काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स अवधि थप गर्न नीतिगत चलखेल सुरु भएको छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गरेर एनसेलको लाइसेन्स अवधि थप गर्न नीतिगत चलखेल सुरु भएको हो । यसका लागि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०८० पहिलो संशोधन गरिएको छ । एनसेललाई स्मार्ट सेलको ऋण दायित्व सकार्न लगाएर लाइसेन्स अवधि थप्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । मन्त्रालयले गत सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई लक्षित गरी नियमावली संशोधन गरिएको भए पनि प्रत्यक्ष लाभ भने एनसेललाई हुने भएको हो । एनसेललाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले स्मार्ट टेलिकमको उत्पत्ति र अवशान गरिएकाले हाल नियमावली संशोधन पनि त्यसको एउटा हिस्सा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
संशोधित नियमावलीमा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र भएका कुनै सेवा प्रदायकले दिएको बोलपत्र स्वीकृत भएमा वा ऋण तथा दायित्व सकार गरेमा रद्द भइसकेको अनुमतिपत्रको बाँकी अवधिको नयाँ अनुमतिपत्र पाउने उल्लेख छ । यसको अर्थ स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्राप्त गर्न नेपाल टेलिकम र एनसेलले बोलकबोलमा भाग लिन पाउनेछन् ।
नेपाल टेलिकम सरकारी स्वामित्वमा रहेको र लाइसेन्स अवधि पनि प्रशस्त रहेकाले स्मार्टको ऋण र दायित्व सकार गर्ने अवस्था छैन । तर, साढे पाँच वर्ष मात्रै लाइसेन्स अवधि रहेको एनसेलले स्मार्टको दायित्व बहन गरेको खण्डमा १० वर्ष अवधि थप हुनेछ । त्यसकै निम्ति स्मार्ट टेलिकमको अवशान गराइएको र नियमावली संशोधन गरिएको स्रोत बताउँछ । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स पाउनेले २ वैशाख २०९५ सम्म लाइसेन्स अवधि पाउनेछ । एनसेलको लाइसेन्सको म्याद १६ भदौ २०८६ मा सकिँदै छ । यदि एनसेलले बोलकबोल अथवा ऋण दायित्व स्वीकार गरी स्मार्ट टेलिकमको जिम्मा लिएको खण्डमा बाँकी करिब नौ वर्षको लाइसेन्स अवधि थपिनेछ ।
बक्यौता रकमलगायत शुल्कसहित नवीकरणबापत करिब २७ अर्ब रुपैयाँ शुल्क नतिरेपछि स्वतः स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भएको थियो । त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वैशाख २० गतेदेखि स्मार्ट टेलिकमलाई आफ्नो स्वामित्वमा राखेको छ ।
राज्यलाई २१ अर्ब नोक्सान हुने
राज्यलाई करिब २१ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पुर्याउने गरी स्मार्टको लाइसेन्समा चलखेल भएको छ । स्मार्ट टेलिकमले अवधिभित्र लाइसेन्स नवीकरण गर्दा राज्यलाई करिब २७ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था रहन्थ्यो । तर, लाइसेन्स खारेज गराएर लिलामीमा लैजाँदा दायित्व सकार गर्ने कम्पनीले ६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै बेहोर्दा हुने भएको छ । जसलाई नियमावलीको नियम ३५ मा संशोधित उपदफाले समेत शुल्क तिर्ने कुरामा चलखेल गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ ।
मूल नियमावलीको नियम ३५ मा उपदफा थप गर्दै दूरसञ्चार ऐनको दफा २४ अनुसार हुने उल्लेख छ । सो दफा आकर्षित हुने विषयले नयाँ लाइसेन्स दस्तुर तिर्नुपर्ने वा नपर्ने, अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टी निर्धारण कति हुनेजस्ता थप अन्योलतासमेत सिर्जना गरिदिएको छ ।
एनसेलका लगानीकर्ताहरूकै स्मार्ट टेलिकममा लगानी भएकाले ती व्यक्तिहरू चलखेलमा लागेको स्रोत बताउँछ । एनसेल आजियाटा कम्पनी २५ वर्षे हदका कारण बाहिरिन सक्ने भएकाले नेपाली लगानीकर्ताहरू एनसेललाई नेपालमा नै टिकाउन नीतिगत निर्णय गराउँदै हिँडेको स्रोतको दाबी छ ।
एनसेल एसियाकै अग्रणी दूरसञ्चार समूहमध्ये एक आजियाटा गु्रप बरहादसँग आबद्ध कम्पनी हो । एनसेलले २०६१ साल भदौमा २५ वर्षको लाइसेन्स लिएको थियो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार लाइसेन्स अवधि सकिनुभन्दा अगाडि ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपालीको नभएमा एनसेलको सम्पत्ति सरकारको हुने प्रावधान रहेको छ । यही कारणले गर्दा स्मार्ट सेलको ऋण दायित्व एनसेलले सकार्ने वा एनसेललाई सकार्न लगाउन यो प्रपञ्च रचिएको बताइएको छ । हाल कम्पनीमा आजियाटाको ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत नेपालीको लगानी छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच