जनताको हक, हित र अधिकारको सुरक्षाका निम्ति जनताले छानेका नेताहरू नै जनप्रतिनिधि हुन् । राजनीतिक दलहरूका विभिन्न पदमा रहेकाहरू नेतामात्रै हुन् । तिनै नेताहरू चुनावमा प्रतिस्पर्धी भएर विजय हासिल गरे भने जनप्रतिनिधि कहलाउँछन् । जनप्रतिनिधि भनेको जनताको विश्वास जितेर राज्यको कुनै न कुनै सेवामूलक पदमा पुगेका जनताप्रति समर्पित व्यक्तिहरू हुन् । दलका नेताहरूले पनि जनप्रतिनिधिले जस्तै जनताकै सेवा गर्ने भए तापनि राज्यले तोकेको पदमा नपुग्दासम्म जनप्रतिनिधिको पदवी प्राप्त गर्दैनन् । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा संघीय तह, प्रादेशिक तह र स्थानीय तहका तीन सरकारमा जनप्रतिनिधि रहने गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरूको मूल कर्तव्य जनसेवा हो । तलबी बन्ने, भत्ता खाने, राज्यबाट सुविधा लिने र आफ्नो सुविधाका लागि राज्यको कर दोहन गर्ने वास्तवमा जनप्रतिनिधि होइन । त्यो त निजामती वा अन्य कुनै संस्थानको कर्मचारी जस्तै हो । यद्यपि जनप्रतिनिधिहरूको पनि रोजीरोटी चल्नुपर्ने र परिवारको भोक मेट्नुपर्ने भएको हुँदा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरूलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने प्रचलन छ । बिना पारिश्रमिक जनसेवा गर्छु भन्ने आजसम्म नेपालमा कोही भेटिएको छैनभन्दा पनि हुन्छ तर केही जनप्रतिनिधिहरूले भने आफूले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक जनताकै काममा लगाएको पनि पाइन्छ ।
पहिला पहिला व्यवस्था परिवर्तनका लागि मानिसहरू राजनीतिमा लाग्दथे । जनहितको व्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक दलहरू खुल्दथे । राजनीतिमा होमिएको मानिसको मूल लक्ष्य देश र जनताको सेवा गर्नु हुन्थ्यो । उनीहरूको चिन्तन २४सै घण्टा देश र जनतामा केन्द्रित हुने गर्दथ्यो । लोकतन्त्र प्राप्ति पश्चात् राजनीतिमा लाग्नेहरूले राजनीतिका माध्यमबाट देशको समृद्धि र जनताको समुन्नति ल्याउन प्रयत्न गर्ने सोच राख्दथे । सेवा नै मूल धर्म हो ठानेर सेवाका माध्यमबाटै आफ्नो नाम र इज्जत बढाउने उद्देश्य राखेकाहरू राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता हुन्थे । तिनैमध्येका चुनावमा विजय हासिल गर्नेहरू जनप्रतिनिधि बन्दथे ।
राजनीतिक दलको नेता भएपछि जनताले भन्दा बढी सुविधा पाइन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । राजा कानुनभन्दा माथि भए भनेर आन्दोलन गरेका नेताहरू नै जनप्रतिनिधि भएपछि आफूलाई कानुनभन्दा माथिको ठान्न थालेका छन् । जनप्रतिनिधि भइयो भने राजस्वमा बेलगाम चलखेल गर्न पाइन्छ भन्ने ठान्न थालिएको छ ।
