हसिनाको भारत बसाइ, दिल्लीलाई कूटनीतिक टाउको दुःखाइ !

काठमाडौं । बंगलादेशकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना हतारमा देश छोडेर भारत आएको एक महिना भइसकेको छ । बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलन रक्तपातमा परिणत भएपछि अगष्ट ५ मा हसिना देश छोडेर भारत आउनुभएको थियो । हसिनाले भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाने प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन । तेस्रो मुलुक जाने हसिनाको प्रयास सफल नभएपछि भारतले हाल कडा सुरक्षाबीच गोप्य ठाउँमा राखेको छ ।

तर, भारतमै बसिरहँदा बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले उहाँको कूटनीतिक राहदानी खारेज गरिदिएपछि थप अन्योल बढेको छ । बंगलादेशले कूटनीतिक राहदानी रद्द गरेसँगै अब कति दिनसम्म बस्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार बंगलादेशी नागरिक ४५ दिनसम्म राहदानी नभए पनि भारत बस्न पाउँछन् । तर, एक महिना पुगिसकेकाले ४५ दिन पुग्न अब दुई साता मात्रै बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा हसिना भारतको कूटनीतिक टाउको दुःखाइ बनेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

बंगलादेशले भारतबाट फर्काउन माग गरिरहेको छ । तर, भारतलाई न बंगलादेश फर्काउन सहज न त देशमै राख्नै नै । तेस्रो मुलुक पठाउन पनि बंगलादेशले राहदानी खारेज गरिदिएपछि समस्या भएको छ । शेख हसिनाको उपस्थितिले बंगलादेशको नयाँ अन्तरिम सरकारसँग बलियो सम्बन्ध बनाउन भारतलाई चुनौती दिएको छ । बंगलादेश भारतको छिमेकी मात्र होइन । यो एक रणनीतिक साझेदार र भारतको सीमा सुरक्षाको लागि विशेषगरी उत्तर–पूर्वी राज्यहरूमा एक महत्वपूर्ण नजिकको सहयोगी पनि हो । दुई देशबीच चार हजार ९६ किलोमिटर लामो साझा सिमाना छ ।

तीन विकल्पमा छलफल
हसिनालाई के गर्ने भन्ने विषयमा भारतमा तीनवटा विकल्पमा छलफल भइरहेको बिबिसीले जनाएको छ । पहिलो, हसिना सुरक्षित हुनेगरी कुनै अन्य देशमा शरणका लागि व्यवस्था गरिदिने । तर, त्यो सहज छैन । दोस्रो, राजनीतिक शरण दिएर हसिनालाई भारतमै बस्ने व्यवस्था मिलाउने, यसमा पनि कूटनीतिक राहदानी रद्द भएकोले कानुनी प्रश्न उठ्ने सम्भावना छ । भारतसँग तेस्रो विकल्प पनि छ । तेस्रो विकल्पमा बंगलादेशको अवस्था ठीक भएपछि भारतले हसिनाको बंगलादेशमा राजनीतिक फिर्तीको प्रयास गर्नसक्छ ।

भारतका केही अधिकारीहरूले हसिनालाई अवामी पार्टीको राजनीतिक शक्तिका आधारमा बंगलादेशमा पुनःस्थापना गर्न सहज रहेको मानेका छन् । भारतका कतिपय विश्लेषक र कूटनीतिज्ञको नजरमा हसिनालाई तेस्रो देशमा शरण दिलाउनु सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो । हसिना भारतमै बसिरहँदा भने दिल्ली-ढाका सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने उनीहरूको राय छ ।

भारतको पछिल्लो आधिकारिक भनाइका अनुसार हसिनाको भ्रमण ‘अस्थायी’ हो । भारत सरकारले हसिनालाई तेस्रो मुलुक पठाउने प्रयास अझै तीव्र गतिमा गरिरहेको छ । यदि त्यो प्रयास सफल नभए उहाँ भारतमै राजनीतिक शरण लिएर बस्नेमा कुनै शंका देखिन्न । हसिनालाई तेस्रो देश पठाउन सम्भव नभए भारतमै शरण दिएर राख्न पनि भारत तयार हुनु हो । हसिनाको बेलायत भ्रमणको प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेपछि भारतले यूएई (संयुक्त अरब इमिरेट्स), साउदी अरेबिया र केही साना युरोपेली देशहरूसँग यस विषयमा छलफल गरिरहेको बिबिसीको समाचारमा उल्लेख छ । कतारसँग पनि निरन्तर वार्ता भइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ । एउटा प्रश्न अझै अनुत्तरित छ, यदि तेस्रो देशले हसिनालाई आश्रय दिन राजी भयो भने उहाँ कुन पासपोर्ट लिएर दिल्लीबाट त्यहाँ जानुहुन्छ ?

