काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानकोे विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउन नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ‘वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति ऋण सम्झौतापत्रमा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । अर्थसचिव मरासिनीले विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा परेको चापलाई सहयोग रकमले केही हदसम्म योगदान गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रा मुख्य प्राथमिकता दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यद्वारा निर्देशित छन्, जुन वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७८-२०८२) मा पनि प्रतिबिम्बित छ, जसले कोरोना र जलवायु परिवर्तनका उदीयमान जोखिम सम्बोधनका साथै डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन केन्द्रित रहेको छ । यस ‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनाले यी प्राथमिकतामा योगदान पुर्याउँछ ।’
यो दोस्रो ‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनालाई विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले १० चैत २०७८ मा अनुमोदन गरेको थियो । कोरोना महामारीका सन्दर्भमा वित्तीय स्थायित्वका जोखिम सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रको परिस्कृत पर्यवेक्षणलाई कार्यक्रमले सघाउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो सहयोगले पुँजी, बिमा र प्रकोप जोखिम वित्तीय बजार खोल्न, नवीनतम वित्तीय सेवालाई प्रवद्र्धनमा मद्दत गर्ने, बाहृय व्यावसायिक उधारोमा पहुँच, वित्तीय डिजिटलीकरण र महिलाका लागि वित्तीय साक्षरतामार्फत् अर्थतन्त्रको तरलता र समावेशिता बढाउने पहललाई पनि सघाउने बताइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुन सक्ने वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने गरी वित्तीय क्षेत्रको कार्यशैली सुधार गर्न पनि यस परियोजनाले मद्दत गर्नेछ ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले भन्नुभयो, ‘नेपाल हरित, पुनरूत्थानशील र समावेशी विकासलाई राष्ट्रिय रणनीतिक विकास दृष्टिकोणका रूपमा अनुमोदन गर्ने पहिलो देशमध्येको एक हो । सबै वित्तीय बजारमा विस्तारित जलवायु-उत्थानशीलता एजेन्डाको सुरूवातका साथै रूपान्तरणकारी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमलाई सघाउँदै यो आयोजनाले उत्थानशील पुनर्लाभमा समर्थन गर्दै महामारीको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने सरकारको नीति तथा प्राथमिकतामा थप योगदान पुर्याउनेछ ।’
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
देशले प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहेको