के समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हटाउने नै हो ?

डा.गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ

गत श्रावण ६ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि प्रतिनिधि सभाका २७५ सदस्यमध्ये दुईतिहाइभन्दा बढी १८८ जना सांसदहरूको विश्वासको मत प्राप्त गरे । त्यसयता नेपाली राजनीतिमा संविधान संशोधनको विषयले प्रमुख स्थान प्राप्त गर्दै आएको छ । प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्र्रेसका ८८, नेकपा (एमाले) का ७८, नेकपा (माओवादी) का ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जनता समाजवादी पार्टीका ७, जनमत पार्टीका ६, समाजवादी पार्टी नेपालका ५, नेकपा (एस) का १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको १, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र स्वतन्त्र ५ गरी जम्मा २७५ जना सदस्यहरू रहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको बहुमतको सरकार गठन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने प्रतिनिधि सभामा १३८ सदस्यहरू भएको कुनै दल पनि अहिले छैन ।

त्यसैले प्रतिनिधि सभामा जम्मा ३२ जना सदस्यहरू भएको नेकपा (माओवादी)ले कहिले ७८ सदस्यहरू भएको नेकपा (एमाले) को सहयोग लिएर त कहिले ८८ सिट भएको नेपाली कांग्रेसको सहयोग लिएर अनि फेरि नेकपा (एमाले) कै सहयोगमा सहयात्री दल फेर्दै सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भयो । नेकपा (एमाले)लगायतका दलहरूको समर्थनमा २०७९ साल मंसिर १० गते प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दहालले २०८१ साल जेठ ७ गतेसम्म आइपुग्दा ४ पटकसम्म सरकार परिवर्तन गर्दै विश्वासको मत लिएका थिए ।

कुनै दलले सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत संख्या प्राप्त गर्दैमा त्यसले पूरा समय अवधिभर सरकार चलाउँछ नै भन्न पनि नसकिने रहेछ । २०४८ साल वैशाख २९ गते प्रतिनिधि सभाको २०५ सिटको लागि सम्पन्न आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ११० सिटमा विजय हासिल गर्‍यो । यो संख्या सरकार निर्माणका लागि पर्याप्त थियो ।

उनी नेतृत्वको सरकारबाट नेकपा (एमाले) बाहिरिएपछि २०८१ साल असार २८ गते पाँचौंपटक प्रतिनिधि सभामा उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्ताव राखे । यसपटक भने उनको प्रस्ताव पारित हुन सकेन । त्यसपछि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा र नेपाली कांग्र्रेसलगायत दलहरूको सहभागितामा सरकार निर्माण भयो र अहिले यही सरकारले कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ ।

संविधान संशोधनको आवश्यकता महसुस गर्ने पक्षले यस प्रकारको परिस्थिति निर्माण हुनमा अहिले अभ्यासमा आइरहेको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नै जिम्मेवार भएको ठान्दछन् । उनीहरूको विचारमा, ‘यो प्रणाली अनुसार निर्वाचन भएमा कुनै पनि दलको प्रतिनिधि सभामा बहुमत आउँदैन, स्थिर सरकार कहिल्यै निर्माण हुन सक्दैन, अतः यो निर्वाचन प्रणालीलाई हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमात्र लागू गर्नुपर्छ । यदि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई हटाउन सकिँदैन भने राष्ट्रिय सभामा यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कतिपयले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट नै हुनुपर्ने मत जाहेर गरेको सुनिन्छ ।

तर, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुँदैमा कुनै दलको बहुमत आउँछ नै भन्न सकिँदैन । नेपालमा २०५१ साल कात्तिक २९ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । त्यसमा नेकपा (एमाले) ले ८८, नेपाली कांग्र्रेसले ८३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २०, नेपाल सदभावना पार्टीले ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ४ र स्वतन्त्रले ७ सिट प्राप्त गरेका थिए । कुनै पनि दलले बहुमतका लागि आवश्यक १०३ सिट प्राप्त गरेका थिएनन् । २० सिट भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कहिले नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा त कहिले नेकपा (एमाले)को सहयोगमा सरकारको नेतृत्व ग¥यो । परिणामस्वरूप सरकार अस्थिर रहृयो ।

अर्कोतिर कुनै दलले सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत संख्या प्राप्त गर्दैमा त्यसले पूरा समय अवधिभर सरकार चलाउँछ नै भन्न पनि नसकिने रहेछ । २०४८ साल वैशाख २९ गते प्रतिनिधि सभाको २०५ सिटको लागि सम्पन्न आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ११० सिटमा विजय हासिल ग¥यो । यो संख्या सरकार निर्माणका लागि पर्याप्त थियो । अतः गिरिजाप्रसाद कोइराला जेठ १२ गते प्रधानमन्त्री भए तर उनले पूरा अवधि सरकार चलाउन सकेनन् । २०५१ साल असार ३ गते उनको सिफारिसमा राजाबाट आउँदो कात्तिक २९ गते प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा भयो र सोही मितिमा निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

सम्पूर्ण देशलाई नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर पार्टीको नाममा मतदान गर्ने र प्राप्त मतको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस/आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवारहरूको नतिजा सार्वजनिक गर्ने विधि विपरीत कसैकसैले समानुपातिक समावेशिताका लागि कुनै वर्ग, जात वा लिंग विशेषका लागि निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअनुरूप निर्वाचन गराउनुपर्छ भनेको पनि सुनिन्छ । तर, हाम्रो जस्तो बहुजातीय र बहुभाषिक समाजका लागि यस प्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक र व्यवहारी हुँदैन ।

