काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारेको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको बजेट सिलिङ तय गरेको हो । जुन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोडले कम हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट ल्याएको भए पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत् बजेटको आकार दुई खर्ब ४४ अर्बले घटाएको छ ।
हाल अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकमा पारेको प्रभाव विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगद्वारा शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमयदरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पर्न सक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभारसमेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ ।’
आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको बजेट सिलिङ तय गरेको छ ।
आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा २०७९ तयार गरी स्वीकृत गरिसकेको छ । उक्त मार्गदर्शन तथा ढाँचा सबै संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय एवं प्रदेश सरकारलाई समेत पठाइसकेको आयोगले जनाएको छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो । सरकारको कुल स्रोत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड बराबर रहने आयोगको प्रक्षेपण छ । विषयगत मन्त्रालय वा निकायबाट बढी बजेट माग हुने तर विनियोजित बजेट बाँडफाँटअनुसार खर्च नहुने अवस्था मनन गरी बजेट प्रणालीको अनुमान योग्यता र विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा ७.४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने बताइएको छ । तर, चालु आव २०७९/०८० का लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने हासिल नहुने पनि आयोगले जनाएको छ । चालु आवमा आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकामा ४.५ प्रतिशत हाराहारीमात्रै रहने आयोगको प्रक्षेपण छ । त्यस्तै, चालु आवमा सरकारले उपभोक्ता मुद्रास्फीति सात प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेकोमा यस वर्ष मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघेर साढे सात प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान आयोगको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच