यसवर्ष विश्वको सबैभन्दा सम्मानित मानिने गरेको नोबल पुरस्कार अर्थशस्त्रको क्षेत्रमा तीनजना अमेरिकी शोधार्थी डारोन एसिमोग्लु, साइमन जोन्सन र जेम्स ए.रबिन्सनलाई प्रदान गरिएको छ । उनीहरूले के कुरा पत्तो लगाएको बताइएको छ भने, आखिर ती कुन तत्व हुन् जसले गर्दा विभिन्न देशका बीच सम्पन्नता–विपन्नताको ठूलो अन्तर पैदा हुने गर्दछ । तिनले यो विषमता निराकरण गर्ने केही उपया पनि बताएका छन् जसको कार्यान्वयन गर्नाले विश्व असमानतामा केही कमी पनि ल्याउन सकिन्छ । हेरिनु अब के पर्दछ भने जुन देशहरूसँग विश्वलाई बदल्ने शक्ति छ तिनले यस कुरालाई कत्तिको कार्यान्वयन गर्ने हुन् । स्पष्टै छ कि त्यसो गरेर उनीहरू आफू स्वयंको स्थिति र दबदबालाई समाप्त पार्नेछन् ।
यो वैज्ञानिकहरूको खोज अनुसन्धानलाई ती राष्ट्राध्यक्षहरूले ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हो जसले आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई खुशी र सुखी देख्न चाहन्छन् । यहाँ प्रश्न विश्वको सम्पन्न देशमा पर्ने कुराको मात्र छैन अझ बढी आफ्ना नागरिहरूको रहनसहनको स्तर उच्च बनाउने र उनीहरूलाई गरिमामय जीवन प्रदान गर्ने पनि छ । एसिमोग्लु, जोन्सन र रबिन्सनले आफ्नो सामूहिक अध्ययन तथा विशद विश्लेषणबाट के स्पष्ट पारेका छन् भने केही देश किन सम्पन्न हुन पुगे र अरू धेरै देशहरू किन विपन्न रहे । यसका लागि तिनले केही इलाकाको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेका छन् । तीमध्येका केही क्षेत्र एउटा देशका छन् भने अरू बाँकी अर्को देशका छन् ।
समोग्लु, जोन्सन तथा रबिन्सनलको अनुसन्धानले बताएको भनेर उल्लेख गरिन्छ कि खराब कानुन व्यवस्था, नागरिहरूको शोषण गर्ने गरेका संस्था तथा देशहरूले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सत्तैनन् । पुरस्कार समितिले यसो भन्नु ‘देशहरूका बीच आयको अन्तरलाई समाप्त पार्नु वर्तमान समयको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।’
रोयल स्विडिस एकेडेमी अफ साइन्सले गएको सोमबार अर्थात् अक्टोबर १४ का दिन अर्थशास्त्रीहरूलाई संयुक्त रूपमा यो विश्वको प्रतिष्ठित पुरस्कार दिने घोषण गर्दै तिनको कामको महत्ताको रेखांकित गरेको छ । ६ क्षेत्रमा दिइने गरेको नोबेला आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्नेहरूलाई ‘स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार’ भन्ने गरिन्छ । समितिले भनेको छ कि पुरस्कारका लागि चयन गरिएका अर्थशास्त्रीहरूले पहिलो पटक सामाजिक संस्थाहरूको महत्वलाई प्रतिपादित गर्दै देशहरूको समृद्धिमा तिनको योगदानको वैज्ञानिक तरिकाबाट मिमांसा गरेको बताइएको छ । आफ्नो अनुसन्धानबाट उनीहरूले के पनि बताएका छन् भने कसरी लोकतन्त्र तथा समावेशी सामाजिक संस्थानहरूको माध्यमबाट राष्ट्रको विकास सम्भव छ ।
समोग्लु, जोन्सन तथा रबिन्सनलको यो अनुसन्धानले बताएको उल्लेख गरिन्छ कि खराब कानुन व्यवस्था तथा नागरिहरूको शोषण गर्ने गरेका संस्थाहरू तथा देशहरूले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्तैनन् । पुरस्कार समितिले यसो भन्नु ‘देशहरूका बीच आयको अन्तरलाई समाप्त पार्नु वर्तमान समयको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो’ । जसले यस्तो विश्व अर्थव्यवस्थाको दुष्प्रभावको प्रभावलाई बढी लुकाउन सक्दछन् । जसको माध्यमले कयौं देशहरूको राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाहरूलाई बर्बाद पारेर तिनलाई पिछडिएको तुल्याइएको छ ।
माथि औंल्याइएका पुरस्कृत अर्थशास्त्रीहरूले युरोपेली उपनिवेशहरूद्वारा प्रवर्तीत विभिन्न राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालीहरूको विश्लेषण गरेर संस्था तथा सम्पन्नताका बीचका अन्तरसम्बन्धहरूको पत्तो लगाएका छन् । उनीहरूले यसका उपायहरू पनि बताएका छन् कि कसरी ती संस्थाहरलाई सक्षम बनाएर विकासमा तिनको सहयोग लिन सकिन्छ । यसैकारण त्यो खोज अनुसन्धान विश्वभरिका ती देशहरूका लागि मद्दतदायी हुनसक्छ जो आफ्नो गरिबीको स्थितिबाट छुट्कारा पाउन चाहन्छन् । उनीहरूको अनुसन्धानले बताउँदछ कि कसरी विश्वका सर्वाधिक सम्पन्न २० प्रतिशत देशहरू अब विश्वका सबैभन्दा गरिब या विपन्न २० प्रतिशत देशहरूभन्दा ३० दोब्बरले सम्पन्न छन् । विपन्न देशहरू समृद्ध त बनेका छन् तर ती सम्पन्न देशहरूको तुलनामा अहिले पनि कैयौं गुणा कम सम्पन्नमात्र हुनसकेका छन् ।
