पालिका चुनाव सार्ने सरकारको बहानाबाजी कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन्न : एमाले

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले वर्तमान गठबन्धन सरकारले पालिकाको चुनाव सार्ने बहानाबाजी खोजिरहेको आरोप लगाएको छ । आइतबार सरकारको ६ महिने कार्यकालबारे एमालेको धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार सबैतिर असफल भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । सत्तारूढ गठबन्धनले संविधानको अपव्याख्या गर्दै पालिकाको चुनाव पर धकेल्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै आफूहरूलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले पालिकाको चुनाव समयमै हुनुपर्नेमा आफ्नो पार्टी स्पष्ट, द्विविधारहित र दृढ अडानमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे हुने कुनै पनि अलमल, धोखाधडी र बहानाबाजी आफ्नो पार्टीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो । अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी जुनसुकै बेला हुने चुनावको सामना गरेर जान तयार रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संविधानमा रहेको यति स्पष्ट व्यवस्थालाई पालिकाको चुनाव पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएको ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै अपव्याख्या गरिँदै छ । स्पष्ट छ, संविधानको एउटा धारालाई अरू धाराबाट अलग गरेर अप्रासंगिक रूपले उल्लेख गर्दै पालिकाको चुनावलाई पर धकेल्ने नियतले गठबन्धन सरकार लोेकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्न उद्यत देखिएको छ । पालिकाको चुनाव समयमै हुनुपर्ने विषयमा नेकपा (एमाले) को स्पष्ट, द्विविधारहित र दृढ अडान छ । यस सम्बन्धमा गरिने कुनै पनि अलमल, धोखाधडी र बहानाबाजी पार्टीलाई किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन । पालिकाको चुनावलाई विभिन्न बहानामा पर धकेल्न लागिपरेका गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिनिधिसभाको चुनाव २०७९ वैशाखमा गर्ने ‘कार्ड’ फ्याँकेका छन् । यो प्रस्ताव कुनै असल मनशायले होइन, पालिकाको चुनावलाई पर धकेल्ने र देशमा राजनीतिक अन्योल सिर्जना गर्ने गलत नियतका साथ अगाडि सारिएको हो भन्नेमा नेकपा (एमाले) स्पष्ट छ । हाम्रो पार्टी गएको वर्षदेखि नै ताजा जनादेशको पक्षमा उभिएको हो र आज पनि हामी यो मान्यतामा अडिग छौँ । हामी जुनसुकै बेलामा चुनाव भए पनि सामना गर्न तयार छौँ । साथै हाम्रो स्पष्ट अडान छ– यस बहानामा पालिकाको चुनाव पर धकेल्न पाइँदैन ।’

वक्तव्यमा गठबन्धन सरकार पालिकाको चुनावलाई पर धकेल्न र देशमा राजनीतिक अन्योल सिर्जना गर्न उद्यत रहेको तथा अर्थतन्त्र नकारात्मक हुनुमा वर्तमान सरकार नै दोषी रहेको उल्लेख छ । चुनाव धकेल्न नपाइने र एमाले जुनसुकै बेला चुनाव भए पनि सामना गर्न तयार रहेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई विभाजित गर्ने असंवैधानिक, असंसदीय र पदीय मर्यादाविपरीतको काममा संलग्न रहेको एमालेको आरोप छ । त्यसैकारण संसद् निरन्तर अवरुद्ध रहेको पनि एमालेले जनाएको छ । देशमा कार्यकारी अंगका रूपमा रहेको सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम दायित्व पूरा गर्न असफल रहेको र यसले देशलाई नै असफलताको दिशातिर धकेल्ने जोखिम पैदा गरेको एमालेको टिप्पणी छ । बैंकहरूमा तरलताको अभावले व्यवसायको गतिशीलता र विस्तारमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै सरकारले उद्यमीलाई तर्साउने र बार्गेनिङ गर्ने काम गरिरहेको उल्लेख छ । एमालेले कोभिड महामारीको जोखिमको बेलामा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूले पाउने जोखिम भत्तासमेत सरकारले उपलब्ध नगराएकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ । अध्यक्ष ओलीले कोभिड संकटको बेलामा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरकारले कर्मचारीहरूलाई सरुवा गर्ने, जिम्मेवारीविहीन बनाउने जस्ता गैरजिम्मेवार काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

‘सरकारले भारतसामु निरीहता देखायो’

