स्थानीय तह निर्वाचन र यससम्बन्धी बहसहरू

✍️ शम्भु कोइराला
नमागिएको सल्लाह
स्थानीय तहको निर्वाचन घर आँगनमै आइपुगेको छ । निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने बहसले केही समय अन्योलग्रस्त बनाए तापनि अन्ततः उम्मेदवारहरू मनोनयन दाखिला गरेर प्रचारप्रसारको काममा व्यस्त बनिसकेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति जनस्तरमा खासै उत्सुकता र जागरुकता देखिएको छैन । यो निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँनेहरू र उनीहरूका आफन्तजन र कार्यकर्तासम्म पुगेको चुनावी रौनक सर्वसाधारण जनताको स्तरमा पुग्न भने सकेको छैन । त्यसको लागि केही समय लाग्ने देखिन्छ ।

केही समय त पार्टीले उम्मेदवार बन्न पाउने टिकट वितरण गरेको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने देखिन्छ भने कांग्रेसलगायत पार्टीको गठबन्धनको कारण कार्यकर्ता तहमा देखिएको निराशालाई साम्य पार्न र कतिपय स्थानमा देखिएको विद्रोहको व्यवस्थापन गर्न पनि समय लाग्ने देखिन्छ । असन्तुष्टि, विद्रोह र खुसियाली पार गर्दै वैशाख ३० गते मतदान भएर त्यसपछिको दुई साताभित्र सबै पालिकाको नतिजा आइसकेपछि संघीय प्रणालीमा स्थानीय निकायको दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भ हुनेछ ।

पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षमा जनताका अपेक्षा पूरा गर्न स्थानीय निकाय सक्षम नभए तापनि तीन तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा तल्लो तहको स्थानीय निकाय जनताका दुःखका बेलाको साथी बन्न सफल रहृयो भन्न हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छैन । पालिकाको कार्यालय कहाँ राख्नेलगायत आधारभूत संरचना नै नभएको अवस्थाबाट उठेर जनताको साथी बनेको प्रशंसा बटुल्नु यी निकायहरूको सफलता हो । काम गराइको आधारमा केही पालिकाले अब्बल काम गरेको देखिन्छ भने काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका केही पालिकाहरू शहरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म गन्हाउने गरी लाजको पसारो बनेका छन् ।

धेरै स्थानीय निकायले कोरोना कालमा गरेको काम र सेवा जनताले सम्झेका छन् । गएको पाँच वर्षमा डोजर ड्राइभरले इञ्जिनियरिङ गरेकै भए पनि बाटोघाटो पुगेको छ । वातावरणीय हिसाबले ती बाटाहरू अनुपयुक्त भए तापनि जेजस्तो बाटो पुगेको छ त्यसको प्रयोगबाट सर्वसाधारण जनतामा देखिएको खुसियाली अभूतपूर्व छ । जनताको सर्वाधिक प्रथमिकताको क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भनेजस्तो काम हुन सकेन तथापि कर्मचारीले चलाउँदाको लामो समयमा भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाको दलदलमा फसेको स्थानीय निकायले गएको पाँच वर्षमा गरेका कामबाट निराश बन्नुपर्ने अवस्था भने छैन ।

यसको अर्थ सरकारको काम गराईबाट जनता उत्साहित छन् भन्न खोजिएको होइन । स्थानीय निकायको समग्र काम गराइको कारणले चाहिँ जनतामा त्यस्तो धेरै निराशाको अवस्था नरहेको भन्न खोजिएको मात्र हो । जनतामा निराशाको कारण स्थानीय निकायको काम कारबाहीभन्दा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको काम गराईको कारण उत्पन्न भएको हो । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएको बलियो सरकार, पार्टीभित्रको आन्तरिक भागबण्डा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ढल्न पुग्यो । संघीय सरकार ढलेको प्रभाव र शक्ति सन्तुलनमा आएको बदलावका कारण मधेश प्रदेशबाहेक सबै सरकार ढल्न पुगे ।