उनीहरूले भौगोलिक या सांस्कृतिक रूपमा फरक होइन, सामाजिक संस्थाहरूको कार्यप्रणालीमा अन्तरलाई जिम्मेवार ठहराएका छन् । आफ्नो यस कुरालाई विस्तारसँग राख्दै ती तीनजना खोजकर्ता अर्थशास्त्रीले बताएका छन् कि उनको मोडलका तीनवटा हिस्सा छन् । पहिलो कुरा, त यो हेरिनुपर्दछ कि संशाधनको वितरण कसरी भएको छ अनि निर्णय लिने शक्ति कुन समूहसँग छ । दोस्रो कुरा, के भने यदाकदा जनतालाई सत्तारुढ अभिजात वर्गलाई संगठित गरेर सत्ताको उपयोग गर्ने जब अवसर मिल्दछ त्यतिबेला समाजमा निर्णय लिने शक्ति निकै बढी हुने गर्दछ । तेस्रो कुरा प्रतिबद्धताको हो । सत्तारुढ अभिजात वर्गका लागि एउटामात्र विकल्प जनतालाई निर्णय लिने शक्ति सुम्पिनु हो ।
नोबल पुरस्कारले सम्मानित उपर्युक्त अर्थशास्त्रीहरूको अध्ययनको दायरा देशहरूको आर्थिक व्यवस्थासम्म मात्र सीमित राखिएको छ तर यसलाई बुझ्न आफ्नो सोचलाई विस्तार गर्ने हो भने स्पष्ट हुनजान्छ कि संस्थाहरूको जुन सबलताको कुरा गरिएको छ त्यसले झन् स्पष्ट तुल्याउँदछ ।
यी माथि उद्धृत गरिएका निष्कर्षलाई यदि सूक्ष्म तरिकाले हेरियो भने कुरा अन्त्यतः स्वच्छ लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा इमानदार संवैधानिक संस्थाहरूको आवश्यकतामाथि गएर ठडिन्छ । कुनै पनि देशमा चाहे जुनसुकै विचारधाराको सरकार होस् त्यसको सही या गलत हुनुको अर्थ यही हुन्छ कि त्यसले यी संस्थाहरूलाई कत्तिको स्वतन्त्रापूर्वक काम गर्न दिन्छ । सरकारहरू केवल लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत चुनिनुमात्र पर्याप्त हुँदैन तिनले लोकतान्त्रिक तरिकाले शासनसत्ता चलाउनु अझ बढी आवश्यक हुन्छ । साथै लोकतान्त्रिक संस्थालाई सम्प्रभुता प्रदान गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अन्यथा संस्था कमजोर र फितलो तथा राज्य शक्शिाली हुने प्रवृत्ति नै निरन्तर हावी हुँदै जान्छ । यसको उदाहण हामीले प्रायः सर्वत्र देख्दछौँ । सरकार बलियो र संस्था कमजोर हुने कुरालाई सहज मान्ने कुरालाई सही ठहराउने जन चेतना निमार्ण गरिनु अर्को उदेकलाग्दो कुरा भएको छ र शक्तिशाली सरकार भएका देश सम्पन्न हुन्छन् भन्ने भ्रम सिर्जना गरिएको छ ।
जनताको चेतनालाई भुत्ते बनाउने काम हुँदै आएको छ । नोबल पुरस्कारले सम्मानित उपर्युक्त अर्थशास्त्रीहरूको अध्ययनको दायरा देशहरूको आर्थिक व्यवस्थासम्म मात्र सीमित राखिएको छ । यसलाई बुझ्न आफ्नो सोचलाई विस्तार गर्ने हो भने स्पष्ट हुनजान्छ कि संस्थाहरूको जुन सबलताको कुरा छ त्यसले झन् स्पष्ट तुल्याउँदछ । कुनै पनि देशमा न केवल आर्थिक अव्यवस्था हुर्किनेछ, अझ अघि बढेर सामाजिक तथा राजनीतिक अराजकता फैलिनमा कुनै विलम्ब हुनेछैन ।
यो अवस्था तेस्रो विश्व भनिने गरेको एशियाली, अफ्रिकी तथा ल्याटिन अमेरिकाका ती देशलाई लिएर अझ बढी छ जो अविकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूको तहमा पर्दछन् । दक्षिण एशियाली देशका बंगलादेश र श्रीलंकाका भर्खरैका घटना क्रमले पनि यो यथार्थ दर्शाएका छन् । अग्रगामी र उन्नत आमूल परिवर्तन विना फाटफुट एउटा दुईटा यदाकदाका सुधारका कदमले काम चल्नेवाला छैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ । नयाँ धरातलमा बनेका सुदृढ जनमुखी संस्था र तिनको भरोसामा चल्ने जन विश्वास प्राप्त सरकारले मात्र असमानताको अन्त्य गरेर सम्पन्नता र समानता प्राप्त गर्न सक्तछन् । अन्यथा मुठ्ठीभर सम्पन्न, बहुसंख्यक विपन्नको अहिलेको विश्वले सही दिशा लिने र परिवर्तको सही बाटो पक्रिने छैन । सम्मानित अर्थशास्त्रीहरूको अनुसन्धानात्मक सुझाबले पनि सार्थकता दिने छैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच