कृषि मन्त्रालयका सय दिने उपलब्धि

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् उहाँले नीतिगतलगायत विभिन्न ४४ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको हो । आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि केही नीतिगत तथा संस्थागत सुधार र कृषकलाई उपलब्ध गराइने सहुलियत सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने प्रयास भएको, रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, दुग्ध कृषकलाई दिनुपर्ने भुक्तानी, उखु किसानले पाउनुपर्ने प्रोत्साहन अनुदान निकासा, बाली बिमा कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा सुचारु तथा कार्यान्वयनलगायतका महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, दुग्ध कृषकको भुक्तानी, उखु किसानको अनुदान निकासा, बाली बिमा कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा सुचारु तथा कार्यान्वयनलगायतका महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका मन्त्रीको दाबी छ ।

रासायनिक मलको सहज आपूर्ति तथा बिक्रीवितरणका लागि हालसम्म चार लाख ६० हजार मेट्रिक टन मल आयातका लागि टेण्डर भइसकेको, उखु उत्पादक किसानलाई उपलब्ध गराइने प्रोत्साहन अनुदान यस वर्ष समयमै भुक्तानी भइरहेको, विगतमा आर्थिक वर्षको दोस्रो वा तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा भुक्तानी हुने प्रोत्साहन अनुदान यस वर्ष पहिलो त्रैमासिक अवधिमै किसानले प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उखु उत्पादन गरी क्रसिङबापतको एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख २१ हजार बराबरको प्रोत्साहन अनुदान रकम भुक्तानी गर्न उखु उत्पादन हुने प्रमुख आठ जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाई वितरण भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै दुग्ध किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लाई ६० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिसकेको, अधिकांश दुग्ध कृषकको जेठसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी रकम उपलब्ध गराइएको र बाँकी रकमसमेत भुक्तानीका लागि आवश्वयक तयारी भइरहेको मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो ।

दुग्ध क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै डिडिसी सुधारका लागि राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य-सचिवको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी दुग्ध विकास संस्थानको पुनः संरचना र व्यवसाय विकासको कार्ययोजना तयार गर्ने कार्य अघि बढिसकेको, बाली बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा देखिएको नीतिगत अस्पष्टता समाधान गरी बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको, सो अवधिमा पशुधन बिमातर्फ ३७ हजार छ सय ११ र बाली बिमातर्फ तीन सय २३ बिमा लेखा जारी भएका, गत आर्थिक वर्षको बिमा प्रिमियममा दिइने अनुदानबापतको ८० करोड रकम भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

त्यसैगरी चाडपर्व लक्षित खाद्य पदार्थको अनुगमन निरीक्षण गर्ने तथा गराउने काम भएको, विसं २०७५ सालमा खरिद भई प्रयोगमा आउन नसकेका प्रयोगशालासहितको मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याई खाद्यजन्य पदार्थको स्थलगत परीक्षण तथा अनुगमन भइरहेको, भन्सार नाकाबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारीमा विषादी अवशेष परीक्षणका लागि १३ हजार ६१ नमुनाको द्रुत विषादी अवशेष(आरबिपिआर) विधिबाट परीक्षण गरिएको, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐनबमोजिम दूषित तथा न्यूनस्तरको खाद्य तथा दाना पदार्थ उत्पादन तथा बिक्रीवितरणमा संलग्न ५० खाद्य तथा दाना व्यवसायीविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको, नेपालगञ्जमा भारतबाट पैठारी गरिएको ८५ हजार केजी चामल परीक्षण गर्दा नेपालको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्डबमोजिम न्यूनस्तरको पाइएकाले भारत फिर्ता पठाइएको, किसान सूचीकरणअन्तर्गत सो अवधिमा थप एक लाख ३५ हजार किसान सूचीकृत भई किसान सूचीकरण प्रणालीमा हालसम्म जम्मा १९ लाख १८ हजार किसानको सूचीकरणको काम पूरा भएकोे, पशुपन्छीमा लाग्ने संक्रामक रोगविरुद्ध ५० लाख मात्रा खोप उत्पादन भई प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत् कृषकलाई वितरण भइरहेको, दुर्ई करोड संख्यामा माछा भुरा उत्पादन भई किसानहरूलाई वितरण भएको, एक लाख ७९ हजार सात सय पशुवस्तुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रवाह भएको, नेपालको रैथाने जात संरक्षण र प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्‍याउन धानको चार, रायोको दुई, काँक्राको एक र खुर्सानीका एक रैथाने जात सूचित गरी रैथाने बिउबिजनको औपचारिक कारोबार एवं कृषकस्तरमा व्यावसायिक उत्पादन कार्य अघि बढेको, हिमाली क्षेत्रको आनुवंशिक स्रोत तथा विश्वको केही स्थानमा मात्र पाइने याकको संरक्षण, संवद्र्धन, प्रवद्र्धन तथा याकको महत्व प्रचारप्रसार गर्न वैशाख ७ गतेलाई राष्ट्रिय याक दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा भएको, कृषि उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्न व्यावसायिक योजना भएका राजमार्ग केन्द्रित तीन सय दुई उत्पादक संस्थाहरूसँग (स्टार्ट अप अनुदान) सम्झौता सम्पन्न भएको, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनामार्फत् गत वर्ष निर्माण भएका प्रयोगशाला सुविधासहितका १३ एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्रसँग सम्बन्धित १३ स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

पोषणयुक्त खानाका रूपमा रैथाने बाली तथा उपज प्रवद्र्धनका लागि रैथाने बाली प्रवद्र्धन रणनीति/कार्ययोजना तयार गरिएको, कृषि विकास रणनीतिको पुनरवलोकनको कार्य अघि बढेको, कृषि विकास रणनीतिमा रैथाने बाली कोदो, फापर, गहत, चिनो, कागुनो र मही, पनिर जस्ता दुग्धजन्य उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने गरी पुनरवलोकनको कार्य भइरहेको, बाली तथा पशुधनको कुल बिमांक रकम ५० लाखसम्म भए लाग्ने प्रिमियम रकमको ८० प्रतिशत, एक करोडसम्म भए ६५ प्रतिशत र एक करोडभन्दा बढीकोमा ५० प्रतिशत प्रिमियम रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विगतमा अनुदान लिने अनुदानग्राहीको सूचीलाई एकीकृत गरी त्यसको अध्ययनसहित नाम सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अद्यावधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन नीति प्रतिष्ठानबाट गराई अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिएको बताइएको छ ।