मुलुकमा पुनः राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति बन्यो । अस्थिर राजनीतिका कारण लगानीको अवस्था बनेन । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्नेभन्दा नेताको राजनीतिमा लगानी गरेर अल्पकालीन व्यापारिक र वाणिज्य क्षेत्रको लाभ लिन पार्टी नजिकका व्यापारीहरू लागे । उत्पादनमा लाग्नेलाई पनि अनुकूल वातावरण भएन । मुलुकमा रोजगारी भएन । जीविकाका लागि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेन । जनताको निराशाको कारण यो हो । यसमा स्थानीय निकायले धेरै गर्न सक्ने अवस्था थिएन । अब विगत कार्यकालको अनुभवलाई पुँजीकृत गरेर अर्को पाँच वर्षमा जन अपेक्षाबमोजिम काम गर्न स्थानीय निकायहरू सफल बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

कहाँ चुके स्थानीय निकाय ?
स्थानीय निकायले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेनन् । डोजरे बाटो, भ्युटावर, मुख्य चोकमा विशेषता झल्काउने वस्तुको प्रतिमूर्ति बनाउनेमा पालिकाहरू बीचमा प्रतिस्पर्धा रहृयो । जबकि यस्तो प्रतिस्पर्धा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारमा हुनुपर्ने थियो । परम्परादेखि जिल्लाको शैक्षिक प्रशासन हेर्ने जिल्लाको अस्तित्वशाली कार्यालय जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भएर नगरपालिकाको एउटा शाखाको रूपमा बस्नुपर्दा न त जनशक्तिको उपलब्धता रहृयो न त कर्मचारीहरू उत्प्रेरित भएर काम गर्ने परिस्थिति बन्यो । राजनीतिक पार्टीहरूले पुलपुल्याएर राखेका शिक्षकहरूले जनप्रतिनिधिलाई नटेर्ने परिस्थिति बन्यो भने जनप्रतिनिधिले पनि कानुन बनाएर शिक्षकहरूलाई मर्यादामा राख्न नसक्दा शैक्षिक अवस्थामा सुधार आउन सकेन ।

शिक्षकहरूको स्थानीय निकायको एकल अधिकार क्षेत्रमा बस्न नचाहने चाहना र संघ, प्रदेश सरकारको पाएको अधिकार छोड्न नचाहने चाहनाले पनि शैक्षिक सुधारको प्रयास अलमलमा प¥यो । कर्मचारीको अभावमा विद्यालय निरीक्षणको पहिलेको प्रभावकारी व्यवस्था खलबलियो भने त्यसलाई नयाँ व्यवस्थापनले प्रतिस्थापन गर्न सकेन । शिक्षक तालिमको पक्ष पनि कमजोर बन्यो भने भएका तालिम पनि उपलब्धिमूलकभन्दा प्रगति जनाउने किसिमका मात्र भए । त्यसैगरी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सुधार हुन सकेन । पालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा अनुगमन कमजोर भएको कारण सुधार हुन सकेन ।

दुर्गम भेगका पालिकाहरूमा स्वास्थ्यकर्मी लगायतका कर्मचारीहरू बस्न नचाहने र बस्न नचाहँदा केही नहुने परिस्थितिले यो क्षेत्रको सुधार हुन सकेन । भौतिक सुधारका लागि शिलान्यास गर्ने र तत्पश्चात् सबैले बिर्सिने र शिलान्यास गरेको खाल्डोको अवशेष पनि समाप्त बन्ने परिस्थितिले स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक अवस्थामा खासै सुधार हुन सकेन । गरिब जनतालाई सबैभन्दा समस्या पर्ने क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको साथ पाउन नसक्दा जनतामा नैराश्यले घरजम गरेको अवस्था बनेको छ । स्वास्थ्य बिमा पनि भुइँमान्छेको लागि ठूलो राहत भएको थियो तर सरकारले भएको खर्चको शोधभर्ना नगरेका कारण त्यो पनि भरपर्दो बन्न सकेको छैन ।

