स्थानीय निर्वाचनमा म्यादीका जनताको माग : पूर्वाधारको विकास र आर्थिक अवस्था सुधार

ध्रुवसागर शर्मा/हिटा
म्याग्दी । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब केवल १४ दिनमात्र बाँकी रहँदा हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा पनि चुनावी रौनकले छोएको छ । सोमबार मनोनयन दर्ता गरेपछि उम्मेदवारहरू आफ्नो पक्षमा भोट माग्न चुनावी प्रचार–प्रसारमा व्यस्त देखिन्छन् । कामको सिजन सुरु भएकाले ग्रामीण भेगका मतदाताहरू बिहानैदेखि खेतबारीमा बालीनालीको काममा व्यस्त हुन्छन् । मतदाताहरूलाई घरमा नभेटेपछि भोट माग्न गाउँ पुगेका उम्मेदवार र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू मतदातालाई भेट्न खेतबारीमा नै पुगिरहेका छन् ।

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि लामो समयसम्म रिक्त रहेका स्थानीय तह (साबिकका गाउँपालिका, नगरपालिका) ले आफूले चुनेका जनप्रतिनिधि पाएपछि धेरै ठूलो परिवर्तनको आशा गरेका थिए । स्थानीयको आशाअनुरूप विकासतर्फ सडक विस्तार भएर यातायातको सुविधा त प्राप्त भयो तर जनताको जीवनस्तरमा भने खासै ठूलो परिवर्तन हुन सकेन । स्थानीय उत्पादनको वृद्धि र गाउँमा रोजगारीको सिर्जना हुन नसक्दा गरिखाने उमेरका कैयौं युवा विदेशिन बाध्य भए ।

कोरोना महामारीका कारण विगत दुई वर्षको अवधिमा विकसित देशहरूमा पनि आर्थिक अवस्थामा गिरावट आएपछि रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्किएका युवाहरू अहिले कोरोना संक्रमणको अवस्था सामान्य बन्दै गएपछि पुनः वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने तयारीमा छन् ।
एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका गरी ६ वटा स्थानीय तह र ४५ वटा वडा रहेको म्याग्दीमा धवलागिरि गाउँपालिकाको गुर्जाबाहेक अरू ठाउँमा सडकको पहुँच पुगेको छ । विगतका पाँच वर्षमा जिल्लामा १६० वटाभन्दा बढी ग्रामीण सडक विस्तार भएका स्थानीय तहहरूको तथ्यांकले देखाएको छ । सडक निर्माणका लागि मात्रै स्थानीय तहको ६८ प्रतिशत, प्रदेश र संघीय सरकारको ४२ प्रतिशत जिल्लामा आउने बजेट खर्च भएको देखिए पनि सडकले केही सुविधा त दिएको छ तर जनताको जीवनस्तरमा भने खासै परिवर्तन ल्याउन नसकेको स्थानीयहरूले बताएका छन् ।

अबको पहिलो प्राथमिकता उत्पादनमुखी काम र रोजगारी सिर्जना
उत्तरी म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–४ दर्मिजाका ८९ वर्षीया कलीमाया गर्बुजा र उहाँका ९१ वर्षीय श्रीमान् मेख गर्बुजाको घरमा श्रीमान्श्रीमतीमात्र हुनुहुन्छ । दुईतले ढुंगे घरका दलिन र खाँबाहरू मक्किन लागेका छन् । आँगन र पिँढीमा झार उम्रेको छ । छोराबुहारी, नातिनातिनी रोजगारका लागि विदेश छन् भने कोही अध्ययनका लागि शहरमा झरेका छन् ।

गत वर्षमात्रै सडक सुविधा पुगेको दर्मिजामा धेरैजसो युवाहरू कामको खोजीमा विदेश गएपछि घरमा बुढाबुढीमात्र छन् । गाउँमा बुढाबुढी, बुढ्यौलीले छुन लागेका र १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूमात्र बढी देखिन्छन् । आफ्नै वडामा ठूलो जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको छ । भारतीय र मधेशमूलका कामदारहरूले काम गरिरहेका छन् । तर, स्थानीयले त्यहाँ काम नपाएपछि झोला बोकेर खाडी मुलुकमा जान बाध्य भएका स्थानीय रणबहादुर पुर्जा बताउनुहुन्छ । ‘बाटो खुल्यो, गाडी गुड्यो तर गाडीमा चढ्ने पैसा हुँदैन, गाउँमा रोजगारी छैन, विदेशबाट छोरा, नातिले पठाइदिने पैसाले जीवन चलेको छ,’ ६८ वर्षीय पुर्जाले भन्नुभयो, ‘कहिले ७० वर्ष पुगिएला र सरकारी भत्ता खान पाइएला जस्तो भएको छ ।’

