विश्व बैंकले १५ करोड डलर दिने

Read Time = 4 mins

काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानकोे विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउन नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ‘वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति ऋण सम्झौतापत्रमा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । अर्थसचिव मरासिनीले विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा परेको चापलाई सहयोग रकमले केही हदसम्म योगदान गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रा मुख्य प्राथमिकता दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यद्वारा निर्देशित छन्, जुन वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७८-२०८२) मा पनि प्रतिबिम्बित छ, जसले कोरोना र जलवायु परिवर्तनका उदीयमान जोखिम सम्बोधनका साथै डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन केन्द्रित रहेको छ । यस ‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनाले यी प्राथमिकतामा योगदान पुर्‍याउँछ ।’

यो दोस्रो ‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनालाई विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले १० चैत २०७८ मा अनुमोदन गरेको थियो । कोरोना महामारीका सन्दर्भमा वित्तीय स्थायित्वका जोखिम सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रको परिस्कृत पर्यवेक्षणलाई कार्यक्रमले सघाउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो सहयोगले पुँजी, बिमा र प्रकोप जोखिम वित्तीय बजार खोल्न, नवीनतम वित्तीय सेवालाई प्रवद्र्धनमा मद्दत गर्ने, बाहृय व्यावसायिक उधारोमा पहुँच, वित्तीय डिजिटलीकरण र महिलाका लागि वित्तीय साक्षरतामार्फत् अर्थतन्त्रको तरलता र समावेशिता बढाउने पहललाई पनि सघाउने बताइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुन सक्ने वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी वित्तीय क्षेत्रको कार्यशैली सुधार गर्न पनि यस परियोजनाले मद्दत गर्नेछ ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले भन्नुभयो, ‘नेपाल हरित, पुनरूत्थानशील र समावेशी विकासलाई राष्ट्रिय रणनीतिक विकास दृष्टिकोणका रूपमा अनुमोदन गर्ने पहिलो देशमध्येको एक हो । सबै वित्तीय बजारमा विस्तारित जलवायु-उत्थानशीलता एजेन्डाको सुरूवातका साथै रूपान्तरणकारी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमलाई सघाउँदै यो आयोजनाले उत्थानशील पुनर्लाभमा समर्थन गर्दै महामारीको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने सरकारको नीति तथा प्राथमिकतामा थप योगदान पुर्‍याउनेछ ।’

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?