आजभोलि त्यो चिन्तनमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । राजनीतिक दलको नेता भएपछि जनताले भन्दा बढी सुविधा पाइन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । राजा कानुनभन्दा माथि भए भनेर आन्दोलन गरेका नेताहरू नै जनप्रतिनिधि भएपछि आफूलाई कानुनभन्दा माथिको ठान्न थालेका छन् । जनप्रतिनिधि भइयो भने राजस्वमा बेलगाम चलखेल गर्न पाइन्छ भन्ने ठान्न थालिएको छ । नेता र जनप्रतिनिधि हुनुभनेको भ्रष्टाचार, अपराध र कुकर्म गर्ने अधिकार निर्वाध प्राप्त गर्नु हो भन्ने जस्तै भएको छ । नेताको परिचय नै बदलिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूका नेताहरू चरित्रवान हुन्थे । इमानदारहरूको नेतृत्वमा नै दलहरू रहन्थे । देश र जनताप्रति लामो चिन्तन र चिन्ता व्यक्त गरेकाहरूमात्रै नेता हुन्थे । देशको भूगोल, इतिहास र जनताका वेदना बुझेकाहरू चुनावमा होमिन्थे । सर्वसाधारण जनतालाई प्रथम कोटीमा राखी परिवारलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नेहरू राजनीतिमा हुन्थे । तिनै व्यक्तिहरू जनप्रतिनिधि बन्नका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दथे र जुन पार्टीको भए पनि एउटा इमानदार व्यक्ति नै आउने गर्दथे । जनप्रतिनिधिका क्रियाकलापप्रति जनता त्यति धेरै सशंकित हुनुपर्ने आवश्यकता थिएन ।
राजनीतिमा धनी मानिस पनि हुन्थे र धन नभएकाहरू पनि त्यत्तिकै मात्रामा संलग्न भएका हुन्थे । धन भएका धन थप्न र धन नभएका धन कमाउन नभई मुलुक र जनताका खातिर काम गर्न राजनीतिमा आएका हुन्थे । राजनीति गर्दागर्दै बिहे गर्न बिर्सिएका पनि थुप्रै थिए र बिहे गरेकाहरूले परिवार बिर्सेका पनि थिए । राजनीतिमा लाग्दालाग्दै पितापुर्खाले जोडेको सम्पत्ति सिध्याएर आफ्नो परिवारलाई कंगाल बनाउने त ठूलै संख्यामा थिए । राजनीति पेशा होइन, जनताको सेवा हो भन्ने मान्यता थियो ।
नेपालमा पछिल्ला समयका राजनीतिक दलहरू र नेताहरू हेर्दा यो सबै भताभुंग भइसकेको छ । सिद्धान्त, विचार, आदर्श, चरित्रजस्ता कुराहरू दलहरूले कुनै कुनामा लगेर थन्क्याइसकेका छन् । दलहरूमा इमानदार र सच्चा समाजसेवी भेट्टाउन शिला खोजे झैँ खोज्नुपर्ने भएको छ । देश र जनता त परको कुरा भयो, राजनीतिक दलप्रति नै इमानदार नेता कार्यकर्ता पनि बिरलै देखिन थालेका छन् । आफ्नो, परिवारको र आफन्तको स्वार्थलाई पहिलो स्थानमा राख्नेहरूको बाहुल्य दलहरूमा देखिन्छ । मुलुक र जनता भन्ने कुरा चुनावमा मात्रै सम्झने विषय बनेका छन् ।
सदाचार, इमानदारी, निष्ठा, संगठनमा क्रियाशीलता आदि जस्ता कुरा धन नभएकालाई मात्रै चाहिने बनेका छन् । जोसँग धन छ, सबै आवश्यक चरित्र त्यही धनले नै खरिद गर्ने गरेका छन् । संगठनमा वर्षौं लगानी गरेको कार्यकर्ताभन्दा उत्कृष्ट नवआगन्तुक धनी व्यक्ति बन्ने गरेका छन् । जनप्रतिनिधि बन्न दलमा क्रियाशील भएको, देश-जनता बुझेको, निर्वाचन क्षेत्रमा भिजेको, जनताले रुचाएको जस्ता विशेषणलाई भुत्ते पारिएको छ । धन नै सबैथोक हो र सबै प्रयत्न धन कमाउनमै लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता जोडका साथ बनेको छ ।
विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसमा आउनुअघिसम्म नेकपा एमालेका नेता थिए । एमालेबाटै प्रतिनिधिसभाको सदस्य बनेका थिए । एमालेमा के खटपट पर्यो कुन्नि ? आज कांग्रेसमा आए, आउँदा आउँदै महासमिति सदस्य बने, सांसद् बने । शिक्षाका व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई जुन दलमा गए पनि हार्दिक स्वागत गर्दै सांसद्को टिकट दिन्छन् भन्ने गरिन्छ । खेतान, गोल्छा, दुगड आदि जस्ताहरूलाई राजनीतिक पद चाहियो भने पचास वर्ष पार्टीमा काम गरेकालाई फालेर भए पनि राजनीतक दलहरूले माला लगाउने गरेका छन् ।
