कारागार र बाल सुधार गृह व्यवस्थित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । सरकारले कारागार र बाल सुधार गृहमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा नेपालका बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका र कारागारका कैदी तथा थुनुवाको मानव अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन पेस भएको थियो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखक, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडी र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कारागारमा रहेका समस्याहरू समाधान गर्ने बताउनुभएको हो । लेखकले देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका भन्दै त्यसको व्यवस्थापनका लागि भौतिक संरचनामा सुधार गर्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो । यसतर्फ सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने भन्दै उहाँले कारागारको सुरक्षा व्यवस्थापन, सवारीसाधन, पुस्तकालय लगायतको व्यवस्थापनमा पनि जोड दिइने बताउनुभयो । उहाँले कारागारलाई सीप विकास केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने पनि धारणा राख्नुभयो ।

प्रतिवेदन बुझाउँदै उपसमिति संयोजक रञ्जुकुमारी झाले बालबालिकाको मुद्दालाई अदालतले अग्राधिकार दिई चाँडो फैसला हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव रहेको बताउनुभयो । केन्द्रमा रहेकामध्ये ४५ प्रतिशत जबरजस्ती करणी मुद्दाका रहेको भन्दै कानुनी व्यवस्थामा समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सरकारले कार्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । उपसमितिले बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिको शिक्षालाई निरन्तरता दिनका लागि कम्तीमा आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्मको पढाइ हुने गरी विद्यालयको व्यवस्था हुनुपर्ने, बालसुधार गृहबाट निस्केका बालबालिकाहरूलाई रुचि अनुसारको जीवन निर्वाह हुने सीपमूलक तालिम, मनोपरामर्श लगायतको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उपसमितिले बाँकेको जयेन्दु बालसुधार गृह र बाँके, बर्दियाका साथै सुर्खेत जिल्लाको कारागारको अनुगमन गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

सहकारी प्रकरण : राजनीतिक दलसँग छानविन समितिले लियो मौखिक तथा लिखित सुझाव
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिले सहकारी क्षेत्रका विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग मौखिक तथा लिखित सुझाव लिएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा एमालेलगायत अन्य दलले सहकारी समस्याको स्थितिको बारेमा त्यसको समाधानका उपायका बारेमा मौखिक तथा लिखित सुझाव दिएको सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको सहकारी समस्याको स्थितिको बारेमा त्यसको समाधानका उपायका बारेमा संसद्ले हामीलाई प्रदान गरेको कार्यदेशमा आधारित भएर सुझाव दिन लिखितद्वारा पत्रचार गरेका थियौँ । आइतबार एमालेको तर्फबाट प्रदीप ज्ञवालीले बैठकमा लिखित रूपमा सुझाव हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । अन्य केही दलले पनि मौखिक तथा लिखित सुझाव दिनुभएको छ ।’

यसैगरी, सहकारी संस्थाहरूको उचित नियमन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानविन विशेष समितिमा नियमन नगरे सहकारी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने सरोकारवालाले बताएका हुन् । छलफलबारे जानकारी दिँदै सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानविन विशेष समितिका सभापति थापाले सहकारी संस्थाहरूको आवश्यक नियमन नहुँदा सहकारीमा बचत दुरुपयोग भएको सरोकारवाला निकायहरूले बताएको जानकारी गराउनुभयो ।

बैठकमा सहकारी क्षेत्रको लेखा परीक्षणको क्रममा देखिएका समस्या, बचत दुरुपयोग र ठगीको बारेमा लेखापरीक्षण र लेखापरीक्षकको भूमिकाका बारेमा कानुनी प्रबन्ध र गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा छलफल भएको संयोजक थापाले बताउनुभयो । सहकारीको चार्टर्ड एकाउण्टेन्टले लेखापरीक्षण गर्ने तर हस्ताक्षर रजिस्टर्ड लेखापरीक्षकले गर्दा हस्ताक्षरकर्तालाई लेखा परीक्षणको अवस्था थाहा नहुने र लेखापरीक्षण गर्नेको हस्ताक्षर नहुने बेथिति अन्त्य गर्न पनि जोड दिइएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नियमन राम्रो नगर्ने हो भने सहकारी नै बन्द गर्नुपर्छ भनेर केही साथीहरूले भन्नुभएको छ । नियमन नहुँदा नै सहकारीमा बचत दुरुपयोग भएको अवस्था सिर्जना भएको कुरा राख्नुभयो । व्यक्तिभन्दा प्रवृत्तिमा समस्या छ । पद्धतिमा समस्या छ । सहकारीमा सिए, आरएहरूलाई सकेसम्म अडिट गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने किसिमको मानसिकता छ भन्ने कुरा राख्नुभयो ।’ उहाँले सहकारी क्षेत्रमा रहेका विद्यमान समस्या समाधानका लागि सहकारी संस्था, सेयर सदस्य, पदाधिकारी, व्यवस्थापक, लेखा परीक्षकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । आइतबारको बैठकमा नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट संस्थाका अध्यक्ष प्रवीणकुमार झा, पूर्वअध्यक्ष युद्धराज ओली, उपाध्यक्ष निलबहादुर सारू, प्राविधिक निर्देशक किरणकुमार खत्री, एक्यान अध्यक्ष अरुण राउत, चार्टर्ड एकाउण्टेन्टहरूसँग छलफल गरेको थियो ।