जलवायु परिवर्तनका मुद्दा प्रमुख दलका साझा एजेण्डा

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दामा प्रमुख दलका घोषणापत्रमा खोट लगाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताइएको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएको भन्दै प्रमुख दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेखित विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएका छन् । नेपाल जलवायु परिवर्तन र वातावरणका हिसाबले जोखिममा परेकाले विकसित मुलुकले हाम्रो जस्तो मुलुकमा अनुदान सहयोग गरेर जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन् ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरको सहकार्यमा बिहीबार आयोजना गरेको हाकाहाकी बहसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा एसका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा समेटिएका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता गेजा शर्मा वाग्लेले आफ्नो पार्टीले जलवायु परिवर्तन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापनको विषयलाई प्रमुख पिलरका रूपमा राखेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी संकल्प प्रस्तावमा गर्न सम्भव भएका विषयमात्रै समेटेको छ, हामीले क्षेत्रगत विषयमा समेत जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दालाई पाँच वर्षमा पूरा गर्न सकिने विषयमात्र समेटेका छौँ ।’ कांग्रेसले आफ्नो चुनावी संकल्प प्रस्तावमा मुलुकलाई सन् २०४५ भित्र कार्बन शून्यमा झार्ने संकल्पका साथै वन क्षेत्र ४७ प्रतिशत पु¥याउने, पाँच वर्षभित्रमा ५० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, पर्यापर्यटन, जैविक विविधतालगायतको विकासका लागि नीतिगत सुधार गरी संस्थागत विकास, खनिज ऊर्जा घटाउने, वित्त अनुदान र सहयोग अनुदान लिने विषय पनि प्राथमिकतामा राखेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।

नेपाल जलवायु परिवर्तन र वातावरणका हिसाबले जोखिममा रहेकाले विकसित मुलुकले नेपाल जस्ता मुलुकमा अनुदान सहयोग गरेर जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा दलका प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको विषयमा नेकपा एमालेले पनि घोषणापत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । एमाले केन्द्रीय सदस्य रघुजी पन्तले भन्नुभयो, ‘हाम्रो पार्टीले स्वच्छ पानी, सफा वातावरण सुनिश्चित गर्न आगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउने पानीको आधारभूत सुविधान पुर्‍याउने विषय महत्वका साथ राखेको छ, जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हामी नभए पनि विकसित शक्ति राष्ट्रहरू प्रमुख हुन् । उनीहरूले गरेको प्रदूषणका कारण हामीले जोखिम मोलिरहेका छौँ ।’ उहाँले प्रमुख पार्टीहरूले आफ्नो चुनावी एजेण्डामा जलवायु परिवर्तन र वातावरणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकाले कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको पनि बताउनुभयो । विद्युतीय उपयोग बढाउन ग्याँसमा दिँदै आएको सहुलियत अनुदान आगामी सरकारले हटाउनुपर्ने पन्तको सुझाव छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य अमृतनाथ तिमल्सिनाले आफ्नो पार्टीले फोहोरमैला व्यवस्थापन, वायुप्रदूषण नियन्त्रण, नदीजन्य फोहोर नियन्त्रणका विषय प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने क्रम बढ्दोमात्रामा रहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ, नेपालमा विपद्का घटना बढिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारीका साथै अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’ शहरी हरियालीलाई विशेष योजना बनाएर कृषिलाई वातावरणसँग जोडिनुपर्ने र जलवायु परिवर्तनको असर कृषि क्षेत्रमा बढी देखिएकाले अनुकूलित योजनाहरू बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । सहभागीहरूले विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउनुपर्ने, खुला ठाउँको संरक्षणका साथै पोखरी निर्माण र पानीको स्रोत व्यवस्थापनमा विशेष योजना बनाएर जानुपर्ने, विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्न जथाभावी डोजर लगाउने काम बन्द गरिनुपर्ने बताएका छन् ।