नयाँ मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिताको प्रश्न

स्वाभाविक रूपमा वार्षिक रूपमा ल्याउने मौद्रिक नीतिको महत्व सबै अर्थतन्त्रका लागि उच्च रहेको हुन्छ । यसै पनि आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा सुस्तता छाइरहेको समयमा आएको मौद्रिक नीतिले व्यावसायीहरूका लागि मात्र नभएर सर्वसाधारणका लागि पनि उत्तिकै अर्थ राख्ने गर्दछ । हाल कार्यरत गभर्नरको अन्तिम मौद्रिक नीतिको रूपमा भएर पनि श्रावण ११ गते आयको नयाँ नीतिको आफ्नै महत्व छ । विविध आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले अर्थतन्त्रको अवस्था अफ्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको समयमा नवनियुक्त अर्थमन्त्री र कन्द्रीय बैंकको लागि चुनौतीको विषय बनेको छ ।

बृहत् आर्थिक सूचकहरूको हकमा विप्रेषण र विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो अवस्थामा रहेको देखिए तापनि आन्तरिक आर्थिक अवश्था निकै चुनौतीपूर्ण रूपमा अघि बढिरहेको छ । साना, मझौला एवं ठूलास्तरका उत्पादन तथा निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू चुनौतपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रले आशातित रूपमा काम गर्न सकेको छैन । आर्थिक गतिविधि निकै नराम्रोसँग सुस्ताएका छन् । आममानिसमा क्रयशक्तिको कमी छ भने व्यवसायीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छन् । नीतिगत रूपमा यसपालि आयको मौद्रिक नीति निजी तथा सार्वजनिक दुवै क्षेत्रका लागि सुविधाजनक रहेको कुरा बाहिर आएको छ । तर, वास्तविक रूप भने कार्यान्वयनपछि मात्र कमेन्ट गर्न लायक हुनेछ ।

कोभिडको समयदेखिको एनपिएलको दुष्चक्रमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि मौद्रिक नीतिको लक्ष्य फलामको चिउरा जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटलाई सही रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानको लागि पूरक नीतिको रूपमा मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले वार्षिक रूपमा ल्याउने चलन हुन्छ । यो सबै देशहरूमा हुने चलन हो । यसपालिको हकमा भने सरकारभन्दा केन्द्रीय बैंक र यसको आधिकारिक नीतिगत व्यवस्थामाथि भएको जस्तो देखियो । सन्दर्भ तयार भएको मौद्रिक नीति प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहाकार पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाको रिजर्भेसनका कारण केही दिन ढिला हुन गयो । सरकारी कामकारबाही सही हुन नसक्दा कतिपय अवस्थामा मौद्रिक नीतिले पनि करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्वाभाविक रूपमा समयमा कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेको परिणाम सयौं व्यवसायीमाथि कालोसूचीको तरबार चलाइएको छ ।

निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहको दर १२.५ प्रतिशतमा लैजाने लक्ष्यमा कतिको सफल हुन सक्ला त नयाँ मौद्रिक नीति । किनभने पुरानो भुक्तानीको समस्याले समग्र वित्तीय क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भएको अवस्था हो हाल । बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यका लागि यस स्तरको लगानीको आवश्यकताका पर्दछ तर सो सजिलै प्राप्त हुनसक्ने अवस्था होइन । कोभिडको समयदेखिको एनपिएलको दुष्चक्रमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि यो लक्ष्य फलामको चिउरा जस्तो नहोला भन्न पनि सकिँदैन । पछिल्लो समयमा संसद्बाट विधेयकमार्फत वित्तीय संस्थाहरूको अफ्ठ्यारोका रूपमा रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको बेचबिखन सजिलो बनाउने बाटो त खुलेको छ तर यो लक्ष्य सजिलो भने छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस्

बंगलादेशको विद्रोह

निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिको खुलेर प्रशंसा गरे तापनि कार्यान्वयन पक्ष भने अक्करको भीरजस्तो देखिएको छ । युवाजनशक्तिको विदेश पलायन र आन्तिरिक रूपमा जीवन चलाउने आवश्यक न्यूनतम वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनमा पनि पूर्णत विदेशमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाले धेरै काम सजिलोसँग गर्न सकिने अवस्था छैन । पुँजी बजारको सुधार अर्को पक्ष छ । यस क्षेत्रलाई आजसम्म पनि संस्थागत हुने शुभसाइत मिलेको छैन । संरचनात्मक रूपमा धेरै काम हुन बाँकी छ । लगभग ६० प्रतिशत हिस्सा वित्तीय क्षेत्र अझ खासमा भन्ने हो भने बैंक तथा यसको लगानी छ भने हालका दिनमा गैरबैंकिङ क्षेत्रले राम्रो उपस्थिति देखाएको छ ।