म्याग्दीको ग्रामीण क्षेत्रमा ९२ प्रतिशतभन्दा बढी मतदाता छन् । प्रायः मतदाताहरूले अब बन्ने स्थानीय सरकारसँग आफ्नै गाउँमा रोजगारी र उत्पादनमूलक विकासको माग गरेका छन् । पश्चिमी म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–७ का सोमबहादुर विक भोट माग्न गाउँमा आउने उम्मेदवारलाई रोजगारी दिन्छु भनेर बाचाकबुल गराएरमात्र भोट दिने बताउनुहुन्छ । ‘डोजर, स्काभेटर लगाएर अब सडक खन्ने होइन, जनता रोजगार हुने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ, उत्पादनमुखी र आयआर्जनमूलक कामका लागि सरकारी बजेट खर्च गर्नुपर्छ,’ विकले भन्नुभयो ।

दर्जन बढी जलविद्युत् आयोजना, स्थानीयलाई रोजगारी छैन
म्याग्दीको अन्नपूर्ण, रघुगंगा र मालिका गाउँपालिकामा एक दर्जन बढी जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । निर्माणाधीन आयोजनाहरूमध्ये चारवटा आयोजनामा स्थानीयको साझेदारी लगानी पनि छ । तर, स्थानीयले ती आयोजनाहरूमा रोजगारी भने प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । स्थानीयलाई चलनचल्तीको ज्याला दिनुपर्ने तर बाहिरबाट कामदार ल्याएर काम गराउँदा कम ज्यालामा नै मजदुरहरू पाइने हुँदा ठेकेदार कम्पनीहरूको रोजाइमा बाहिरका कामदारहरू नै पर्ने गरेका छन् ।

नेकपा एमालेका तर्फबाट रघुगंगा गाउँपालिकाको अध्यक्षका उम्मेदवार प्रेमबहादुर कार्की (दीपक) ले भन्नुभयो, ‘रघुगंगा गाउँपालिकामा मात्रै ६ वटा हाइड्रोपावर निर्माणाधीन छन् । जहाँ काम गर्ने स्थानीयहरू दुई प्रतिशत पनि छैनन् । गाउँपालिकाभित्र धेरै बेरोजगार मानिसहरू हुनुहुन्छ । योग्यता, क्षमता र सीपबमोजिम स्थानीयले पहिलो प्राथमिकतामा रोजगारी पाउनुपर्दछ, हाम्रो जोडदार प्रयास यो हुनेछ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक उत्तरदायित्वको ठोस काम हाइड्रोपावरहरूले गरिरहेका छैनन, विकास साझेदारका रूपमा यिनीहरूलाई अनिवार्य दायित्वबोध गराइनेछ ।’

यस्तै, अवस्था अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पनि छ । अन्नपूर्णमा निर्माणाधीन ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा भारतीय कामदारको नै रजगज छ । स्थानीयले ती आयोजनाहरूमा काम पाउन नसक्दा उनीहरू विदेशिन बाध्य भएका छन् ।

खानी उत्खनन्, जडीबुटी, पशुपालन र कृषिमा लगानी
म्याग्दीलाई अपार सम्भावनाहरूको जिल्ला भनेर पनि चिनिन्छ । यहाँ तामाखानी, स्लेट खानी, चुनढुंगा खानी, कर्जस्टोनलगायत प्रशस्त खानीहरू रहेका छन् । तर, ती खानीहरू उत्खनन् हुन नसक्दा राज्यले करोडौँ रुपैयाँ राजस्व गुमाएको छ भने स्थानीयहरू रोजगारबाट वञ्चित भएका छन् ।