हसिना आफैँले सन् १९७५ मा भारतमा राजनीतिक शरण लिनुभएको थियो । तर, दलाई लामालाई सन् १९५९ देखि राजनीतिक शरण दिएपछि भारत र चीनबीचको तीक्तता अझै कायमै छ । दिल्ली यो विषयमा पनि जानकार रहेको विश्लेषकहरूको दाबी छ । भारतका कतिपय विश्लेषकले हसिनालाई भारतले आश्रय दिएमा बंगलादेशको नयाँ सरकारसँगको दिल्लीको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अन्तरिम सरकारसँग सम्बन्ध सुधार्न चुनौती
हसिनाको १५ वर्षको शासन कालमा दुई देश बीचको व्यापारिक सम्बन्ध र यातायात फस्टाएको थियो । भारतले उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा आपूर्ति गर्न बंगलादेश हुँदै सडक, नदी र रेलमार्गमा पहुँच प्राप्त गरेको थियो । सन् २०१० देखि भारतले बंगलादेशलाई पूर्वाधार र विकास परियोजनाका लागि सात अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण दिएको छ । हसिना एक्कासि सत्ताबाट हटेपछि दिल्लीले यी उपलब्धिहरूलाई बचाउन कडा मेहनत गर्नुपर्नेछ । भारतले ढाकाको अन्तरिम सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । किनभने भारतसँग अर्को विकल्प छैन ।

भारतले पनि ढाकाको अन्तरिम सरकारसँग सम्पर्क गर्न ढिलाइ गरेन र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका सल्लाहकार मोहम्मद युनुससँग टेलिफोनमा कुरा गर्नुभएको थियो । तर, पछिल्लो १५ वर्षदेखि हसिना र उनको अवामी लिगप्रतिको अटुट समर्थनप्रति बंगलादेशको आक्रोशलाई शान्त पार्न दिल्लीलाई समय लाग्नेछ । अधिकांश बंगलादेशीहरूले भारत प्रतिको यो आक्रोशको लागि हसिनाको पार्टीले जितेका तीन विवादास्पद चुनावमा दिल्लीको समर्थनलाई दोष दिन्छन् । यी निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लागेको थियो । हसिना सरकारको पतनसँगै दिल्लीको ‘नेबरहुड फस्र्ट’ नीतिमा अर्को झट्का लागेको छ । भारतले क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा आफूलाई बचाउन चाहेमा अर्को छिमेकी मुलुकमा आफ्नो प्रभाव समाप्त भएको देख्न नसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । गत वर्ष मात्रै मोहम्मद मुइज्जुले आफ्नो भारतविरोधी अडानका आधारमा माल्दिभ्सको राष्ट्रपति चुनाव जित्नुभएको थियो ।

भारतमा बनेका सरकारहरूले विपक्षी दलहरू विशेषगरी बंगलादेश नेसनलिष्ट पार्टी (बिएनपी) सँग वार्ता गर्न असफल भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । आगामी दिनमा बंगलादेशमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन भएमा बिएनपीका नेताहरू विजयी हुनेमा विश्वस्त छन् । यसले दिल्लीका लागि कूटनीतिक चुनौती खडा गर्नेछ । भारत र बिएनपीबीच अविश्वासको भावना छ । त्यसकारण, दिल्लीले भारतमा हसिनाको उपस्थितिको छायामा सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती छ । भारतले हसिनालाई आफ्नो भविष्य अनिश्चित भएको बेला देश छाड्न भन्न चाहँदैन । सँगै बंगलादेशसँगको सम्बन्ध पनि थप बिगार्न चाहँदैन । दिल्लीका कूटनीतिज्ञहरूले भारतले जबरजस्ती नगरी विकल्प सिर्जना गर्ने आशा गरेका छन् ।