केन्द्रीय समितिमा रहेकाहरूको सम्पत्ति विवरण हेर्ने हो भने एकादुई बाहेक सबैको सम्पत्ति सर्वसाधारणको भन्दा बढी नै हुने गरेको छ । छ महिनामात्रै मन्त्री भएको छ भने पनि उसको सम्पत्ति र आमनेपालीको सम्पत्तिमा आकाश जमिनको अन्तर भेटिन्छ
राजनीतिक दलहरू सबैका नेताहरूको सम्पत्ति केलाउने हो भने पनि थाहा हुन्छ । केन्द्रीय समितिमा रहेकाहरूको सम्पत्ति विवरण हेर्ने हो भने एकादुईबाहेक सबैको सम्पत्ति सर्वसाधारणको भन्दा बढी नै हुनेगरेको छ । छ महिनामात्रै मन्त्री भएको छ भने पनि उसको सम्पत्ति र आमनेपालीको सम्पत्तिमा आकाश जमिनको अन्तर भेटिन्छ । मन्त्रीमात्रै होइन कि जनप्रतिनिधिको हैसियत प्राप्त व्यक्ति नेपालमा आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको बिरलै भेटिन्छ । यसको अन्तर्य के हो भन्ने अब कुनै नेपालीलाई कसैले बुझाउन नपर्ने भएको छ ।
ठूला व्यापारी दलको केन्द्रमा, बिचौलिया दलका केन्द्रीय नेता, ठेकेदारहरू ठूला नेता र चुनावका उम्मेदवार बनाउने प्रचलनले व्यापकता पाएको छ । आजभोलि देख्न पाइने भनेको यस्तै नै हो र यो क्रमले चाँडै बिराम पाउला भन्ने पनि सोच्न छाडिएको छ । संगठनमा दशकौं योगदान गरेर जनप्रतिनिधि बन्ने सौभाग्य पाएकाहरूको संख्या र धनका बलमा मौका पाउनेहरूको संख्या हेर्ने हो भने २० र ८० हुन थालेको छ । राजनीति यही दिशामा अघि बढिरहे धनी र गरिबका बीचको खाल्डो पुरिने त कहाँ हो कहाँ झन् ठूलो बन्छ भन्नेमा कुनै शंका गर्नुपर्दैन ।
जनप्रतिनिधिहरूले चुनावमा गरेका वाचा बिर्सन्छन् । सर्वसाधारण जनतालाई भेट्नु पर्दा उनीहरूको टाउको दुख्छ । नेताहरूले पुराना कार्यकर्ता देखे भने अर्कैतिर टाउको मोड्छन् । मुलुक बनाउने योजना बोकेकासँग पाँच मिनेट समय बिताउन जनप्रतिनिधि झण्झट मान्छन् । जनताका पीरमर्काका कुरा गर्न गाउँका टोली आए भने नेताहरूसँग उनीहरूलाई दिने समय हुँदैन । नेता र जनप्रतिनिधि २४सै घण्टा व्यस्त झैँ देखिन्छन् तर देश र जनताको हालतले उनीहरूको खिल्ली उडाइरहेको छ । जनप्रतिनिधि भनेको शासक हो र जनता भनेका रैती नै हुन् भन्ने पुनः कायम गर्न खोजिएको छ ।
सारमा भन्नुपर्दा धन भएकाहरू नेता बन्ने हो, धन भएकाले नै चुनाव लड्ने हो र धन नभएकाहरू दलका कार्यकर्तामात्रै हुने भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । जनताको हकहित र अधिकार रक्षार्थ चुनिने जनप्रतिनिधि नै जनताको हक छिन्न व्यस्त देखिन्छन् । पछिल्ला समयमा जनप्रतिनिधिको हैसियत बनाएका दर्जनौं नेताहरू भ्रष्टाचार मुद्दा, ज्यान मुद्दा, चोरी डँकैती जस्ता अभियोगमा जेलमा वा प्रहरी हिरासतमा रहेकाबाट पनि राजनीतिक दलहरूले कस्ता व्यक्तिलाई अब्बले देख्न थालेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । न नयाँ पार्टी न पुरानो, सबैका तर्फबाट चाहे सभापति होस् या सदस्य, कोही न कोही विजयीहरू अपराधमा संलग्न हुने गरेका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच