नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र

Read Time = 8 mins
A A- A+

✍️ डा.सुमनकुमार रेग्मी
नेपालमा बहुदल पुनःस्थापित भएपश्चात् नयाँ संविधान २०७२ अघि चुनावी अवस्थामा सत्ताको अधिकार सीमित व्यक्तिमा निहित हुँदै आएको थियो । २०७२ संविधानपश्चातको दोस्रो स्थानीय तह, निकट भविष्यमा हुने प्रदेश र संघको सरकार स्थापनापश्चात् अधिकारीले पाएका अधिकार सदुपयोगभन्दा बढी दुरुपयोग भई देश विकासको कम चासो देखा पर्न हुँदैन तर यस्तो देखा पर्दैन भन्ने कल्पना थियो । विगतमा बहुदल भए पनि विकेन्द्रीकरण नभएका कारण भए पनि अधिकार सीमित माथिल्ला व्यक्तिमा सीमित रहन गयो । जसले गर्दा सीमित व्यक्तिद्वारा राष्ट्रका अवसरहरू सीमित गरिए तर अब स्थानीय र प्रादेशिक तहका सरकारसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवस्थाले अब यस्तो कमजोरी हट्दै जानेछ ।

सात प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूले केन्द्रीय सरकारको सहयोग नभएमा प्रदेश व्यवस्था चल्न कठिन भएको बताउँदै आएका छन् । दलबदल गर्ने विचार र चुनाव तथा पार्टी तालमेल समयगत आउँदै गरेको अवस्थामा संघीय गणतान्त्रिक पद्धतिमा पनि विकृति आउन सक्दछ । त्यसर्थ पदमा बस्नेले पनि मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक सिद्धान्तमा अडिग हुने हुनाले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरिनुपर्छ तर मानिस समयानुसार परिवर्तन हुने हुँदा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने हुन्छ । त्यसर्थ संघीय लोकतान्त्रिक बहुदीलय गणतन्त्र व्यवस्था सुदृढ पार्न भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रको जाँचपड्ताल हुनुपर्छ । सरकारले गणतन्त्र दिवसका दिन भ्रष्टाचारी घोषित गरी सामाजिक, आर्थिक विकृति हटाउन सक्नुपर्छ ।

नेपालमा निर्दलीय व्यवस्था तीस वर्षमा अफापसिद्ध भयो तर प्रजातान्त्रिक साम्यवादी व्यवस्था कुनै न कुनै देशमा राम्रो देखियो । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थामा अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थपिएको छ । साथै विकसित देशको सिको भनौं कि देशको माग भनौं स्थानीय, प्रदेश र संघको सरकार बनेको छ । साथै कम्युनिष्ट पार्टीका दुई तहका बहमतको सरकार भए पनि तीन वर्षपछि संसद विघटनको अवस्था विगतमा आएको थियो । संविधान २०७२ पछिको दोस्रो आमचुनावको मिति घोषणा गर्ने समय आएको छ । २०७२ को संविधानअन्तर्गत बनेको संसदको पूर्णकार्यावधि पार गर्ने जस्तो छ ।

नेपालमा २०४६ पछि २०६५ सम्म बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापित भई निर्दलीय व्यवस्था जस्तै व्यक्तिगत स्वार्थमा सीमित भई बढी विकृति देखा पर्न थाल्यो । तर, अब २०७२ पछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अपनाएको संसदीय व्यवस्थामा यस्तो नहुने आशा राखौं । अब त प्रधामन्त्री पनि प्रत्यक्ष चुनावबाट चुनिने गरी भविष्यमा संशोधन हुनुपर्दछ । तर नेपाल-भारत सिमाना खुला हुन्जेलसम्म राष्ट्रपतिको चुनाव प्रत्यक्ष गरिनु हुँदैन । परिवर्तन देशको माग हो । यस्ता परिवर्तन भविष्यमा माग हुँदैजाने छन् । त्यसको साथै नेपाल विश्वमा एकमात्र हिन्दू गणतन्त्र कायम हुँदै जानुपर्दछ ।

पञ्चायती व्यवस्थामा भएका विकृति बहुदल पुनःस्थापनापछि गणतन्त्र आउनुअगाडि नै समाप्त हुनुपर्नेमा झनझन भ्रष्टाचार झाँगियो । व्यवहारमा नेपालमा निर्दलको संयुक्त सरकार र बहुदलको संयुक्त सरकारमा फरक देखिएन् । तर, २०६२/०६३ सालपछि मन्त्री बनेका केही मन्त्रीहरू जेलमा देखिएकोले बहुदलका विकृतिमा कारबाही सुरु भएको देखियो तर अब भविष्यमा कस्तो भएर आउँछ । पञ्चायती व्यवस्थाका पालामा भ्रष्टाचार भए पनि पारदर्शी थिएन । प्रमाण भेटिएका खण्डमा पञ्चायती र बहुदल आएपछिका भ्रष्टाचार पनि कारबाही हुनुपर्दथ्यो ।

अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समय बितेअनुसार भ्रष्टाचार, दुराचार, लोभी-पापी कम हुँदै जानेछन् । पूर्वीयुरोपका देशहरूमा एकदलीय साम्यवादी व्यवस्थाले कत्तिको परिवर्तन ल्यायो ? त्यो त विश्लेषणकै कुरा छ । सार्वभौम जनता भएको अवस्थामा ऐन–नियम, कानुन–विनियम व्यवहारमा उत्रनुपर्छ, नत्र भने संसदीय प्रजातन्त्रको के कुरा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रक्रियामा पनि अनियमितता एवं विकृतिबाट राष्ट्रलाई बचाउन नेपालको नव संविधान २०७२ पछिका पहिलो संघ र प्रदेशका गठित सरकारहरू देश परिपक्व बनाउन संयम भई सबै सतर्क रहनुपर्नेमा त्यसो भएन् ।

नेपालले भारतको जस्तो प्रजातन्त्रको अनुभव गरेको छ । नेपालले चीनको जस्तो समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था अँगालेमा भारतसँग राम्रो सम्बन्ध हुनेछैन । चुनावी प्रक्रियामा नेपालको साम्यवादी दल जितेर आई सत्ता सम्हालेमा आएको परिवर्तनले नै भारत-चीनबीचमा समदूरी कायम गर्न सक्दछन् । साम्यवादी बहुमतको गठबन्धन पनि कसैले प्रजातान्त्रिक कसैले साम्यवादी भने पनि चीन र भारतको समर्थन पक्कै छ । सोझै साम्यवादी व्यवस्थामा प्रवेश गर्नु नेपालमा सम्भव देखिँदैन् । प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट आएको साम्यवादी गठबन्धन जस्ता संरचनाको सबैले वा विश्वले पनि समर्थन नै गर्दछन् । त्यसमा पनि अब आउने संविधान २०७२ को दोस्रो चुनाव २०७९ मा साम्यवादी पार्टीका प्रत्यक्ष चुनावबाट बहुमत भई जितेमा विश्व चकित हुनेछ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अपनाएको बहुदलीय व्यवस्थामा सामान्य मत ल्याई जितेर साम्यवादी दलले भविष्यमा बहुमत नल्याई सत्ता चलाएमा नेपालको पररष्ट्र नीति समदूरीमा रहन जाँदैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अपनाएको बहुदलीय व्यवस्थामार्फत जनताद्वारा अत्यधिक बहुमतले अनुमोदन गरी जुनसुकै विचारधाराको दल सत्तामा गई सरकार चलाएमा भारत र चीनबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध पनि समदूरीमा रहन जान्छ । (लेखक व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?