हाम्रो अपेक्षा अपांगमैत्री निर्वाचन

✍️ विवेक खड्का
हामी स्थानीयतहकोे निर्वाचनको संघारमा छौं । वैशाख ३० मा देशका सबै स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचनमा १८ वर्ष पुगेका र मतदाता नामावलीमा नाम भएका नेपाली नागरिकले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने छन् । सधैं झैँ यसपटक पनि अन्य नागरिक जस्तै उमेर पुगेका र मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम भएका अपांग भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्दैछन् ।

तर, दुःखद् पक्ष दाङमा कति अपांग भएका व्यक्तिले मताधिकार प्रयोग गर्ने पाउनेछन् भन्ने एकिन तथ्यांक निर्वाचन कार्यालयसँग छैन । त्रुटिपूर्ण मतदाता नामावली संकलन, सामाजिक र सांस्कृतिक कारणले अपांग भएका व्यक्तिलाई घरभित्रै लुकाउने प्रवृत्ति, अपांगताप्रतिको सामान्य बुझाइमा कमी र अपांगसँग सरोकार राख्ने समाजिक संघसंस्था डोनरमुखी भएकाले अपांग भएका व्यक्तिको सही तथ्यांक आउन नसकेको प्रष्टै छ ।

उल्लेखित परिवेशभन्दा पनि हाम्रो चासो र चिन्ता अपांग भएका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । विगतका निर्वाचनमा खासगरी स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन, संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनको अनुभवलाई हेर्ने हो भने यसपटक धेरै अपांग भएका मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित रहने निश्चिप्रायः छ । गएको निर्वाचनमा जो जसलाई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसर प्राप्त भयो उनीहरू पूर्णरूपमा सन्तुष्ट भएको पाइएन ।

यसलाई हामी अपांग भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ बाट वञ्चित भएको ठान्छौं । यस महासन्धिमा अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा अपांग भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक अधिकार तथा त्यस्तो अधिकारको उपभोग गर्ने अवसरको प्रत्याभूति दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो व्यवस्था अहिलेको निर्वाचमा काम लागेन । अपांग भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा २९ मा अपांग भएका व्यक्तिको राजनीतिक अधिकारअन्तर्गत अन्य व्यक्तिसरह अपांग भएका व्यक्तिले मतदान गर्न तथा निर्वाचित हुन पाउने, निर्वाचनका क्रममा अपांग भएका व्यक्तिका लागि मतदान केन्द्रमा सहयोगीको व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ ।

हामी निर्वाचनलाई अपांगमैत्री बनाउन मतदान केन्द्रमा र्‍यापको व्यवस्था र अपांग भएका व्यक्तिलाई लाइनमा बस्नु नपर्ने विषयलाई मात्रै सम्झन्छौं । यतिले मात्रै पुग्दैन । दृष्टिविहीन अपांगता भएका व्यक्ति आफैंले मत संकेत गरी मतदान गर्न ब्रेललिपि, लो भिजन भएका अपांग भएका व्यक्तिका लागि कलर भएको मतपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दृष्टिविहीन तथा अन्य सहयोगी आवश्यक हुनेले सहयोगी व्यक्ति वा मतदान अधिकृतमार्फत मतदान गर्न पाउने व्यवस्था अन्तिम विकल्पमात्रै हो । बौद्धिक अपांग भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक क्षमता वृद्धि नगरेको अवस्था छ ।

त्यसैले उनीहरूको मतको अभिव्यक्ति बुझेर रोजेको अभिभावकले उनीहरूको उपस्थितिमा उनीहरूले नै दल वा व्यक्ति रोजेरमात्रै मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि पहिले दलहरूका घोषणपत्र सरल भाषामा लेखेर उनीहरूले नै दल रोज्न सक्ने क्षमता वृद्धि गरेपछिमत्रै यो कुराको सम्भव हुनेछ । बहिरा अपांग भएका व्यक्ति सचित्र सामग्रीमार्फत उनीहरूलाई सचेतीकरण गरेपछि मात्रै भोटिङ अधिकार सुरक्षित गर्न सकिन्छ । तर, नपढेका बहिरा अपंग भएका व्यक्तिका लागि दलहरूका घोषणापत्र सरल भाषामा लेखेर उनीहरूलाई सचेतीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले सबै मतदान केन्द्र अपांगमैत्री बनाउन र्‍याम्प बनाउने, सबै पर्यवेक्षकलाई मतदाता शिक्षा दिने क्रममा अपांगतामैत्री बनाउने, अपांगतामैत्री सूचना प्रकाशन र प्रशारण गर्ने, निर्वाचन निर्देशिका अपांगतामैत्री बनाउने नीतिनियमको व्यवस्था गरेको भनेको छ । तर, त्यसअनुरूपको कार्य अहिलेसम्म भएको पाइँदैन । यसअघिका निर्वाचमा अपांग भएका व्यक्तिलाई लाइनमा बस्नु नपर्नेबाहेक अन्य कुनै कार्य भएको सुनिएन ।

