निर्वाचनको मिति तोकेर स्थानीय तहलाई पूर्ण गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो: आयोग

काठमाडौं  । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकेर स्थानीय तहलाई पूर्ण गराउनु पर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएको छ । 

स्थानीय तहको पदावधि सकिँदै गएकोले आगामी जेठ पाँच गते भन्दा अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर स्थानीय तहलाई पूर्णता दिनुपर्ने जिम्मा सरकारको रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको हो । आइतवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सहसचिव एवं सहप्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले दफा ३ र दफा ५५ ले तोकेअनुसार जस्तो यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्पन्न हुने पहिलो निर्वाचनको हकमा निर्वाचन मिति तोकिएको सातौँ दिन निर्वाचित भएको सदस्य निर्वाचित भएको मानिने बताउनु भयो । २०७४ जेठ ३० गते निर्वाचन भएको आधारबाट हेर्दा,जेठको ५ गते राती १२ बजेबाट अहिलेको पदावधि सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

सहप्रवक्ता धमलाले निर्वाचन भनेको राजनीतिक र कानूनि विषय भएकोले निर्वाचनको तयारीका लागि १२० दिनको समय रहेकोले सरकारले चाँडै निर्वाचनको मिति तोकिदिएमा सबै किसिमबाट तयारीमा जुट्न सजिलो हुने तयारी राम्रोसँग गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहको पदावधिको समय सकिँदै गएको र त्यसलाई लम्ब्याउने र छोट्याउने प्रावधान कानूनले नदिएकोले संविधानले तोकेको समयावधिमा नै निर्वाचन गराउनु पर्ने बताउनु भयो ।

सहसभिव धमलाले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन आयोगले आधार लिने भनेको मुलतः निर्वाचन सम्बन्धिका दस्ताबेजहरु, ऐनहरुबाटै हो । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले दफा ३ र दफा ५५ ले तोकेअनुसार जस्तो यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्पन्न हुने पहिलो निर्वाचनको हकमा निर्वाचन मिति तोकिएको सातौँ दिन निर्वाचित भएको सदस्य निर्वाचित भएको मानिने छ भनेको छ । त्यो भनेको ३० गते निर्वाचन भएको आधारबाट हेर्दा,जेठको ५ गते राती १२ बजेबाट अहिलेको पदावधि सकिन्छ । स्वभावैले निर्वाचन भनेको राजनीतिक इस्यू र कानूनि इस्यूको इभेन्ट हो । त्यसमा द्वीमत छैन । दलहरुले वा पोल्टिकल विल पावरले गर्ने व्याख्या विश्लेषण राजनीतिक ढंगको होला त्यो फरक पाटो भयो । तर निर्वाचन आयोग यसको नाम नै इएमबी हो । इलेक्ट्रल म्यानेजमेण्ट बडी हो । हामीले म्यानेजरियल पाटोबाट हेर्ने हो र त्यसको लागि फंग्शनको लागि हामीलाई पाल्र्यामेण्टले ऐनहरु दिएको हुन्छ, त्यही ऐनअनुसारको व्याख्या गर्ने र तदनुरुपको त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यो जिम्मा हाम्रो हो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'संवैधानिक अधिकार र कानूनि दायित्वलाई पूरा गर्ने हो र त्यसरी हेर्दा जुन जसरी, जुन मितिमा चुनाव भएको भएता पनि पहिलो पटक घोषणा भएको निर्वाचन भएको मितिबाट ७ दिनपछि निर्वाचित भएको मानिने छ भन्ने आधारले गर्दा आयोगले बुझेको र हाम्रो तयारी हाम्रो व्याख्या भनेको जेठको ५ गते आधा रातबाट स्थानीय तहको अहिलेको इलेक्टेड अथुरिटीको पदावधि समाप्त हुन्छ ।  जेठको ६ गतेबाट भ्याक्यूम हुन्छ । र स्थानीय तहको भ्याक्यूम गर्ने, भ्याक्यूम राख्ने, शुन्यतामा जाने परिकल्पना संविधानले ऐन कानूनले पनि गरेको छैन र व्यवहारमा सम्भव पनि छैन ।'

धमलाले भन्नुभयो, हिजो स्थानीय निकाय हुँदा छुट्टै हुन्थ्यो प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार, अथोरिटी डेलिकेट गरेर चल्थ्यो, फरक अध्याय हुन्थ्यो । अब अहिले भनेको स्थानीय सरकार हो । त्यहाँ ऐन, छ सञ्चित कोष छ । त्यसकारण एउटा व्यक्तिले चलाउने सम्भावना छैन । स्थानीय तह भ्याक्यूम राख्नु हुँदैन । जेठ ६ गते नयाँ इलेक्टेड अथोरिटीले रिप्लेश गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । त्यसैले त्यो भन्दा अघि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । हामीले भन्दा र आम रुपले बुझ्ने गरेको १२० दिन भन्ने गरिन्छ । यो निर्वाचन अवधि हो । निर्वाचनका ३ वटा साइकल हुन्छन्, एउटा प्रि इलेक्ट्रल फेज, ड्यूरिङ इलेक्ट्रल फेज र पोस्ट इलेक्ट्रल फेज हुन्छ । हाम्रो कानूनले ड्यूरिङ इलेक्ट्रल फेज वा निर्वाचनको चरण भनेर निर्वाचन अवधि १२० दिनको हुनेछ, भनेको छ । त्यसको अर्थ ११७ दिनमा गर्नै नसकिने, १२२ दिन भयो भने पर्याप्त हुने होइन । ५ महिनाअघि चुनाव घोषणा भयो भने पनि निर्वाचन अवधि शुरु हुने भनेको १२० दिन नै हो । विगतको अनुभव हेर्दा आयोगले ९० दिनमा पनि चुनाव गराएको छ । १०० दिन जति चुनावको तयारी गर्न समय चाहिन्छ । सरकारले निर्वाचनको मिति अब छिटै घोषणा गर्नुपर्छ । त्यसो नभए समयमा निर्वाचन गर्न सकिँदैन, सबै स्पष्ट भएको भइसकेको विषय हो । अहिले तत्काल हेर्दा, स्थानीय तहको पदावधि सकिँदै छ, पदावधि बढाउने, लम्ब्याउने प्रावधान कानूनले दिएको जस्तो लाग्दैन, त्यसो हुँदा स्थानीय तह भ्याक्यूम राख्नु पनि हुँदैन र समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आयोगले सामान्यतया जानकारी गराउने कुरा भइसकेको छ ।’

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन र पदावधी सम्बन्धी सबै जानकारी सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरुलाई औपचारिक रुपमा गराइसकेको बताएको छ ।