परराष्ट्र नीतिमा हाम्रो अडान

✍️ कपिल अर्याल

नेपालले सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्‍यो । सदस्य प्राप्त गर्नु सामान्य विषयवस्तु मात्र थिएन विश्वमञ्चमा आफ्नो परिचय स्थापित गर्नु आफैंमा गर्भिलो उपस्थिति थियो । त्यही गर्भिलो इतिहाससँगै नेपालले विश्वका अन्यमुलुकसँग दैत्य सम्बन्ध कायम गर्दै विचार आदानप्रदानको बाहृय ढोका खोलेको सर्वविदितै छ । पञ्चशीलको सिद्धान्त तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र स्वीकारर्दै नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य त बन्यो तर प्रकारान्तरमा नेपालले कैयौं पटक संयुक्त राष्ट्रसंघका ठोस कदम र नीतिविपरीतका गतिविधिमा सक्रिय हुनाले देशको वर्तमान राजनीतिमा असन्तुलनको अवस्था सिर्जना गरेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । इण्डोनेसियाको वाङडुङ सम्मेलनमा नेपालले भाग लिँदै असंलग्नताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरी तटस्थाताको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ ग¥यो । वर्तमान परिपेक्ष्यमा भने नेपाल असंलग्नता र तठस्ताको सिद्धान्तविपरीत कार्यमा सरिक भइरहेको छ । यसले भविष्यको नेपालको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेमा बहस छेड्न जरुरी छ ।

चित्कारले होइन चिन्तनद्वारा समस्याको निरूपण गर्न जरुरी छ । समसामिप्यताको परराष्ट्रनीति हाम्रो मूल परराष्ट्रिय चिन्तनको नीति हो जुन संयक्त राष्ट्रसंघको अवधारणासँग मेल खान्छ । यसैमा ब्रमलिन हुन नेपालका लागि लाभकारी र फलदायी हन्छ ।

नेपाललाई सदीयौंदेखि स्वतन्त्र, अखण्ड, अभिभाज्य मुलुक भनेर व्याख्याता विष्लेष्ण गरे पनि नेपाल वैचारिक र यर्थाथपूर्ण ढंगबाट अर्धऔपेनेवेसिक वादको चंगुलमा संर्घष गरिरहेको छ । यो अवस्थामा परराष्ट्रनीतिका सैद्धान्तिक जगमा हामी अडिग रहन नसक्नुले हाम्रो भू–सामरिक, भूराजनीतिमा गम्भीर स्खलन निम्त्याउन प्रयास गरिरहेको छ । केही वर्षका घटनाक्रमलाई आँखी झ्याँलबाट चिहाउने हो भने इजरायल र प्लालेस्टाइनको पक्ष-विपक्षमा हाम्रो उपस्थितिले के संकेत गर्न खोजिरहेको छ । शान्ति क्षेत्र घोषणाको विपक्षमा मतदान गर्ने शोभियतकालीन रुस-यक्रेनको पक्ष विपक्षमा मतदान गर्ने हाम्रो फितलो निर्णयले के कस्तो असर पार्न सक्छ ? के हामी यसप्रति संवेदनशील छौं ? विलकुल छैनौं, बरू निष्पक्षता, असंलग्नता र तटस्थताको विरुद्धमा हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं । यो चरित्रको आदतले परराष्ट्र नीतिमा पर्ने दीर्घकालीन समस्याप्रति हाम्रो गम्भीरतामा अनेकौं प्रश्न जेलिएका छन् ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था परराष्ट्र नीतिको सवालमा असन्तुलित देखिन्छ । बहुधुर्वीय बहस र संर्घषबीच उत्पन्न प्रभावका बाछिटा होलान् तर निरन्तर रूपमा विदेश-परराष्ट्र नीति कार्यान्वनको सवालले निम्ताएका जटिलताको सैद्धान्तिक धरातलउपर हाम्रा कमीकमजोरी सावित भएका छन् । त्रिकोणात्मक शक्ति केन्द्र अर्थात् भारत, चीन र अमेरिकाको चंगुलमा फसिरहेका छौं । हालै चीनको भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ समकक्षीबीच प्रस्तुत भएको संयुक्त वक्तव्यले चीन शासित मानिएको ताइवान मामिलामा हाम्रो सदासयताले कस्तो नकरात्मक असर पार्नसक्छ । उदाहरणका लागि नेपालले निःशस्त्रीकरणको सिद्धान्त अपनाए पनि दश वर्षे सशंसत्र हिंसा देशमा मच्चीनुले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन कठिन छ । विश्वमञ्चमा आइरहेका उतारचढावबीच हम्रो संयमता र अक्ष्ुाणता अति आवश्यक छ ।

नेपालको संविधानले समेत संयक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्त, विधि र विधानलाई अंगिकार गरेको छ, जुन निष्पक्षता, असंलग्नताको मर्मनरूप छ । यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक हाम्रो व्यवस्थामा कस्तो असर पार्नसक्छ हामी गहन विश्लेषण गरिरहेका छैनौं । तसर्थ चित्कारले होइन चिन्तनद्वारा समस्याको निरूपण गर्न जरुरी छ । समसामिप्यताको परराष्ट्रनीति हाम्रो मूल परराष्ट्रिय चिन्तनको नीति हो, जुन संयक्त राष्ट्रसंघको अवधारणासँग मेल खान्छ । यसैमा ब्रमलिन हुन नेपालका लागि लाभकारी र फलदायी हन्छ ।

उतराद्र्धमा सत्ता स्वार्थका निम्ति उग्र क्रान्तिकारी देखिनु वा अति विनयकारी देखिनु विश्वमञ्चका लागि हामी जस्ता साना मलुकको खासै अर्थ लाग्दैन । तसर्थ अवलम्बन गरेका विदेश नीति, परराष्ट्रनीति र संयुक्त राष्ट्रसंघका अवधारणामा अक्षुण, स्वतन्त्र, विष्पक्ष हुनसके देशको स्वाभिमानलाई मजबुत बनाउन सक्दछौ । संक्रमणकालीन समयमा विगतका घटनाक्रमबाट शिक्षा लिई पञ्चायतकालीन समयमा जस्तो कूटनीतिक चातुर्यता अपनाई त्रिकोणत्माक शक्ति केन्द्रको दबाबबाट बाहिर निस्कन सकेमात्र नेपालको जय हुनेछ ।