सरकार नेप्सेको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने काममा पनि दक्षता देखाउन सक्दैन तर यसको पूर्णक्षमतामा काम होस् भन्ने चाहाना भने गरिरहेको छ । यो आफैंमा नमिल्ने कुरा हो । ३२०० को अंक झरेर २९२ पुग्दा पनि टिकेर बसेका लगानिकर्ताले शुभदिनको आशा गर्नु अस्वाभाविक होइन तर सही हो भने विनाक्षमताका कम्पनीको दिनानुदिन सर्किट कारोबारले पनि अन्तत्वगत्वा स्वयं लगानिकर्ता नै भड्खालोमा जाकिने हुन् कि ?

कालोसूचीलाई केही सहज बनाइएको छ । चेक बाउन्स हुने बित्तिकै कालोसूचीमा नपर्ने लघुवित्तमा समयमा किस्ता तिर्न नसकेकाहरूको हकमा केही सहज नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । केही ब्याजको भुक्तानी गर्ने हो भने सहुलियतको व्यवस्था पनि गरिएको छ । निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीको हकमा अझ यो नीति अझ फ्रेन्डली रहेको देखिएको छ । नीतिगत ब्याजदर ७ बाट ६.५ मा झरेकाले हामीले पाउने ऋणको ब्याजदर अझ झर्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । मौद्रिक नीतिको अर्को चुनौती भनेको सुस्ताएको लगानी तथा व्यावसायिक वातारणमा सुधार ल्याउनु छ । ब्याजदर तल्लो दरमा आउँदा पनि अपेक्षाकृत लगानीमा सुधार हुन नसकेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता जादुमय हुन्छ भन्न सकिँदैन । किनभने मुलुकको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि वित्तीय नीतिको प्रभावकारीता राम्रो मानिन्छ । मौद्रिक नीतिको प्रयोग तत्कालका लागि छिटो हुने हो तर एक्लैले परिणाम भने दिन सक्दैन ।

विकास खर्चको परिचालनमा त सरकारमात्र ६३ प्रतिशतमा अड्किएको अवस्था देखिन्छ । यो विकास खर्च पनि अन्तिम जेठ २५ गतेदेखि असार २५ गतेसम्मको मुख्य योगदानमा आधारित रहेको देखिन्छ । मनसुन भित्रिसकेपछिको यस किसिमको खर्च गराइले कत्तिको संरचानात्मक परिवर्तनमा सहयोगी हुन सक्ला । त्यो भने समयले बताउनेछ । निर्माण र उत्पादन क्षेत्रले देखाएको नराम्रो अवस्थालाई सुधार गर्न पनि कर्जा प्रवाह १२.५ र मुद्राप्रदाय १२ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य नीतिगत व्यवस्थामा गरिएको छ । गत वर्षमात्र ३÷४ प्रतिशतमा रहेको निजी लगानी एकाएक १२ प्रतिशत माथि लैजानु सजिलो छैन । नेपालको हकमा लगानीका प्रमुख क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायत क्षेत्र हुन् । कर्जाको ब्याजदर कम हुँदा पनि आशातीत लगानी हुन सकिरहेको छैन ।

विप्रेषण र पर्यटन क्षेत्रबाट भित्रिएको विदेशी विनिमयको सही प्रयोगको बारेमा पनि अबको नीतिगत व्यवस्थाले साथ दिनुपर्ने हुन्छ । वार्षिक रूपमा विप्रेषणमात्र १६ खर्ब माथि भित्रिरहेको छ तर यसको मात्र १०/१२ प्रतिशत पनि नेपालीहरूले जोगाउन वा वचत गर्न सकिएको छैन । वैदेशिक सहयोग वा अनुदानको अवस्थामा कमी भइरहेको अवस्था र आफ्नै रेमिट्यान्स व्यापक स्तरमा भित्रिरहेको आजको अवस्थामा अपुग स्रोतको सबैभन्दा उपयुक्त समाधान भनेको नै नेपालीहरूले विदेशमा कमाएको पैसा र सोको उत्पादनमुखी एवं दिगो प्रयोग हो । विद्यमान, राजनीति, प्रशासन र अर्थतन्त्रबीचको सही ट्युनिङ नभएका दिनसम्म अर्थतन्त्रले सही ट्राक समाउन नसक्ने प्रमाणित भइसकेको छ । सदैव हामीमाथि लागेको पछौटेपनलाई माथि लैजान सकिएकमा हालै ल्याइएको मौद्रिक नीतिको सार्थकता हुने देखिन्छ ।