अर्को चुकेको क्षेत्र कृषिमा सुधार हुन नसक्नु हो । पालिकाहरूको कृषिमा भएका समस्याहरू स्तरीय बिउबिजनको उपलब्धता, मलखादको व्यवस्थापन, कृषि उपजको बजारीकरण, कृषि प्राविधिकको उपलब्धता जस्ता विषयमा ध्यान पुग्न सकेन । उत्पादनको सम्भाव्यताको पहिचान गरी पकेट क्षेत्र बनाएर सघन खेती गर्नुमा भन्दा भ्यु टावर बनाउने जस्ता कम प्राथमिकताको क्षेत्रमा पालिकाहरूको ध्यान गएकोमा आलोचना भइरहेको छ । कुनै/कुनै स्थानीय निकायले कृषि एम्बुलेन्सको विषय उठाएर उत्साहको सञ्चार गराएका थिए तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन ।

धनवाद, डनवाद र परिवारवादका कुरा :
भरतपुरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुत्री र काठमाडौंमा कांग्रेस नेता प्रकाशमान पत्नीलगायत नेताका नातागोता उम्मेदवार भएको विषयमा पनि व्यापक आलोचना भएको छ । यसमा दुई पक्षबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलो पक्ष, राजनीतिमा परिवारको योगदान पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । विगतका आन्दोलनका समयमा ज्यानको बाजी लगाएर साथ दिने र राजनीतिक गतिविधिमा दिलो ज्यान दिएर साथ दिने नेताका परिवारका सदस्य कुनै पदमा आउनै हुँदैन भन्ने सोच राख्नु त्यागी परिवारका सदस्यहरूको लागि न्यायपूर्ण नहुन सक्छ । तर, नेताको नातागोता र पहुँचमा भयो भने सधैँ नेताको नातेदार नै लाभको पदमा पुग्ने विषय अन्यायपूर्ण हुन्छ ।

अहिलेको नातागोता मनोनयनलाई सोही रूपमा हेरिनु पर्दछ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा प्रकाशमान पत्नी सिर्जना सिंहलाई सभापतिको चुनावमा आफ्नो प्रतिबद्धताविपरीत सघाएबापतको पुरस्कारको रूपमा पनि हेरिएको छ । गणेशमान पुत्रको राजनीतिक बेइमानी बापतको पुरस्कारको रूपमा लिएर मतदाताले दण्डित गरे भने अन्यथा नमान्दा हुन्छ । तर, सिर्जना सिंहलाई प्रकाशमानको व्यक्तित्वबाट अलग गरेर हेर्दा पनि उनको आफ्नै राजनीतिक पृष्ठभूमि रहेको पाइन्छ । प्रकाशमानलाई अडान छोड्न सिर्जनाको भूमिका थियो भन्ने प्रचारकै आधारमा उनलाई दण्डित गर्नु पनि अन्यायपूर्ण हुन सक्ने भनाइ पनि रहेको छ ।

कुनै समय पार्टीको नामै सुन्न नचाहने तर नातागोताको कारण सत्ताको सुखभोग आइलागेपछि पदमा टाँसिन खोज्नेहरूलाई भने यो चुनावमा दण्डित गर्नुपर्ने अवस्था छ । टिकट वितरणको समयदेखि हाबी हुने धनवाद पद प्राप्त भइसकेपछि पनि कायम रहन्छ । नेतालाई धनको प्रभावबाट प्रभावित गर्नेहरू सबैभन्दा प्रिय बन्ने र हिजो दुःखका दिनमा पार्टीको आदर्शमा मरिमेट्ने कार्यकर्ता प्रताडित बन्ने परिस्थिति सबैजसो पार्टीमा देखिन्छ । अहिलेको स्थानीय चुनावमा पनि त्यो प्रवृत्ति हावी भएको भनेर आलोचना भइरहेको छ । यसैगरी, धन खर्च गरेर डन परिचालन गर्न सक्नेहरू निर्वाचनमा सफल हुने र नेताको अगाडि परिक्रमा गरेर शक्तिमा हाबी हुने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको कटू यथार्थ हो ।

सबै पक्षको सहभागिता भएको चुनाव :
यो चुनावमा मूलधारको राजनीतिबाट पृथक् रहेर सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेका नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) र मधेशमा कुनै समय उद्दण्डतामा उत्रेका सिके राउतलगायतले स्थानीय चुनावमा भाग लिनु सकारात्मक विषय हो । यो संविधानको सर्वस्वीकार्यता पनि हो । यसले स्थानीय निकायमा जनताको मन जित्ने कुरामा प्रतिस्पर्धाको भावना विकसित गराउनेछ भने उनीहरूको आन्दोलन जनताको हितका लागि रहेछ कि आफू र आफ्नो परिवारको स्वार्थसिद्दिका लागि रहेछ भन्ने विषयले परीक्षणको मौका पनि पाउनेछ ।