निर्वाचन आयोगले सबै प्रकारका अपांग भएका व्यक्तिहरूले सहज रूपमा मतदान गर्न सकून भनेर विभिन्न एफ.एम. तथा रेडियोबाट मतदान गर्ने तरिकाकोबारेमा चेतनामूलक सन्देश प्रसारण तथा पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्ने, बहिरा व्यक्तिहरूले पनि सहज रूपमा बुझ्न सकून भनेर दोभाषेमार्फत सांकेतिक भाषाको प्रसारण गरेको, पोष्टर तथा पम्पलेट बनाउँदा न्यून दृष्टियुक्त तथा लेखपढ गर्न नजान्ने व्यक्तिले पनि बुझ्न सक्ने गरी निर्माण गर्नु पर्छ । तोकिएका सबै मतादान स्थल, सुरक्षाकर्मी, पर्यवक्षक, राजनीतिकर्मी, पेशाकर्मी, अधिकारकर्मीलगायत सबै पक्षले अबको निर्वाचलाई अपांगतामैत्री बनाउन सम्वेदनशील हुनुपर्छ ।

यसका लागि सबै मतदान केन्द्रका मतदान स्थलमा हिृलचियर तथा अन्य सहयोगी सामग्री प्रयोग गर्ने, २४सै घण्टा अर्काको सहयोगको आवश्यकता हुने र अरूको सहयोगमा काम गर्न सक्ने अपांगता भएका व्यक्तिले सहज रूपमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्नसक्ने गरी अपांगतामैत्री मतदान स्थल बनाउन, र्‍याम्प बनाउन, मतपेटीका सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिको पहँुच पुग्ने गरी तयारी गर्न विभिन्न मतदानस्थलमा खटाइने निर्वाचन आयोगका कर्मचारी र पर्यवेक्षकलाई पनि अपांग भएका व्यक्तिसँग कस्तो व्यवहार गर्ने, उनीहरू मैत्री वातावरण कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि राम्ररी प्रशिक्षण दिन जरुरी छ । अपांग भएका मतदाताका लागि बनाइएका केही नीतिगत व्यवस्थाहरू :-

•  मतदाता नामावली संकलन गर्दा अपांग भएका व्यक्तिको विवरण अपांग पहिचान गरिएको छ ।
• दृष्टिविहीन अपांग अशत्त वृद्धवृद्धा आफैंले मत संकेत गरी मतदान गर्न नसक्ने पहिचान गरिएको छ ।
• शारीरिक रूपमा अशक्त अपांग भएका कर्मचारीलाई निर्वाचनमा खटाउँदा पायक पर्ने ठाउँमा खटाएने व्यवस्था गरिएको
• शारीरिक रूपमा अशक्त अपांग भएका मतदातालाई लाइनमा नबसी तुरुन्तै मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको ।
• चुनाव प्रचार प्रसारको क्रममा कसैले पनि व्यक्तिगत कुरामा आँच पुग्ने कुरा गर्न नपाउने ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई हरेक प्रकारको विकास प्रक्रियामा समावेशीकरण गर्ने राज्यको नीति छ ।
फरक अवस्थाका अपांग भएका व्यक्तिहरूका भिन्नाभिन्नै आवश्यकता छन् । ती भिन्नाभिन्नै आवश्यकता बुझ्न नसक्दा सबै प्रकारका अपांग भएका व्यक्तिलाई एउटै डालोमा हालेर व्यवहार गरेको देख्न पाइन्छ । यस्तो व्यवहार निर्वाचन आयोगले देखाउनु हुँदैन ।

अपांग भएका व्यक्तिको सशक्तीकरण, समावेशीकरण एवं उनीहरूको अधिकार संरक्षण, सम्बर्धनका लागि यथेष्ट रूपमा नीतिगत, प्रक्रियागत तथा कार्यक्रमिक सुधार गर्न स्वयं अपांगता भएका व्यक्तिहरू, सम्बन्धित सरकारी निकाय र नागरिक समाजका जागरूक संस्था तथा व्यक्तिको भूमिका अझ बढी सशक्त हुनु आवश्यक देखिन्छ । सामाजिक विकास र सुरक्षाको दायित्व सम्बन्धित सबै निकायले लिनुपर्छ ।