वास्तवमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भन्नाले देशभित्र बसोवास गरेका विभिन्न जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, भौगोलिक र सामाजिक पहिचान बोकेका समूहहरूलाई उनीहरूको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक हिसाबले राज्यसञ्चालनमा नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनका तहसम्म सहभागी गराई उनीहरूबीच पारस्पारिक प्रेम, सद्भाव र राष्ट्रप्रति अपनत्वको बोध जागरण गराएर राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने उद्देश्य बोकेर लागू गरिएको प्रणाली हो । २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा १४२ जातिहरू र १२४ भाषाहरू छन् । भाषा आयोगले भने नेपालमा १३१ भाषाहरू भएको उल्लेख गरेको छ तर, २०४८ साल, २०५१ साल र २०५६ सालमा प्रतिनिधि सभाको २०५ सिटका निमित्त भएको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट अत्यधिक संख्यामा नेपाली भाषी खस/आर्य समुदायका व्यक्तिमात्र निर्वाचित भए । केही जातीय समूहको ज्यादै न्यून प्रतिनिधित्व रहृयो भने धेरैको प्रतिनिधित्व नै भएन ।

यो जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ रहेको छ । यसमध्ये १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५ सय ५१ (४८.९८) पुरुष र १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ (५१.०२) महिला छन् । यति ठूलो संख्यामा रहेका महिलाहरूमध्ये २०४८ साल, २०५१ साल र २०५६ सालमा प्रतिनिधि सभाको २०५ सिटका निमित्त भएको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट क्रमशः ७, ८ र १२ जनामात्र महिला निर्वाचित भए । जनसंख्याको अनुपातमा यिनीहरूको उपस्थिति नगन्य देखियो ।

नातावाद, कृपावाद र अन्य प्रकारका वादहरूको अनुचित प्रभावमा परेर नेतृत्वले गलत रूपले समानुपातिकका उम्मेदारहरूका लागि टिकट वितरण गर्दा मानिसहरूमा केही मात्रामा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीप्रति नकरात्मक धारणा विकास भएको अवश्य हो । तर, यसलाई प्रणालीको दोष नठानी नेतृत्वको कमजोरी ठान्न बेस हुन्छ ।

यति बेला महिलालाई ३३, खस/आर्यलाई ३१.२ आदिवासी जनजातिका लागि २८.७, थारूका लागि ६.६, दलितका लागि १३.८, मधेसीका लागि १५.३, मुस्लिमका लागि ४.४ र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४.३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रकारको व्यवस्था हुँदा पनि ५१.०२ जनसंख्या भएका महिलामध्ये २७५ सदस्यीय वर्तमान प्रतिनिधि सभामा केवल ९१ जना महिला सदस्यहरूको मात्र उपस्थिति छ । त्यसमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित महिलाहरूको संख्या केवल ९ जनामात्र छ । त्यस्तै प्रतिनिधि सभाका १६ जना दलित समूहका सदस्यहरूमध्ये केवल एकजनामात्र प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित भएका छन् ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली नभएको भए उनीहरूको यो उपस्थिति हुने थिएन । त्यस्तै यो प्रणाली नभएको भए माथि उल्लेखित अन्य समूहको पनि उपस्थिति कतिको न्यून र कतिको शून्य नै हुने थियो । त्यस्तै विद्यमान संविधान, ऐन, कानुनद्वारा व्यवस्थित आरक्षणको प्रावधानले गर्दा किनाराकृत जाति, वर्ग र लिंगका व्यक्तिहरूले निजामति, सेना, प्रहरी, सार्वजनिक संस्थालगायत सेवाहरूमा प्रवेश पाइरहेका छन् । यो राष्ट्रिय एकताको निमित्त स्वागत योग्य कदम हो ।

कोही कोहीले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई प्रतिनिधि सभाबाट हटाएर राष्ट्रिय सभामा लैजानुपर्छ भनेको पनि सुनिन्छ तर राष्ट्रिय सभामा हुने समानुपातिक प्रतिनिधित्वले प्रतिनिधि सभामा हुने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ओजनलाई बोक्न सक्दैन र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको अक्षर र भावनालाई समेट्न पनि सक्दैन । यसको प्रमुख कारण सबैको चासो हुने विषय सरकारको गठन र विघटनमा राष्ट्रिय सभाको कुनै पनि भूमिका नहुनु नै हो ।

नातावाद, कृपावाद र अन्य प्रकारका वादहरूको अनुचित प्रभावमा परेर नेतृत्वले गलत रूपले समानुपातिकका उम्मेदारहरूको लागि टिकट वितरण गर्दा मानिसहरूमा केही मात्रामा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीप्रति नकरात्मक धारणा विकास भएको अवश्य हो । तर, यसलाई प्रणालीको दोष नठानी नेतृत्वको कमजोरी ठान्न बेस हुन्छ । आउँदा दिनमा यो प्रणालीको दुरुपयोग हुन नदिन र यसको उद्देश्य र मर्मानुरूप यसलाई प्रयोगमा ल्याउनका लागि उपयुक्त प्रकारका नियम र कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । वास्तवमा न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्न, सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न, राज्यप्रतिको अपनत्व विकास गर्न, पारस्परिक सद्भाव, सहयोग अभिवृद्धि गर्न, स्थायित्व, शान्ति र विकास अघि बढाउन समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली राष्ट्रको निम्ति अति जरुरी छ । यसलाई कुनै हालतमा पनि हटाउनु हुँदैन । (डा.तुम्बाहाङ त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषाविज्ञान विषयका सेवा निवृत्त प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)