानुनबमोजिम रित नपुर्‍याई कारोबार गर्ने, लेखा नराख्ने, अनियमित वा बेमनासिब खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बेरुजु ११ खर्ब ८६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

तीनवटै तहका सरकारी निकायको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणमा आधारित उक्त प्रतिवेदन महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा महालेखाले तीनवटै तहका ५ हजार ६ सय पाँँचवटा निकायको कुल ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड बराबर लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जसअनुसार संघीय मन्त्रालय तथा निकायको बेरुजु १.८९ प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको २.०३, स्थानीय तहको २.७२, संघीय संस्था तथा समितिको ०.२७ र प्रदेश संस्था तथा समितिको २.२४ प्रतिशत छ ।

यस्तै, संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रुपैयाँ छ । यसमध्ये राजस्वको बक्यौता सबैभन्दा धेरै ४ खर्ब ३५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ । कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक कुल ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रहेको छ भने गत वर्षसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैयाँ थियो ।

बाँकी रकम गतवर्ष थपघट/समायोजन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाखमा अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख थप गर्दा कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, यस प्रकारको बृद्धि हुनुमा राजस्व बक्यौता तथा बेरुजु मुख्य कारण रहेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकले महालेखाको ६१औं प्रतिवेदनबाट विभिन्न आठवटा क्षेत्रमा सुझाव लिएको देखिन्छ ।

अर्थपछि सबैभन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १२ अर्ब ९ करोड ३८ लाख (२५.९९ प्रतिशत) छ । यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ३ अर्ब १२ करोड ४३ लाख, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको १ अर्ब १ करोड ६७ लाख र सहरी विकास मन्त्रालयको ९२ करोड १० लाख बराबर बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही अवधिमा खानेपानी मन्त्रालयको ७६ करोड ४६ लाख, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ६० करोड ५९ लाख, गृह मन्त्रालयको ५४ करोड ४ लाख, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ४० करोड ७७ लाख र परराष्ट्र मन्त्रालयको ३८ करोड ६७ लाखबराबर बेरुजु छ । यी दशवटा मन्त्रालयमा मात्र संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको मात्र ९७.४२ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशतर्फ सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेस प्रदेशको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८०को लेखापरीक्षणसम्ममा मधेस प्रदेशको कुल बेरुजु ८ अर्ब ३१ करोड ८ लाख ५८ हजारबराबर छ । हालसम्मको बेरुजुको अवस्था हेर्दा कोशी प्रदेशको ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार, बागमतीको ४ अर्ब २८ करोड ५ लाख ६१ हजार, गण्डकीको २ अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ४२ हजारबराबर छ । त्यस्तै, लुम्बिनीको ४ अर्ब २ करोड ९ लाख ६९ हजार, कर्णालीको ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार बराबर बेरुजु प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८०मा संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, सहयोग र सहकार्य बढाउने, अकूत सम्पत्तिको प्रभावकारी छानविन गरी मुद्दा चलाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिक कार्यमा पारी भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्यसहनशीलताको नीतिलाई मूर्तरूप दिने व्यवस्थालगायत सुधारका कार्यहरू गर्नुपर्दछ ।

वर्तमान पन्ध्रौ योजना २०७६-२०८१मा भष्ट्रचार निवारण कार्यक्रममा सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ भने भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रर्ण गरी मार्यदित एवं स्वच्छ समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गरी शुशासनको अनुभूति दिलाउने उद्देश्य राखिएको छ । यसको साथसाथै विद्यमान नीति तथा कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन तथा कार्यन्वयन गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतासहित सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने, भष्टाचारविरुद्ध चेतनामूलक, निरोधात्मक एवं दण्डात्मक काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सेवामा लाग्ने खर्च समयावधि तथा प्रक्रिया एवं कार्यविधिको सम्बन्धमा स्पष्टता ल्याई सार्वजनिक सेवालाई जवाफदेहीता एवं पारदर्शी बनाउने । सार्वजनिक, निजी गैरसरकारी बैंकिङ क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमिताको नियन्त्रण गरी निजी क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय एवं सेवामूलक बनाउने रणनीति राखिएको पाइन्छ ।

भ्रष्टाचारको समस्यालाई नियन्त्रण गर्न प्रचलित ऐन कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, प्रचलित ऐन कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परेमा संशोधन गरी समसामयिक बनाउने । भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित निकायलाई पर्याप्त साधनको व्यवस्थागरी प्रभावकारी, स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने गर्नुपर्छ । कर्मचारीको तलबभत्ता सामाजिक आवश्यकता पूरा हुनेगरी व्यवस्था गर्ने । भ्रष्टाचारको मुद्दा छिटो टुंग्याउने व्यवस्था गर्ने, विद्यालयस्तरका पाठ्यपुस्तकमा भ्रष्टाचारविरुद्धको विषय समावेश गर्ने कार्यहरू गरिनु आवश्यक छ । नेपालले सन् २००३ मा हस्ताक्षर तथा २०११ मा अनुमोदन गरी भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको भए तापनि सो महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । यसका लागि नीतिगत, संरचनागत र कार्यगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।