जनताबाट निष्पक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट जनप्रतिनिधि छानिने प्रणालीमा सहभागी बनेर तिनै सरकारमा सहभागी हुने र सत्तामा सामेल हुने अवसर छँदाछँदै बम, बन्दुक र बारुद बोकाएर, कमलो मन भएका किशोर किशोरीको मनको संवेदनशीलतालाई भड्काएर हिंसाको राजनीति अपनाउनुको अर्थ पनि छैन । हिजो हिंसाको पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूको राजनीति देखिसकेका नेपाली जनता हिंसात्मक गतिविधिमा सजिलै नभड्किने भएकाले विप्लव लगायतको सहभागिताले पनि यो स्थानीय चुनावको रौनकलाई बढाएको छ ।

अब मतदाताको पालो
सबै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मूल्यांकन गर्ने जिम्मा मतदातामा आएको छ । मतदाताले यस बेलामा विवेक पु¥याउन सकेनन् भने अर्को कार्यकाल पनि खेर जाने निश्चित छ । स्थानीय निकायकै निर्वाचन भए पनि यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित पार्नेछ । उम्मेदवार नहेरी दलगत आधारमा मात्र मतदान गरियो भने केन्द्रमा साँढेजस्ता बनेर बसेका नेताहरूको जुरोमा थप मासु मात्र भरिनेछ । राष्ट्रपतिसँगको मिलिमतोमा संविधानलाई र राजनीतिक प्रणालीलाई नै समाप्त पार्न पटक-पटक उद्यत रहने केपी शर्मा ओली जस्ता नेताले जुँगामा ताउ लगाउनेछन् र भन्नेछन्- यो देश मैले जसरी नचायो त्यसैगरी नाच्नेछ । भन्नेछन्- एकोऽहं द्वितीयो नास्ति ।

त्यसैगरी, पटक-पटक प्रधानमन्त्री भएर पनि मुलुक र देशका लागि सम्झनलायक काम केही नगरी आफ्नो कुर्सी टिकाउनमै व्यस्त र तल्लीन रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै कारण कांग्रेसको राम्रो अवस्था भएको भन्दै अर्कोपटक प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेर अर्को महत्वपूर्ण कालखण्ड पनि बिना उपलब्धि व्यतित गर्न लागिपर्नेछन् ।

यथार्थ के हो भने अहिलेको अवस्थामा काम नपाएर रत्नपार्कतिर डुलिहिँड्ने कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई कांग्रेस नेतृत्वमा बसाइदिए तापनि अरू पार्टीमा देखिएको विभाजनको कारण पहिलो पार्टी कांग्रेस बन्नेमा धेरै संशय नराख्दा हुन्छ । यसैलाई आफ्नो नेतृत्व क्षमता बताएर मुलुकको महत्वपूर्ण कालखण्ड नोक्सान गर्न कसैलाई प्रेरित नगरोस् भन्ने मनशाय मात्र हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका माओवादी द्वन्द्वका बिर्सनलायक घटनाका कारण उसको चुनाव चिहृनमा मतदान गर्न मतदाताको हात अग्रसर नबन्न सक्छ । पछिल्ला दिनमा गम्भीर शासकीय गल्ती गरेको भनेर आरोपित गर्ने अवस्था छैन । तर, अस्थिर मनस्थितिको नेतृत्वका कारण जनताले धेरै पत्याएको अवस्थामा नेपाली जनताका आधारभूत स्वतन्त्रतामा पनि जोखिम नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा पार्टी र आफन्तभन्दा पनि काम गर्ने व्यक्तिको पहिचान आवश्यक छ । यो चुनाव स्थानीय निकायको चुनाव भएकाले दलीय आधारमा भन्दा पनि जनताका सुखदुःखमा साथ दिने प्रतिनिधिको चयनमा ध्यान दिनु मतदाताका लागि बुद्धिमानी हुनेछ ।