मालिका गाउँपालिकाको ओखरबोटमा विशाल तामाखानी छ । तर, त्यो खानी २०२८ सालदेखि बन्द अवस्थामा छ । खानी उत्खनन्का लागि प्रशस्तै पहलहरू भए तापनि खानी सञ्चालनसम्बन्धी संघीय सरकारको झन्झटिलो नीतिका कारण खानी उत्खनन् हुन नसकेको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा मालिका गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका श्रीप्रसाद रोकाले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी मालिका गाउँपालिका-२ रुममा स्लेट र छाउनी ढुंगाका खानीहरू छन् । ती खानीहरू आंशिकरूपमा सञ्चालनमा आएका भए पनि पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा स्थानीयले रोजगारी प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । जडीबुटी र वनपैदावर पनि यहाँको स्थानीय तहको गतिलो आम्दानीको माध्यम बन्न सक्ने देखिन्छ । तर, लगानी र प्रशोधनको अभावका कारण ती सम्पदाहरू त्यत्तिकै खेर गइरहेका स्थानीय मतदाताहरूको भनाइ छ ।

पशुपालन र व्यावसायिक कृषिमा वास्तविक कृषकले राहत र अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको गुुनासो कृषकहरूको व्यापक छ । पहुँचवाला र गैरकृषकले सरकारबाट प्राप्त अनुदान र सहयोग पाइरहेका तर वास्तविक किसानसम्म राज्यले दिने अनुदान पुग्न नसकेको मालिकाका कृषक श्यामबहादुर विकले बताउनुभयो ।

पर्यटकीय जिल्लाका रूपमा समेत परिचित म्याग्दीमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा स्थानीय तहले धेरै लगानी गर्न आवश्यक नरहेको यहाँका सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । ‘पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका नाममा धेरै अनियमितता भएको पाइएको छ, त्यो रोकिनुपर्छ,’ बेनी नगरपालिकाका राजु पौडेलले भन्नुभयो, ‘हिमाललाई अग्ल्याउनुपर्दैन र सकिँदैन पनि, गुराँसलाई रंग्याउनु पर्दैन, झरनालाई संगीत सुनाइरहनुपर्दैन, डाँडापाखामा टावर ठड्याउनुपर्दैन, बरू त्यहाँ गर्ने लगानी कृषिमा गरौँ, उत्पादन बढाऔँ,’ पौडेलले भन्नुभयो ।

चुनावकै मुखमा विदेशिँदै युवा
मलिन अनुहार, शिरमा कालो छाते टोपी, निधारमा बिदाइको रातो अक्षता र हातमा हरियो रङको झोलासहित युएईमा मजदुरीको अन्तिम यात्रा साँधेर आइतबार बेनीको कालीपुल बसपार्कमा ४१ वर्षीय तीर्थबहादुर विक भेटिनुभयो । जिल्लाको धवलागिरि गाउँपालिका–४ का विकले आसन्न निर्वाचनमा मतदान गर्ने चाहना हुँदा पनि रोजगारीको बाध्यताले आफू विदेशिन बाध्य भएको गुनासो गर्नुभयो ।
विगत पाँच वर्षदेखि युएईमा रोजगारी गरेर परिवारको खर्च धान्दै आउनुभएका विक आफू डेढ महिनाका लागि बिदामा घर आएको बताउनुहुन्छ । विकजस्तै दैनिक सयौँ मताधिकार भएका नेपाली निर्वाचनको परवाह नगरी कालीपुल बसपार्कबाट बस चढी विदेशलाई अन्तिम लक्ष्य बनाई काठमाडौं पसिरहेका छन् ।

यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको चुनावी माहोल तातिरहेका बेला आर्थिक अवस्थाले ग्रसित मतदाता रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएको बताउँछन् । ‘डेढ महिनाको बिदा लिएर घर आएको थिएँ,’ विकले भन्नुभयो, ‘भोट हाल्नका लागि पर्खेर बसे उता जागिर नै रहन्न ।’ यसअघिका निर्वाचनसम्म आफूले मताधिकार प्रयोग गरेको बताउँदै उहाँले आसन्न निर्वाचनमा भने आफ्ना परिवारले मतदान गर्ने बताउनुभयो ।

घरमा गाउँको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने नेतालाई मात्रै मतदान गर्नु भनेर सल्लाह दिएको विक बताउनुहुन्छ । यतिका चुनावमा मतदान गर्दा केही उन्नति भएजसो नलागेकाले मुलुकमा नयाँ व्यवस्था लागू भए पनि बेरोजगार युवाको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको उहाँको आरोप छ ।