एमालेले भारतले नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा एकतर्फी संरचना निर्माण गर्दा पनि सरकारले आपत्ति नजनाएर निरीहता देखाएको बताएको छ । पार्टी अध्यक्ष ओलीद्वारा जारी वक्तव्यमा भारतले नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा एकतर्फी संरचना निर्माण गर्दा पनि सरकारले आपत्ति नजनाएर निरीहता देखाएको आरोपसमेत लगाइएको छ । वर्तमान सरकारका कारण देशको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलनहरू देखा परेको अध्यक्ष ओलीको दाबी छ । अध्यक्ष ओलीले एमसिसीबारे सत्तारूढ दलहरूले द्वैध चरित्र देखाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । ‘देशको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलनहरू देखा परेका छन् । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा विदेशीहरूका लागि ‘कम्फर्टेबल’ बन्ने वचनबद्धतासहित गठन भएको गठबन्धन सरकार नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि निरन्तर आँच पुगिरहँदा पनि मूकदर्शक बनेको छ । भारतसँग ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा सीमा विषय टुंगो लगाउन सार्थक पहल गर्नु त परको कुरा- लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नेपाली भूभागमा भारतबाट एकतर्फी संरचना निर्माण भइरहँदा आपत्ति जनाउँदै नेपालको अडान स्पष्ट पार्नसमेत नसक्ने निरीहता प्रकट गरिरहेको छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा तुइन चुँडाइएर महाकालीमा बेपत्ता पारिएका जयसिंह धामीका सम्बन्धमा मौन बसेको सरकार राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र नागरिकको जीवन रक्षासँग जोडिएका कैयौँ प्रश्नमा लाचार बनेको छ । अर्कोतिर विगतमै टुंगिसकेको चीनसँगको सीमाको प्रश्नमा एकतर्फी रूपमा छानविन समिति बनाएको सरकारले समितिको प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखेर छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आशंका र अविश्वास पैदा गर्ने काम गरिरहेको छ । अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसिसी) का बारेमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिइरहेका विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेका छन् । अमेरिकी अधिकारीहरूसँग एक खालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धन नेताहरूले द्वैध भूमिका खेलिरहेका छन् र जनतालाई दिगभ्रमित पारिरहेका छन् । उनीहरूले हिजो आफैँले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता ठिक थियो कि थिएन भनेर पाँच वर्षपछि अध्ययन कार्यदल बनाउने जस्ता हास्यास्पद र कच्चा काम गरिरहेका छन् । राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा एकैचोटि दर्जनौँ देशबाट राजदूत फिर्ता गराइएको छ र नेपालसँग महŒवपूर्ण सम्बन्ध रहेका देशमा रहेका नियोगहरूलाई महिनौँसम्म राजदूतविहीन बनाउने गैरजिम्मेवार काम गरिएको छ । यसरी देशको बाह्य सम्बन्ध असहज अवस्थामा पुर्‍याइएको छ’, अध्यक्ष ओलीले निकाल्नुभएको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । 

‘ललिता निवास प्रकरणका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गरियो’

अध्यक्ष ओलीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्नहरूलाई सरकारले उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले नेपाल प्रहरीको केन्द्रय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धानमा आधारित भएर अघि बढाएको मुद्दालाई थप अनुसन्धानको नाममा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत फिर्ता गराएर सरकारी सम्पत्तिमा हिनामिना गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको दाबी गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले त्यो जग्गाको हिनामिनामा संलग्न जो-कोहीलाई कडा कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो । ओलीले वक्तव्यमार्फत भन्नुभएको छ, ‘ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गरेको अनुसन्धान र त्यसमाथि आधारित भएर अगाडि बढाइएको मुद्दालाई ‘थप अनुसन्धान’ का नाममा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत फिर्ता गराएर सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने खतरनाक प्रपञ्च गरिएको छ । यति गम्भीर विषयमा गरिएको षड्यन्त्रबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्न कतिपय मन्त्रीहरूलाई विभिन्न ‘स्टन्टबाजी’मा परिचालन गरिएको छ र विपक्षी दलका नेताहरूलाई बदनाम गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भइरहेको छ । आफैँ अनियमिततामा संलग्न हुने अनि बेथितिबाट ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि सस्तो प्रचारबाजीमा उत्रिने गैरजिम्मेवार काम भइरहेको छ । कसैद्वारा पनि अनियमितता भएका छन् भने त्यस्ता विषयमा निष्पक्ष छानविन हुनुपर्छ र दोषी ठहरिएमा प्रक्रियासम्मत रूपमा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर, राजनीतिक रिसइबी साँध्न र शुभलाभका लागि ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने, उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई तर्साउने, बार्गेनिङ गर्ने र मुख्य मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

यातायात मन्त्री यादवलाई पदमुक्त नगरेको प्रति आपत्ति

अध्यक्ष ओलीले जनमत पार्टीका नेताहरूलाई गौरकाण्ड जस्तै घटना दोहो¥याएर हत्या गर्न धम्की दिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवलाई अझै पदबाट मुक्त नगरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । यस सम्बन्धमा अध्यक्ष ओलीको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘एकजना मन्त्रीबाट जनमत पार्टीका नेताहरूलाई गौरकाण्ड जस्तै घटना दोहोर्‍याएर हत्या गर्न धम्की दिइएको छ । यस्तो कार्य आपत्तिजनक, आपराधिक र बर्बरतायुक्त छ । यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई अहिलेसम्म पनि कारबाही नगरी पदमा बहाल राखिरहनु अत्यन्त आपत्तिजनक छ ।’