‘कुशासन र सनक प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा संकट’

काठमाडौं । कुशासन र सनकमा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले नेपाली अर्थतन्त्र पनि संकटतर्फ जाने सम्भावना बढेको अर्थविद्हरूले औंल्याएका छन् । ठूला घटना परिघटनाका कारणभन्दा पनि कुशासन, नीतिगत कच्चापन, वित्तीय अपारदर्शीपनलगायत कारण श्रीलंका अहिलेको अवस्थामा पुगेको भन्दै उनीहरूले त्यसतर्फ नेपाल पनि सचेत बन्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाली अर्थतन्त्रको आगामी दिशा विषयमा आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा बुधबार आयोजित अर्थ संवादमा अर्थविद्हरूले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपालमा पनि अर्थतन्त्र बिगार्ने खालको प्रवृत्ति शासकमा देखिन थालेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) का एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार स्वर्णिम वाग्लेले बताउनुभयो । मुलुकमा मौलाउँदै गएको कुशासन र हचुवापूर्ण निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र र सूचकको अवस्था श्रीलंकाभन्दा राम्रो रहे पनि कुशासन र हचुवामा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति उस्तै देखिएकाले मुलुक संकटको अवस्थामा जाने जोखिम कायमै रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । श्रीलंकाको अहिलेको समस्या तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटा भन्दै उहाँले तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटाको आर्थिक समस्या भने नेपालमा नरहेको तर ऋण र शोधनान्तर घाटा दुवैको मामिलामा सामान्य रहेको बताउनुभयो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पको समय सन् २०१५ ताका कुल अर्थतन्त्रको आकार (जिडिपी) को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण साढे २२ प्रतिशतमात्रै थियो । अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण जिडिपीको अनुपातमा ४० प्रतिशत कटिसकेको छ, पछिल्ला छ वर्षमा १७ प्रतिशतले ऋणभार बढ्नु गम्भीर भएको पनि डा. वाग्लेले बताउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणभन्दा थप बढी हुन सक्ने सरकारले दाबी गरेको छ । पछिल्ला महिनामा आर्थिक गतिविधि उल्लेख्यरूपमा बढेकाले वार्षिक आर्थिक वृद्धि विभागको प्रक्षेपणभन्दा धेरै हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले बताउनुभयो । तथापि अहिलेको बेमौसमी बाढी, मूल्य वृद्धि र बाहृय क्षेत्र दबाब चुनौतीकै रूपमा रहेको पनि उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । यति हुँदाहँुदै पनि आर्थिक वृद्धि विभागको प्रक्षेपण ५.८ प्रतिशतभन्दा बढी हुने उहाँको दाबी छ ।

तरलता संकट र वित्तीय स्थायित्व विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थशास्त्री विश्वास गौचनले २०७२ मा एकैपटक बैंकहरूको चार गुणा पुँजीवृद्धि गरेदेखि तरलता समस्या सुरु भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विगत वर्षमा लगानीयोग्य रकमको अभावमात्र रहँदै आएको थियो । अहिलेको अवस्था हेर्दा लिक्विडिटी क्रन्च नै रहेको देखिन्छ, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले उच्चदरले कर्जा विस्तार गरे पनि आर्थिक वृद्धिमा त्यसले योगदान गर्न सकेको देखिँदैन ।’ उच्च कर्जा विस्तारले आयात र घरजग्गा कारोबार विस्तारमा मात्र योगदान गरेको उहाँको भनाइ छ ।

तरलता संकट र वित्तीय स्थायित्व सत्रको अध्यक्षता गर्नुभएका नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले तरलता समस्या आगामी आर्थिक वर्षमा पनि समाधान हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रनुमा निजी क्षेत्रको कुनै भूमिका नरहेको दाबी गर्नुभयो । विश्वभरका निजी क्षेत्रको एउटै उद्देश्य नाफा भएकाले आफूहरूले सोहीअनुसार सोच्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष गोल्छाले भन्नुभयो, ‘कर्जा कता गइरहेको छ, सही दिशामा गयो, गएन भन्ने कुरा नियामक निकायले हेर्नुपथ्र्यो, समयमा जिम्मेवार निकायले नहेर्ने, अहिले आएर निजी क्षेत्रलाई दोष दिनु राम्रो होइन ।’

बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले आगामी वर्ष पनि तरलता समस्या यथावत् रहने संकेत देखिएको बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब साढे चार खर्ब रुपैयाँ बराबर कर्जा प्रवाह गरिसकेको अवस्थामा करिब एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँमात्र निक्षेप संकलन भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । उपाध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १५ प्रतिशतको मात्र कर्जा विस्तार लक्ष्य राख्दा पनि वित्तीय क्षेत्रलाई करिब साढे सात खर्ब चाहिन्छ, त्यो सबै स्रोत बैंकले जुटाउन सक्दैन ।

यसका लागि राज्यस्तरबाटै विशेष पहल जरुरी छ ।’ विश्व बैंककी वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलिस जोन ब्रुक्सले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन र बायोग्याँस प्रयोग बढ्दै गएकाले चर्चामा आएजस्तो मूल्यवृद्धि उच्च तहमा नजाने दाबी गर्नुभयो । जिडिपीको तुलनामा नेपालमा सार्वजनिक ऋणको अवस्था सन्तोषजनक रहेकाले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई लिएर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर संवेदनशील भएर नीतिगत निर्णय भने गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अध्यक्षता गरेको अर्थतन्त्रको बाहृय क्षेत्र विषयक संवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का पूर्वतथ्यांक विभाग प्रमुख डा. मानिकलाल श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पछिल्लो समय आयात बढिरहेको र रेमिट्यान्समार्फत् भित्रिएको विदेशी मुद्राले त्यसलाई धान्न नसकेकाले समस्या आएको भए पनि अहिले उच्चदरले बढेको आयातमध्ये करिब २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको कारण भएको बताउनुभयो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिका कारण समस्या आएको भन्दै तत्काल कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण, विविधीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले सन् १९९१/०९२ मा भारतमा पनि नेपालमा जस्तै तरलता समस्या रहेकोमा भारतले सुझबुझ ढंगले अवसरमा परिणत गरेको बताउनुभयो ।